४२ संवादकांचे काम अचानक थांबविले; तलाठी, कोतवालांवर संवादाची जबाबदारी नागपूर-मुंबई समृद्धी मार्गासाठी जमीन देण्यास विरोधाची धार कमी झाली नसताना या प्रकल्पाची माहिती शेतकऱ्यांना देऊन त्यांचे मन परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या ४२ संवादकांचे काम अकस्मात थांबविण्यात आल्याचे समोर आले आहे. त्यांच्याऐवजी आता गावोगावचे तलाठी आणि कोतवाल या महसूल यंत्रणेतील घटकांवर सुसंवाद साधण्याची जबाबदारी सोपविली गेली आहे. उर्वरित जिल्ह्यात संवादक पथकांमार्फत शेतकऱ्यांशी संवाद साधला जात असताना नाशिक जिल्ह्यात मात्र तो खंडित करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. नागपूर व मुंबई महानगरांदरम्यान वाहतूक सुलभ होण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने नागपूर-मुंबई समृद्धी मार्ग बांधण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळावर (एमएसआरडीसी) आहे. या मार्गातील ९७ किलोमीटर मार्ग नाशिक जिल्ह्यतून जाणार आहे. त्याकरिता सिन्नरमधील २६ तर इगतपुरीतील २० अशा एकूण ४६ गावांमधील जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. या भूसंपादनास अनेक गावांमधून विरोध आहे. मार्गाचा विकास आणि बांधणीसाठीची भूसंपादन प्रक्रिया वेगळ्या पद्धतीने पार पडणार आहे. तरीदेखील विरोधाची धार तीव्र आहे. या पाश्र्वभूमीवर, शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्याकरीता एमएसआरडीसीने पहिल्या टप्प्यात ३० संवादकांचे पथक कार्यान्वित केले होते. वाढता विरोध लक्षात घेऊन नंतर संवादकांची संख्या ४२ पर्यंत वाढविण्यात आली. संबंधितांकडून प्रकल्पाची सखोल माहिती शेतकऱ्यांना देऊन त्यांना मनविण्याचे काम अनेक महिन्यांपासून सुरू होते. परंतु, संबंधितांकडील ही जबाबदारी अचानक काढून घेण्यात आली. वारंवार भेटीगाठी व माहिती दिल्यामुळे शेतकरी आणि संवादक यांच्यात विश्वासाचे नाते निर्माण झाले होते. त्यामुळे कवडदरा येथे समृद्धी विकास केंद्राला होणारा विरोध लक्षात घेऊन संवादकांनी तळेगावच्या शेतकऱ्यांना जमीन देण्यास राजी केले. संवादकांना जिल्ह्यतील ३५० हून शेतकऱ्यांची ऐच्छिक सहभागाची पत्रे मिळविण्यात यश मिळाले. खरेतर प्रत्यक्ष जमीन ताब्यात येईपर्यंत संवादकांची गरज असताना मध्येच हे काम थांबविले गेल्याचे संवादकांच्या गटाचे प्रमुख प्रवीण गांगुर्डे यांनी सांगितले. इगतपुरी व सिन्नर तालुक्यातील शेतकऱ्यांशी संवादकांचा चांगला परिचय झाला. आज काम थांबले तरी कोणत्याही प्रश्नांबाबत साशंकता असल्यास शेतकरी प्रथम संवादकांशी संपर्क साधतात. प्रशासकीय यंत्रणेला संवादकांची गरज भासल्यास संवादकांची पुन्हा काम करण्याची तयारी असल्याचे गांगुर्डे यांनी नमूद केले. दुसरीकडे एमएसआरडीसीचे कार्यकारी अभियंता चिंतामण धोतरे यांनी संवादकांचे काम संपुष्टात आल्याचे सांगितले. सद्यस्थितीत प्रस्तावित मार्गासाठी संयुक्त मोजणीचे काम सुरू आहे. या मोजणीअंती उपरोक्त गावातील कोणते गट, त्यातील पिके, घरे वा तत्सम बाबी याची माहिती समोर येईल. विविध विभागांचे अधिकारी त्यात सहभागी आहेत. महसूल यंत्रणेतील तलाठी व कोतवाल हे घटक गावोगावी कार्यरत आहेत. त्यांचा शेतकऱ्यांशी दैनंदिन संपर्क असतो. या प्रकल्पासाठी मनधरणीचे काम संबंधितांकडून केले जाणार असल्याचे धोतरे यांनी सांगितले. या घडामोडींमुळे महसूल यंत्रणेने नेहमीच्या पद्धतीने जागा ताब्यात घेण्याची तयारी सुरू केल्याची धास्ती शेतकरी वर्गाकडून व्यक्त होत आहे. जमीन एकत्रीकरणाची अधिसूचना नागपूर-मुंबई समृध्दी मार्गासाठी जमीन एकत्रीकरण योजनेची अधिसूचना प्रसिध्द करताना प्रशासकीय यंत्रणेने ४५ दिवसांच्या आत हरकती व सूचना मागविल्या आहेत. या योजनेत ऐच्छिक सहभाग घेण्याकरीता जमीन मालकांना अधिसूचना प्रसिध्द झाल्यापासून ४५ दिवसांच्या आत किंवा महामार्ग प्राधिकरण वेळोवेळी वाढवून देईल अशा कालावधीमध्ये शपथपत्र अर्ज देता येईल. जमीन मालकांनी या योजनेसाठी ऐच्छिक सहभागाची एकदा दिलेली संमती पत्रे मागे घेता येणार नाहीत. अधिसूचनेबाबत प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनांची ३० दिवसांच्या आत चौकशी करण्यात येणार असल्याचे उपविभागीय अधिकारी राहुल पाटील यांनी म्हटले आहे. कवडदरा समृध्दी केंद्राचे स्थलांतर या मार्गावर जिल्ह्यात कवडदरा, देवळे व गोंदे या तीन ठिकाणी पायाभूत सुविधांसह नवनगरे अर्थात समृध्दी विकास केंद्र स्थापण्याचे नियोजन आहे. कवडदरा, देवळे या ठिकाणी विरोध होत झाल्यामुळे हे केंद्र तळेगाव येथे स्थलांतरीत करण्यात आले. याच केंद्रात समृध्दी मार्ग, जोडरस्ते व नवनगरे यासाठी आवश्यक जमीन भागिदारी तत्वावर देऊ करणाऱ्या भूधारकांना त्यांच्या जमिनीच्या मोबदल्यात विकसित बिनशेती भूखंड मोबदला म्हणून देण्याचे नियोजन आहे. जिरायत जमिनीसाठी २५ टक्के तर बागायत आणि नवनगरांच्या आखणीत समाविष्ट जमिनीसाठी प्रत्येकी ३० टक्के विकासयोग्य क्षेत्र परत देण्यात येणार आहे. समृध्दी केंद्रासाठी आपल्या भागाची निवड करावी, या अटीवर काही गावे जागा देण्यास समर्थन दर्शवत आहे. त्याच अनुषंगाने कवडदराचे केंद्र तळेगाव येथे स्थलांतरीत करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
