शेतकरी विरोधामुळे कल्याण व शहापूरपाठोपाठ आता नाशिक जिल्ह्य़ातील कवडदरा, देवळे व गोंदे या ठिकाणी प्रस्तावित नवनगरे अर्थात समृद्धी विकास केंद्रदेखील रद्द होण्याच्या मार्गावर आहेत. नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गावर एकूण २४ नवनगरे (समृद्धी विकास केंद्र) स्थापण्याचे प्रयोजन आहे. त्या अंतर्गत जिल्ह्य़ातील तीन केंद्रांसाठी जमीन एकत्रीकरण योजनेद्वारे (लँड पुलिंग) जमीन घेण्यात येणार होती. त्या अनुषंगाने प्रसिद्ध झालेल्या नोटिशीला बहुसंख्य शेतकऱ्यांनी हरकती नोंदविल्याने केंद्रासाठी जमीन मिळण्याची आशा मावळली. यामुळे हा विषय गुंडाळत प्रशासन आता केवळ महामार्गासाठी जमीन मिळविण्याच्या प्रयत्नात आहे. समृद्धी मार्गातील ९७ किलोमीटर मार्ग नाशिक जिल्ह्य़ातून जाणार आहे. त्याकरिता सिन्नर व इगतपुरीमधील एकूण ४९ गावांतील जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. या महामार्गावर कवडदरा, देवळे व गोंदे येथे पायाभूत सुविधांसह समृद्धी विकास केंद्र स्थापण्याचे नियोजन करण्यात आले. एका केंद्रासाठी प्रत्येकी ५०० हेक्टर क्षेत्र जमीन एकत्रीकरण योजनेद्वारे घेण्यात येणार होते. याच केंद्रात समृद्धी मार्ग, जोडरस्ते व नवनगरे यासाठी आवश्यक जमीन भागीदारी तत्त्वावर देणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या मोबदल्यात विकसित बिनशेती भूखंड मोबदला म्हणून देण्याचे नियोजन आहे. जिरायत जमिनीसाठी २५ टक्के, तर बागायत आणि नवनगरांच्या आखणीत समाविष्ट जमिनीसाठी प्रत्येकी ३० टक्के विकासयोग्य क्षेत्र परत देण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यासाठी प्रसिद्ध झालेल्या नोटिशीला शेतकऱ्यांनी अपेक्षित प्रतिसाद दिला नाही. उलट, नवनगरांसह समृद्धी महामार्गासाठीच्या भूसंपादनास विरोध अधिकच वाढला. दरम्यानच्या काळात प्रशासनाने हे केंद्र तळेगाव येथे स्थलांतरित करण्याचा विचार केला, परंतु कमी-अधिक प्रमाणात ही स्थिती कायम राहिली. जमीन एकत्रीकरण योजनेंतर्गत जागा देण्यास फारसे कोणी तयार नसल्याने आणि महामार्गाच्या विरोधात वातावरण तापू लागल्याने प्रशासनाने केंद्रांसाठी जागा मिळविण्याचे प्रयत्न थांबविल्याचे या कामाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. या विरोधाचा फटका महामार्गासाठी जमीन मिळविताना बसेल हे लक्षात घेऊन प्रशासनाने थेट जमीन खरेदीचा दुसरा पर्याय मांडला आहे. हा पर्याय केवळ महामार्गास लागणारी १२०० हेक्टर जमीन संपादित करण्यासाठी वापरला जाईल. समृद्धी केंद्रासाठी जागा घेण्याकरिता तो पर्याय वापरला जाणार नसल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. केंद्रासाठी जागा देण्यास सक्ती नसल्याचे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने आधीच म्हटले आहे. समृद्धी महामार्गास होणाऱ्या विरोधाची धार कमी करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने थेट जमीन खरेदीत अधिकतम दर देण्याची तयारी चालविली आहे. या मार्गासाठी सुरुवातीला जमीन एकत्रीकरण योजनेद्वारे (लँड पुलिंग) जमीन घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. तथापि, त्यात यश आले नाही. दरम्यानच्या काळात शेतकऱ्यांची हरकत कायम ठेवून प्रशासनाने संयुक्त मोजणी अनेक गावांमध्ये पूर्ण केली. सिन्नरच्या शिवडे गावात प्रखर विरोध झाला. या आंदोलनाला सत्ताधारी शिवसेना, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना यांच्यासह विरोधी काँग्रेस, राष्ट्रवादी या पक्षांचे पाठबळ मिळाले. या घडामोडींमुळे प्रशासनाने सिन्नरच्या पाच गावांतील मोजणी थांबविली. जमीन एकत्रीकरण प्रक्रियेला प्रतिसाद न मिळाल्याने नंतर खासगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी करण्याचे प्रस्तावित होते.
