शाळांसमोर खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांचे अतिक्रमण नाशिक : किलबिल, डॉन बॉस्को शाळेसमोरील रस्त्यावरील खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांवरील कारवाईला आठवडाभराहून अधिकची मुदत लागेल, या महापालिकेच्या भूमिकेवरून उच्च न्यायालयाने २० फेब्रुवारीला पालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांना हजर राहण्याचे निर्देश दिले. महिनाभरात दोन वेळा पालिका आयुक्तांना उच्च न्यायालयात हजर राहण्याची वेळ आली आहे. गंगापूर रोड आणि कॉलेज रोड यांना जोडणाऱ्या रस्त्यावर डॉन बॉस्को आणि किलबिल या दोन शाळा आहेत. या शाळांसमोरील रस्ता थत्तेनगरला जातो. एक ते दीड वर्षांत हा रस्ता फेरीवाल्यांनी वेढला आहे. सायंकाळी खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांची इतकी दुकाने लागतात की, रस्त्यावरून मार्गस्थ होणे अवघड होते. महाविद्यालयीन युवकांचे लोंढे वाहनांसह ठिय्या मारत असल्याने शालेय विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. वाहतूक कोंडीतून मार्गस्थ होणे पालक, विद्यार्थ्यांना अवघड झाले आहे. खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांना हटविण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन, पालक प्रयत्नशील असताना महापालिकेने हा परिसर फेरीवाला क्षेत्र म्हणून जाहीर केला. शाळेने जंक खाद्यपदार्थाच्या विक्रीवर आक्षेप घेतला. या संदर्भात पालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या विषयावरील सुनावणीत पालिकेने फेरीवाल्यांना तात्पुरती परवानगी दिल्याचे सांगितले. पालकांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी पालिका शुल्क वसुली करून खाद्य विक्रेत्यांना परवानगी देत असल्याचे निदर्शनास आणले. दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद झाल्यानंतर न्यायालयाने आठवडाभरात अतिक्रमण काढण्याचे आदेश दिले. परंतु पालिकेच्या वकिलांनी हे अतिक्रमण हटविण्यास अधिक कालावधी लागेल, असे सांगितले. या घटनाक्रमाच्या पाश्र्वभूमीवर, न्यायालयाने पालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांना गुरुवारी न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले. यानुसार आयुक्तांना महिनाभराच्या काळात सलग दुसऱ्यांदा उच्च न्यायालयात हजर राहण्याची वेळ आली आहे. बाह्य़मार्गाने सफाई कामगार नेमण्याच्या विषयात गेल्या महिन्यात गमे यांना न्यायालयात हजर राहून माफी मागावी लागली होती.
