वसुलीसाठीच्या विशेष प्रयत्नांचा अभाव चांगल्या सुविधा उपलब्ध झाल्यास करवाढीला नागरिकांचा पाठिंबा असल्याचे आश्चर्यकारक निष्कर्ष सादर करणाऱ्या महापालिकेने ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेसाठी निधीची उपलब्धता व्हावी यासाठी करवाढीच्या पर्यायाकडे लक्ष वेधले होते. करवाढीला विरोध टाळण्यासाठी प्रशासनाने राज्यातील इतर महापालिकांच्या तुलनेत नाशिक शहरात मालमत्ता व पाणीपट्टीचे प्रमाण किती कमी आहे हे अधोरेखित केले. त्यासाठी सादर केलेल्या आकडेवारीत करवसुलीत पालिका कमजोर असल्यावर शिक्कामोर्तब झाले. करवाढीचे समर्थन करणारी महापालिका दुसरीकडे आपल्या निद्रिस्त यंत्रणेला वसुलीसाठी जाग आणण्यास तयार नसल्याचे दिसते. ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेच्या अंतिम टप्प्यात समाविष्ट होण्यासाठी पालिकेने खासगी संस्थेच्या सहकार्याने निर्मिलेला आराखडय़ावर सर्वसाधारण सभेत जोरदार चर्चा झाली. अलीकडेच जुन्या नाशिक शहराचा विकास आराखडय़ावर आयोजित कार्यशाळेत पालिकेने प्रश्नावलीद्वारे सर्वसामान्यांची मते जाणून घेतली होती. गोदाकाठावरील मध्यवर्ती भागाच्या विकासासाठी सुमारे दीड हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. स्मार्ट सिटी योजनेत समाविष्ट होण्यासाठी विविध करांमध्ये वाढ करणे अनिवार्य असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. त्याचे प्रतिबिंब सर्वेक्षणातील निष्कर्षांत उमटले. शहरातील गरजा आणि इतर शहरांच्या तुलनेत मालमत्ता व पाणीपट्टीचे दर पाहता करवाढ करावी काय, या प्रश्नाला ६०.४९ टक्के नागरिकांनी पाठिंबा दर्शविला. इतकेच नव्हे तर, इतर नागरी सुविधा उत्कृष्ट असल्याची खात्री झाल्यास घंटागाडी, पाणीपुरवठा व तत्सम बाबींसाठी अतिरिक्त सेवा शुल्क देण्याची तयारी ७० ते ८० टक्के नागरिकांनी दर्शविल्याकडे पालिकेने लक्ष वेधले आहे. इतर महापालिका क्षेत्रातील घरपट्टी व पाणीपट्टीची माहिती देत नाशिक पालिकेने त्यामधील तफावत अधोरेखित केली. नाशिक शहरात एक लाख ९२ हजार नळजोडण्या आहेत. निवासी भागासाठी पाच रुपये प्रती हजार लिटर तर निवासेतर अर्थात व्यावसायिक वापरासाठी कमाल २७ तर किमान २२ रुपये प्रतिहजार लिटर दर आहे. परभणी, नांदेड, अहमदनगर या महापालिका क्षेत्रात निवासी वापर प्रतिजोडणी (वार्षिक) अनुक्रमे १६०८, १८६० व १५०० रुपये असा दर आहे. ठाणे शहरात हाच दर २१६० रुपये प्रतिजोडणी आहे. वार्षिक दरामुळे नाशिक व उपरोक्त भागातील पाणीपट्टीत नेमकी किती तफावत आहे याची स्पष्टता होत नाही. उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे व मालेगाव शहरात पाणीपट्टीपोटी नागरिकांना सर्वाधिक रक्कम मोजावी लागते असे लक्षात येते. मिळकत कराबाबतही वेगळी स्थिती नाही. २०११ च्या जनगणनेनुसार नाशिक शहरात तीन लाख ९२ हजार मिळकतींची नोंद आहे. निवासी मालमत्तेला प्रतिचौरस फूटास किमान ०.३ तर कमाल ०.५ तसेच निवासेतर मालमत्तेला कमाल १.०८ तर किमान १.०२ रुपये असा दर आहे. या दराच्या तुलनेत औरंगाबादमध्ये ते दुप्पट, कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात चार ते पाच पट, ठाण्यात चारपट असल्याचे दिसून येते. उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव, धुळे व मालेगाव शहरात हे दर दुप्पट ते तीन पटीने अधिक आहेत. राज्यातील महापालिकांमध्ये नाशिक महापालिकेचे मालमत्ता कराचे दर सर्वात कमी आहेत. या दरात वाढ केल्यास स्मार्ट सिटी योजनेसाठी निधीची तरतूद करणे सुकर होईल. पाणीपट्टी व मालमत्ता कराच्या वाढीची मानसिकता तयार करण्याच्या दृष्टिकोनातून पालिका प्रशासनाने ही आकडेवारी मांडली. गत काही वर्षांपासून करवाढीला सर्वपक्षीयांकडून सातत्याने विरोध होत आहे. करवाढीसाठी उत्सुक प्रशासन वसुलीत मात्र पिछाडीवर आहे. २०१४-१५ या वर्षांत मालमत्ता कराच्या एकूण उद्दिष्टापैकी सुमारे २० कोटींची वसुली करण्यास पालिकेला अपयश आले. २०१५-१६ मध्ये आतापर्यंत तो कित्ता गिरविला गेला. या वर्षांसाठीच्या एकूण उद्दिष्टात ३३ कोटींची वसुली अद्याप बाकी आहे. पाणीपट्टी वसुलीचे उद्दिष्ट साध्य करणे पालिकेला जमले नाही. गतवर्षी एकूण उद्दीष्टाच्या तुलनेत १७ कोटींची वसुली होऊ शकली नाही. २०१५-१६ वर्षांत आतापर्यंत एकूण उद्दिष्टांच्या ५० टक्के वसुली झाली नसल्याचे दिसून येते.
