26 September 2018

News Flash

आता घरबसल्या दाखले, परवानग्या

सध्या महापालिका मुख्यालय, विभागीय कार्यालय, उपकार्यालय या ठिकाणी एकूण २२ नागरी सुविधा केंद्रे कार्यान्वित आहेत.

(संग्रहित छायाचित्र)

भ्रमणध्वनी अ‍ॅपवर महापालिकेच्या ४३ नागरी सेवा

विविध नागरी सेवा, महापालिकेशी संबंधित दाखले आणि परवानग्या प्राप्त करण्यात होणारा कालापव्यय दूर करण्यासाठी पाच महिन्यांपूर्वी नागरी सुविधा केंद्रांची स्थापना करण्यात आली. या केंद्रामार्फत प्राप्त होणाऱ्या सर्वच्या सर्व ४३ सेवा आता महापालिकेच्या भ्रमणध्वनी अ‍ॅप आणि संकेतस्थळावरदेखील उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. १७ सप्टेंबरपासून नागरिकांना घरबसल्या दाखले मिळवता येतील. ही सेवा देताना सरासरी तीन कागदपत्रे कमी करून ती अधिक परिणामकारक करण्याकडे लक्ष केंद्रित करण्यात आले. ही माहिती आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिली.

सध्या महापालिका मुख्यालय, विभागीय कार्यालय, उपकार्यालय या ठिकाणी एकूण २२ नागरी सुविधा केंद्रे कार्यान्वित आहेत. पालिकेच्या वेगवेगळ्या विभागांतील अत्यावश्यक सेवांचे संगणकीकरण करून त्या नागरी सुविधा केंद्रांमार्फत पुरविण्यात येत आहेत. याआधी काही सेवा ऑनलाइन करण्यात आल्या. या सेवा देताना निश्चित कार्यपद्धती नसल्याने प्रत्येक विभागीय कार्यालय वेगवेगळी प्रक्रिया राबवीत होते. प्रत्येक विभाग प्रत्येक सेवेकरिता कमी-अधिक कागदपत्रांची मागणी करत असे. यामुळे नागरी सेवा पुरविण्याच्या कामात एकसमानता नव्हती. या बाबी लक्षात घेऊन सेवेत समानता प्रस्थापित करत ते अधिक गतिमान, परिणामकारक करण्याची संकल्पना मांडण्यात आली. या कामात समानता आणून कार्यालयीन प्रक्रियेचे टप्पे कमी करणे, कालावधीत आणि आवश्यक कागदपत्रांच्या संख्येत कपात करून सेवा अधिक प्रभावी, तत्पर होण्याकडे लक्ष केंद्रित करण्यात आले. जेणेकरून नागरिकांना घरबसल्या नागरी सेवा, परवानग्या, दाखले आदी सुलभ पद्धतीने प्राप्त करून घेता येतील. या सेवा प्रभावीपणे देण्यासाठी परवानग्या, दाखले देण्याच्या प्रक्रियेत सुधारणा करण्यात आली. आता प्रत्येक सेवा देताना सरासरी तीन टप्पे, तीन कागदपत्रे कमी झाली आहेत. नागरिकांनी या सेवेचा एनएमसी ई कनेक्ट अ‍ॅप डाऊनलोड करून लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुंढे यांनी केले आहे.

सेवेची वैशिष्टय़े

नागरी सुविधा केंद्रामार्फत प्राप्त होणाऱ्या सर्व ४३ नागरी सेवा या ऑनलाइन कार्यप्रणालीद्वारे भ्रमणध्वनी अ‍ॅपसह नागरी सुविधा केंद्राच्या माध्यमातून नागरिकांना उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. यासाठी नागरिकांना प्रथम नोंदणी करावी लागेल. ती एकदाच करावयाची आहे. नोंदणी झाली की, संबंधित व्यक्ती सेवा, दाखले, परवानगी प्राप्त करण्यासाठी अर्ज करू शकतो. तो अर्ज संबंधित विभागीय अधिकारी, खाते प्रमुख यांच्या लॉगइनला वर्ग होऊन त्यावर कार्यवाही सुरू होईल. भ्रमणध्वनी अ‍ॅपद्वारे दाखले, परवानगीकरिता अर्ज दाखल करता येईल. अर्ज स्वीकारला किंवा नाकारला गेल्याचा तसेच नागरिकांस हव्या असलेल्या सेवा, दाखले, परवानग्या आदींसाठी आकारले जाणारे शुल्क, प्रत्यक्ष जागेची पाहणी, प्रस्तावाबाबत त्रुटींची पूर्तता याची माहिती लघुसंदेश, ईमेलने कळविली जाईल. या सेवेसाठी नागरी सेवा हमी कायद्यानुसार कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार संबंधित विभागाला अर्जावर कार्यवाही करणे बंधनकारक आहे. तसे न झाल्यास अर्ज वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे वर्ग होईल. संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्याला आपोआप कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाईल. सेवेत आकारलेले शुल्क भरले नाही तर नागरिकांना पुन्हा नव्याने अर्ज करावा लागेल. ही प्रक्रिया पूर्ण करून तयार झालेले दाखले, परवानगी, सेवा ऑनलाइन अपलोड केली जाईल. त्याची माहिती लघू संदेश, ईमेलद्वारे कळविली जाईल.

मिळणाऱ्या सेवा

विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, जन्म दाखला, दाखल्यांची नक्कल प्रत, रुग्णालय नोंदणी, नळ जोडणी, नळ जोडणी स्थलांतरण, मालमत्तेवर थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र, मालमत्ता हस्तांतरण, अभियंता दाखला, अग्निशमन विभागाचा दाखला, सोनोग्रामी केंद्र नोंदणी, प्लबिंग परवाना, लॉज परवाना किंवा परवान्याचे नूतनीकरण, गटार जोडणी, श्वान नोंदणी परवाना, या परवान्याचे नूतनीकरण, झाड तोडणे किंवा छाटणी आदी ४३ सेवा भ्रमणध्वनी अ‍ॅपवर उपलब्ध होणार आहे.

संकेतस्थळाच्या नावात बदल

नाशिक महानगरपालिकेने आपल्या संकेतस्थळाच्या नावात ६६६.ल्लं२ँ्र‘ू१स्र्१ं३्रल्ल.्रल्ल ऐवजी  ६६६.ल्लेू.ॠ५.्रल्ल असा बदल केला आहे. अनेक शासकीय संस्था, महानगरपालिका यांचे संकेतस्थळ ॠ५.्रल्ल वर होते. नाशिक महानगरपालिकाही तसे संकेतस्थळ हे शासनाच्या एनआयसी संस्थेकडून प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्नशील होती. त्यानुसार नाशिक महानगरपालिकेला नवीन संकेतस्थळाचे नाव प्राप्त झाले आहे.

ऑनलाइन कार्यप्रणालीचे लाभ

* जलद नागरी सेवा, दाखले, परवानगी

* घरबसल्या प्रमाणपत्र, परवानगी पत्र मिळवण्याची व्यवस्था

* प्रस्ताव सादर करताना मनपाशी निगडित कागदपत्रे सादर करण्याची गरज नाही.

* आगामी काळात डिजिटल स्वाक्षरीचे प्रमाणपत्र, परवानगीपत्र व्हॉट्स अ‍ॅपवर देण्याचा मानस

* कामकाजावर प्रशासकीय नियंत्रण

First Published on September 8, 2018 4:17 am

Web Title: municipal corporations 43 civil services in mobile app