‘महावितरण’तर्फे शनिवारी लोक अदालत राष्ट्रीय लोक अदालतअंतर्गत नाशिक जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणमार्फत शनिवारी जिल्हा आणि तालुका न्यायालयामध्ये राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये ‘महावितरण’चा कायमस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित असलेले आणि वीजचोरी संबंधित दाखलपूर्व प्रकरणे तसेच न्यायालयात प्रलंबित अशी आठ हजार ८९८ पेक्षा अधिक प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली आहेत. या प्रकरणांचा निपटारा तडजोडीच्या माध्यमातून लोकअदालतमध्ये करण्यात येणार आहे. संबंधित ग्राहकांनी या संधीचा लाभ घेण्याचे आवाहन ‘महावितरण’कडून करण्यात आले आहे. लोक अदालत चळवळ व्यापक होण्यासाठी ‘महावितरण’कडून प्रयत्न सुरू आहेत. शनिवारी होणाऱ्या लोकअदालतमध्ये तडजोडीसाठी हजारो प्रकरणे ठेवण्यात आली आहेत. कायमस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित असलेल्या ग्राहकांच्या संख्येत मालेगाव मंडळाचे तीन हजार ८५१, तर नाशिक शहर मंडळाचे दोन हजार ५१ अशा एकूण पाच हजार ९०२ दाव्यांचा समावेश आहे. तसेच वीजचोरी संबंधित दोन हजार ९९६, याप्रमाणे एकूण आठ हजार ८९८ पेक्षा अधिक प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात येणार आहेत. विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम १९८७ च्या कलम २० (दोन) प्रमाणे नोटीस पाठविण्यात आली आहे. अद्याप ज्या ग्राहकांना नोटीस मिळाली नसली तरी सदर ग्राहक हे जिल्हा किंवा तालुका न्यायालयात उपस्थित राहून याचा लाभ घेऊ शकतात. नोटीसमध्ये देयकाचा तपशील देण्यात आला असून पूर्वचर्चेने तडजोड करण्यासाठी संबंधित वीज ग्राहकांना लोकअदालतीमध्ये उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. विनाविलंब न्याय मिळवण्याच्या दृष्टिकोनातून तसेच परस्पर समन्वयासाठी लोकअदालतचे आयोजन करण्यात आले आहे. भविष्यातील आर्थिक आणि मानसिक कटकटींपासून सुटका होत असल्याने अधिकाधिक ग्राहकांनी लोकअदालतीचा लाभ घेण्याचे आवाहन महावितरणच्या नाशिक परिमंडळाचे मुख्य अभियंता ब्रिजपालसिंह जनवीर यांनी केले आहे. तर थकबाकीच्या व्याजदरात ५० टक्क्य़ांपर्यंत सवलत संबंधित ग्राहकांना सदर लोकअदालतीमध्ये एकरकमी तडजोड केल्यास कायमस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित असलेल्या ग्राहकांना थकबाकीच्या व्याजदरामध्ये ५० टक्क्य़ापर्यंत सवलत मिळणार आहे. तसेच थकीत देयकाबाबत माहिती किंवा त्याचा भरणा करण्यासाठी संबंधित विभाग किंवा उपविभाग कार्यालयांशी संपर्क साधावा. या लोकअदालतीमध्ये तडजोड केल्यास थकबाकीदार वीज ग्राहकांना पुढील कायदेशीर कारवाई टाळता येणार असल्याची माहिती ‘महावितरण’च्या नाशिक परिमंडळाकडून देण्यात आली आहे.
