15 December 2017

News Flash

‘समृद्धी’विरोधात निदर्शने

अरेरावीने वागणाऱ्या स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली.

खास प्रतिनिधी, नाशिक | Updated: August 11, 2017 2:17 AM

सिन्नर तहसीलदार कार्यालयासमोर आंदोलन करताना शेतकरी.

नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी शेतकरी जमीन देण्यास तयार असल्याचे चित्र प्रशासन रंगवत असताना दुसरीकडे अनेक गावांमधून आजही या महामार्गाला विरोधच होत असल्याचे समोर आले आहे. समृद्धी महामार्गविरोधी शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने पुकारलेल्या राज्यव्यापी आंदोलनांतर्गत गुरुवारी सिन्नर व इगतपुरी तहसीलदार कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांनी निदर्शने करीत जमिनी देण्यास विरोध प्रगट केला. समृद्धी महामार्गाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या राधेश्याम मोपलवार यांची प्रकरणे उघडकीस झाल्यावर शासनाने त्यांना या पदावरून दूर हटविले. त्याच धर्तीवर, शासनाला खोटी माहिती देणाऱ्या जिल्हा प्रशासनातील स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेची चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली. अरेरावीने वागणाऱ्या स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली.

समृद्धी महामार्गाविरोधात नाशिकसह राज्यातील १० जिल्ह्यांमध्ये समितीच्या वतीने आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. पावसाळी अधिवेशनात बाधित शेतकऱ्यांना मुंबईत मोर्चा काढायचा होता. परंतु, मराठा क्रांती मोर्चामुळे पोलिसांनी समृद्धीबाधित शेतकऱ्यांना परवानगी नाकारली. यामुळे त्याच दिवशी कृती समितीने तहसीलदार कार्यालयांसमोर आंदोलन केले. त्या अंतर्गत सिन्नर व इगतपुरी तहसीलदार कार्यालयावर बाधित शेतकऱ्यांचे आंदोलन झाले. नाशिकमधून सिन्नर व इगतपुरी तालुक्यातील १०० किलोमीटर हा मार्ग जाणार आहे. मागील महिन्यात जिल्हा प्रशासनाने थेट जमीन खरेदीसाठी दर जाहीर केले. या महामार्गासाठी तीन हजारहून अधिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या जाणार आहेत. प्रति हेक्टरी कोटय़वधीचे दर जाहीर करत प्रशासन शेतकरी जमीन देण्यास तयार असल्याचे चित्र निर्माण करीत असल्याचा आक्षेप कृती समितीने नोंदविला.

सिन्नर व इगतपुरीच्या तहसीलदार कार्यालयासमोर कृती समितीचे राजू देसले, सोमनाथ वाघ, भास्कर गुंजाळ आदींच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा काढून आंदोलन करण्यात आले. समृद्धी महामार्गाला विरोधाचे फलक घेऊन शेतकरी कुटुंबीयांसह सहभागी झाले. शेती उद्ध्वस्त करणारा समृद्धी महामार्ग रद्द करावा, या महामार्गाबाबत शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या हरकतींवर सुनावणी घ्यावी, नागपूर-मुंबई जोडणारे अस्तित्वातील मार्गाचे प्रथम चौपदरीकरण करावे, शेतकरी हिताचा भू संपादन कायदा २०१३ ची अंमलबजावणी करावी, समृद्धी महामार्गातून बागायती व पिकाऊ जमिनी वाचवाव्यात, सवरेच न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार एका प्रकल्पासाठी एक दर द्यावा, आदी मागण्या यावेळी निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या.

शेतकऱ्यांची दिशाभूल केल्याचा आरोप

समृद्धी महामार्गाचे काम पाहणाऱ्या एमएसआरडीसीच्या एका अधिकाऱ्याला नुकतेच त्या पदावरून हटविण्यात आले. स्थानिक पातळीवरील अधिकारी शासनाला शेतकऱ्यांची खोटी माहिती देत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. शेतकऱ्यांशी अरेरावीने बोलणारे, खोटी माहिती देणारे काही अधिकारी १२ ते १५ वर्षांपासून नाशिक जिल्ह्यात ठाण मांडून आहेत. संबंधितांच्या मालमत्तेची चौकशी करावी आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. गावोगावी नेमण्यात आलेल्या संवादकांवर टीकास्त्र सोडण्यात आले. संबंधितांकडून दिशाभूल करणारी माहिती दिली जात आहे. त्यांना गावात डांबण्याचा इशाराही देण्यात आला.

First Published on August 11, 2017 2:17 am

Web Title: nagpur mumbai samruddhi corridor farmers land issue