मुस्लीम समाजाला शिक्षण व नोकरीत आरक्षण द्यावे, न्या. सच्चर आणि रंगनाथ मिश्रा आयोगाच्या शिफारसी मान्य करून त्यांची तातडीने अंमलबजावणी करावी या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी मुस्लीम आरक्षण संघर्ष समितीच्या वतीने गुरुवारी मोर्चा काढण्यात आला. चौक मंडईतून हा मोर्चा भालेकर मैदानावर धडकला. त्यानंतर शिष्टमंडळाने जिल्हा प्रशासनाला निवेदन दिले. मागील अनेक वर्षांपासून मुस्लीम समाज सर्व क्षेत्रात मागे पडत आहे. त्याचा अभ्यास करण्यासाठी विविध समित्या स्थापन करण्यात आल्या. त्याद्वारे मुस्लीम समाजाची शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक स्थिती उघड झाली आहे. त्याला अनुसरून रंगनाथ मिश्रा आयोगाने मुस्लीम समाजाला सर्व क्षेत्रांत १५ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. रहेमान समितीने महाराष्ट्र राज्यात नऊ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. तथापि, स्वातंत्र्यानंतर कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांनी याबाबत सांविधानिक पाऊल उचलले नसल्याची तक्रार संघर्ष समितीने केली. आघाडी शासनाने मुस्लीम समाजाला शिक्षण व नोकरीत पाच टक्के आरक्षण दिले होते. परंतु, भाजप-सेना युती शासनाने अध्यादेश रद्द करून मुस्लीम समाजाला पुन्हा अंधकारमय जीवनाकडे ढकलले. मुस्लीम समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी दोन वर्षांपासून वारंवार आंदोलने करूनही शासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. मुस्लीम समाजाला शिक्षण व नोकरीत आरक्षण द्यावे, हिंदू-खाटीक समाजाप्रमाणे मुस्लीम खाटीक समाजाला एसटीमध्ये आरक्षण द्यावे, मुस्लीम वैयक्तिक कायद्यात कोणताही हस्तक्षेप करण्यात येऊ नये, मुस्लीम शाह, फकीर यांना ओबीसीचे दाखले न देता एनटीचे दाखले देण्यात यावे, मुस्लीम ओबीसी यांचा वेगळा कोटा करण्यात यावा, अशी मागणी संघर्ष समितीने निवेदनात केली आहे. मोर्चात मुस्लीम युवक मोठय़ा संख्येने सहभागी झाले होते.
