नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी जमिनींची थेट खरेदी करण्याकरिता जिरायती क्षेत्रासाठी ४० लाख ते ८५ लाखापर्यंत मोबदला देण्याचे प्रशासनाने जाहीर केले असले तरी शिवडे, सोनांबे व पाथरेसह काही गावातील शेतकऱ्यांनी दिलेल्या निर्वाणीच्या इशाऱ्यामुळे उर्वरित गावांमधूनही जमीन देण्याची तयारी दर्शविण्यास कोणी पुढे आलेले नाही. महसूल यंत्रणा आणि भूसंपादन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांशी काहींनी संपर्क साधून जाहीर झालेल्या दरांबाबत चर्चा केली. अनेकांचा त्यास सकारात्मक प्रतिसाद असल्याचा दावा प्रशासन करीत आहे. पण शिवडेकरांच्या आंदोलनाचा परिणाम अद्याप कायम असल्याची यंत्रणेला चिंता आहे. त्यातच सुकाणू समिती आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची राजू शेट्टी यांनी समृद्धीसाठी बळजबरीने जमीन घेण्याचा प्रयत्न केल्यास तीव्र विरोध केला जाईल, अशी भूमिका जाहीर केल्याने प्रशासकीय यंत्रणेच्या चिंतेत भर पडली आहे.

नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गास होणाऱ्या विरोधाची धार कमी करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातून जाणाऱ्या १०० किलोमीटरच्या प्रस्तावित मार्गातील जमिनींची थेट खरेदी करण्यासाठी जिरायत जमिनींचे दर आणि त्याच्या पाचपट दिला जाणारा मोबदला याची गावनिहाय आकडेवारी जाहीर केली. जिरायत क्षेत्रासाठीचा मोबदला जाहीर करताना हंगामी बागायतीला त्याच्या दीडपट तर बागायती क्षेत्राला तो दुप्पट राहणार असल्याचे सांगण्यात आले. रेडीरेकनरच्या तुलनेत दीड ते पावणे दोन पट अधिक दर निश्चित करत प्रशासनाने जे शेतकरी जमिनी देतील, त्यांच्या बँक खात्यात व्यवहाराची नोंद झाल्यावर ४८ तासात पैसे वर्ग करण्याचे आश्वासन दिले आहे. सिन्नरच्या सायाळे गावात जिरायत क्षेत्रासाठी प्रति हेक्टरी सर्वात कमी ८ लाख १९ हजार ९३९ तर सर्वाधिक १६ लाख ९४ हजार ३६४ सावतामाळीनगर गावाचा दर आहे. इगतपुरी तालुक्यात अवचीतवाडीसाठी प्रति हेक्टरी ८ लाख ६४ हजार ५८ तर पिंप्रीसदो गावातील जमिनींना सर्वाधिक १६ लाख ९३ हजार ६३४ दर जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केला. त्याच्या पाच पट मोबदला देण्याची तयारी दर्शविल्याने त्यास अनेकांचा प्रतिसाद मिळेल, असा प्रशासनाचा अंदाज आहे. परंतु, हे दर जाहीर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी दरपत्रकाची होळी करत आपला विरोध अधिकच तीव्र केल्याचे अधोरेखित झाले.

समृद्धी महामार्गाला सुरुवातीपासून सिन्नरच्या शिवडे गावातून कडाडून विरोध होत आहे. समृद्धी विरोधातील आंदोलनाची याच गावातून मुहूर्तमेढ रोवली गेली. तीन महिन्यांपूर्वी संयुक्त मोजणीला आलेल्या पथकांना रोखण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पेटते टायर फेकले होते. याच गावातील ४० हून अधिक शेतकऱ्यांना ताब्यात घेऊन पोलिसांनी नंतर कारणे दाखवा नोटीस बजावली. आता या शेतकऱ्यांनी कुठे झाडाला फास तर कुठे चिता रचत आत्महत्येचा इशारा दिला आहे. सिन्नरच्या सहा गावांमध्ये तीव्र विरोधामुळे प्रशासनाला आजतागायत संयुक्त मोजणी करता आलेली नाही. या घडामोडी सुरू असताना शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीच्या वतीने एल्गार सभेत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या राजू शेट्टी यांच्यासह अनेक नेत्यांनी बळजबरी शेत जमिनी घेण्याचा प्रयत्न केल्यास तीव्र विरोध करण्याचे जाहीर केले. दुसरीकडे अधिकतम दर दिल्याचा दावा करीत प्रशासन शेतकऱ्यांचे मनपरिवर्तन करण्याची धडपड करीत आहे. दर जाहीर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल, या आशेवर असलेल्या प्रशासनाची काळजी उपरोक्त घडामोडींनी वाढली आहे. भूसंपादन प्रक्रियेशी निगडित अधिकाऱ्यांच्या मते जमीन देण्यास तयार असल्याचे संमती पत्र कोणी सादर केले नसले तरी याबाबत महसूल यंत्रणेकडे विचारणा होत आहे. कुटुंबीयांशी त्यांची चर्चा सुरू असून लवकर संमतीपत्र दाखल होण्यास सुरुवात होईल, अशी प्रशासनाला आशा आहे. समृद्धीसाठी प्रथम जमीन एकत्रीकरण योजना मांडण्यात आली होती. तिला शेतकऱ्यांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. यामुळे प्रशासनाने थेट खरेदीच्या पर्यायाद्वारे जमीन घेण्याची तयारी केली आहे. या पर्यायाच्या प्रतिसादावर सक्तीने भूसंपादन करावे लागेल की नाही, हा तिसरा पर्याय अवलंबून राहणार असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. त्यात सध्याच्या पर्यायापेक्षा कमी मोबदला मिळेल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आधीच सूचित केले आहे. प्रशासन येनकेनप्रकारेण समृद्धीसाठी जमीन मिळविण्याच्या प्रयत्नात असताना दुसरीकडे शेतकऱ्यांनी पुन्हा तीव्र विरोध सुरू केल्यामुळे परिस्थिती चिघळली आहे.

  • नाशिक जिल्ह्य़ातून जाणारा मार्ग १०० किलोमीटर
  • गावांची संख्या एकूण ४९
  • खरेदी करावयाचे क्षेत्र – १२९०.८ हेक्टर
  • एकूण खातेदार – ३९९१