महापालिकेची निवडणूक बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने करताना एका प्रभागातील सदस्य-संख्या दोनवरून चारवर नेण्याच्या निर्णयामुळे नाशिक महापालिकेतील सर्व समीकरणे बदलणार असल्याचे अधोरेखित झाले आहे. यामुळे सध्याची ६१ प्रभाग संख्या ३० अथवा ३१ प्रभागांवर स्थिरावेल. दुसरीकडे प्रत्येक प्रभागाचा भौगोलिक विस्तार चांगलाच वाढणार आहे. त्या जोडीला मतदारांची संख्या ४० ते ४५ हजारांच्या घरात जाण्याचा अंदाज आहे. स्थानिक पातळीवर द्वि आणि त्रिस्तरीय प्रभाग रचनेचा अनुभव असणाऱ्या राजकीय पक्षांना या घडामोडींमुळे नव्याने व्यूहरचना करणे भाग पडणार आहे. नव्याने अस्तित्वात येणाऱ्या अवाढव्य प्रभागात निवडून येणाऱ्या सदस्यांमध्ये समन्वय नसल्यास त्याचा फटका नागरिकांना सहन करावा लागणार असल्याचा सूर उमटत आहे.
राज्य सरकारने महापालिका निवडणुकीत पुन्हा बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने निवडणूक घेताना चार सदस्यांचा एक प्रभाग करण्याचे निश्चित केले आहे. प्रत्येक प्रभागात दोन जागा महिलांसाठी राखीव असतील. या निर्णयामुळे स्थानिक पातळीवर काय बदल होतील याची मांडणी सुरू झाली आहे. सद्य:स्थितीत महापालिकेत द्विसदस्यीय प्रभाग पद्धतीत ६१ प्रभाग आहेत. प्रभाग रचना बदलणार असल्याने अस्तित्वातील प्रभाग कायम राहण्याची शक्यता मावळणार आहे. नव्या निर्णयामुळे प्रभागांचा भौगोलिक विस्तार वाढणार आहे. एका प्रभागात किमान ४० ते ५० हजार मतदार असतील, असा प्राथमिक अंदाज आहे. प्रभाग रचना व विविध घटकांचे आरक्षण सहा महिने आधी जाहीर होणार असल्याने इच्छुकांना तयारीला काहीसा अवधी मिळेल. २०१६ ची सुधारित मतदार यादी निवडणुकीसाठी ग्राहय़ धरल्यास मतदार संख्येबरोबर सदस्यांची संख्या १२८ ते १३० पर्यंत जाऊन एक-दोन प्रभाग वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आरक्षणाचा घोळ आधीच मिटणार असल्याने ऐन वेळी उमेदवारांमध्ये जी संभ्रमावस्था निर्माण होते, ती स्थिती या वेळी निर्माण होणार नाही. चार सदस्यांच्या प्रभागामुळे इतर आरक्षणांसमवेत सर्वसाधारण गटास प्रत्येक प्रभागात किमान एक जागा उपलब्ध राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मोठय़ा प्रभागामुळे मतदारांपर्यंत पोहोचताना उमेदवारांची दमछाक होईल. राजकीय पक्षांची एकाच प्रभागात चार प्रबळ उमेदवार निवडताना कसरत होईल. महापालिकेची निवडणूक उमेदवार आणि पक्ष या बळावर लढविली जाते. त्यामुळे प्रभागात आपले पॅनल चांगले तयार व्हावे या दृष्टिकोनातून राजकीय पक्षांची विचारप्रक्रिया सुरू झाली आहे. दुसरीकडे प्रभागाच्या विस्तारामुळे अपक्षांच्या संख्येला आपोआप कात्री लागणार आहे. या प्रक्रियेत एक वेगळाच धोका संभवतो, तो म्हणजे प्रभागातील उत्तरदायित्व कोणत्या सदस्यांवर राहणार? एकाच प्रभागात वेगवेगळ्या पक्षांचे सदस्य निवडून आल्यास कोणत्या कामासाठी कोणाकडे दाद मागणार, कोणाला जबाबदार धरणार हा सर्वसामान्यांसमोरील प्रश्न राहणार आहे. निवडून आलेल्या संबंधित सदस्यांमध्ये असमन्वय राहिल्यास त्यात नागरिक भरडले जाण्याची धास्ती व्यक्त केली जात आहे. त्रिसदस्यीय प्रभाग पद्धत असताना काही प्रभागांत तीन वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे उमेदवार निवडले गेले. त्यात काही ठिकाणी परस्परांमध्ये असणाऱ्या वादविवादांचा विपरीत परिणाम त्या प्रभागातील नागरी सुविधा सोडविण्याच्या कामांवर झाल्याचा सर्वसामान्यांचा अनुभव आहे.

समन्वय महत्त्वाचा मुद्दा
प्रभाग रचना कोणतीही असली तरी शिवसेनेला कोणतीही अडचण नाही. शिवसेना राजकारण करण्यासाठी नव्हे, तर समाजकारणासाठी कार्यरत राहणारा पक्ष आहे. शिवसेना हा निष्ठावंतांचा पक्ष आहे. महापालिका निवडणुकीची तयारी पक्षाने आधीच केली आहे. बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीत सदस्यांमध्ये समन्वय हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
– अजय बोरस्ते (महानगरप्रमुख, शिवसेना)

उत्तरदायित्व कोणावर?
कोणत्या पक्षांमध्ये कशी युती होते, कोणाचे पॅनल चांगले तयार होईल यावर बरेच काही अवलंबून राहील. स्वबळावर लढणे अवघड असल्याने अपक्षांची संख्या निश्चितपणे कमी होईल. एकाच प्रभागात चार सदस्य असल्याने उत्तरदायित्व कोणावर राहणार, हा प्रश्न अनुत्तरित राहील. यामुळे नागरी प्रश्नांची सोडवणूक करण्यात अडचणी उद्भवू शकतात.
– गुरुमित बग्गा (उपमहापौर, अपक्ष आघाडी)

निर्णयाची कारणमीमांसा करावी
चार सदस्यांचा एक प्रभाग हा निर्णय घेताना शासनाने त्याची कारणमीमांसा करणे आवश्यक होते. एकाच प्रभागातून एकाच भागातील दोन सदस्य निवडून गेल्यास दुसरा भाग विकासाच्या दृष्टीने दुर्लक्षित राहू शकतो. नगरपालिका निवडणुकीत थेट नगराध्यक्ष निवडण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. या निवडणुकीत होणारा घोडेबाजार थांबविणे तसेच या प्रक्रियेचा लोकसहभाग वाढविणे हा शासनाचा उद्देश आहे. महापालिकेत प्रभागात सदस्यसंख्या वाढविण्याचे कारणही जनतेसमोर आले पाहिजे.
– जयंत जाधव (शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी)

नाशिक महापालिकेतील निवडणुकीचा इतिहास
* १९९२ – एक सदस्यीय प्रभाग-वॉर्ड
* १९९७ – त्रिसदस्यीय प्रभाग
* २००२ – त्रिसदस्यीय प्रभाग
* २००७ – एक सदस्यीय प्रभाग-वॉर्ड
* २०१२ – द्विसदस्यीय प्रभाग