News Flash

निर्यातबंदी विरोधात आता समाजमाध्यमांवर आंदोलन

कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेची तयारी

संग्रहित छायाचित्र

कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेची तयारी

नाशिक : केंद्र सरकारने कांद्यावर अन्यायकारक निर्यातबंदी लादून महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना आर्थिक नुकसानीला सामोरे जाण्यास भाग पाडले आहे. मोदी सरकार समाज माध्यमाचा मोठय़ा प्रमाणात आधार घेऊन देशभरातील शेतकरी, शेती विकासाचे स्वप्न दाखवून सत्तेत आले. परंतु, सरकारची प्रत्यक्ष कृती मात्र शेतकरी विरोधी राहिल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने केला आहे. या पार्श्वभूमीवर, निर्यातबंदी विरोधात शनिवारपासून शेतकरी समाज माध्यमांवर तीव्र आंदोलन छेडणार असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.

टाळेबंदीमुळे शेतकऱ्यांना कांदा सलग पाच ते सहा महिने ५०० ते ८०० रुपये क्विंटल दराने म्हणजे उत्पादन खर्चापेक्षा निम्म्या दराने विकावा लागला होता. तेव्हा सरकारने कांद्याचे दर वाढण्यासाठी कोणती हालचाल केली नाही. परंतु, आता कांद्यावर दोन तासात निर्यात बंदी केली आहे. म्हणजे निर्यात बंदी करताना दोन तास आणि निर्यातबंदी हटविताना १५-१५ दिवस मुदत द्यायची, हा सरकारचा दुटप्पीपणा असल्याकडे संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी लक्ष वेधले. कांदा उत्पादनात जगात भारत हा दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे.

देशात कांदा हे अवर्षणग्रस्त, दुष्काळी भागातील प्रमुख नगदी पीक असून देशाला परकीय चलन मिळवून देणारे एक प्रमुख पीक आहे. कांदा पिकामुळे लाखो लोकांना कायमस्वरूपी रोजगारही मिळत आहे. परंतु, केंद्र सरकारच्या निर्यातीतील धरसोड वृत्तीचा कांदा उत्पादकांना आर्थिक फटका बसत आला आहे.

देशात सर्वच गोष्टींच्या किमती वाढत असताना सरकार मात्र कांद्याच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवू इच्छिते. वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे कांद्याचा उत्पादन खर्च आता प्रति क्विंटलला १३०० ते दीड हजार रुपयांच्या घरात गेला आहे. टाळेबंदीत अत्यल्प भावात कांदा विक्री झाला, तेव्हा सरकारला उत्पादकांचे नुकसान दिसले नाही. काहीसे दर वधारल्यानंतर सरकारने एकाच दिवसात कुठलीही पूर्वसूचना न देता तात्काळ निर्यातबंदी लादून महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांचे मोठे आर्थिक नुकसान केले.

ग्राहकांच्या हितासाठी, विविध राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकार कांदा उत्पादकांचा बळी देणार असेल तर याची जबर किंमत सरकारला पुढील काळात मोजावी लागेल, असा इशाराही संघटनेने दिला.

राज्यात वेगवेगळी आंदोलने करूनही केंद्र सरकारचे लक्ष शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे जात नसल्याने संघटनेने समाजमाध्यमांवर तीव्र आंदोलन छेडण्याचे नियोजन केले आहे.

असे होईल आंदोलन

शनिवारी कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील लाखो कांदा उत्पादक आपल्या भ्रमणध्वनीवरून ‘फेसबुक लाईव्ह’ करून रविवारी आपापल्या मतदारसंघातील आमदार, खासदार, मंत्री, विरोधी पक्षनेते यांना व्हॉट्सअप संदेश करतील. सोमवारी पंतप्रधान, केंद्रीय कृषिमंत्री, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते यांना टॅग करून ट्विट करतील. यावेळी ‘जस्टिस फॉर ओनियन फार्मर्स’ हा हॅशटॅग वापरुन कांदा उत्पादक ट्वीट करतील. मंगळवारी इन्स्टाग्राम, यूटय़ूबवरून कांदा उत्पादक निर्यातबंदी उठविण्याची मागणी करणार आहेत. अनिवासी भारतीयांना केंद्र सरकारची शेतकरीविरोधी धोरणे, आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या समजून याव्यात म्हणूनही निर्यातबंदीची माहिती दिली जाईल. विदेशातील भारतीयांनीही केंद्राला निर्यातबंदी उठविण्याच्या मागणीसाठी साकडे घालावे, असे आवाहन करण्यात येणार असल्याचे  दिघोळे यांनी सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 18, 2020 12:03 am

Web Title: movement on social media now against onion export ban zws 70
Next Stories
1 बंदरात अडकलेल्या कांद्याची निर्यात न झाल्यास खासदारांच्या घरासमोर निदर्शने
2 महापालिका रुग्णालयाचे व्हेंटिलेटर खासगी रुग्णालयाच्या दिमतीला
3 कांदा निर्यातबंदीवरुन राजकारण तापले
Just Now!
X