थेट जमिनीखरेदीच्या विरोधात राज्यपालांना निवेदन केंद्र व राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी समृद्धी महामार्ग उपक्रमासाठी थेट जमिनी खरेदीचा प्रयत्नाविरोधात राज्यपालांना निवेदन देण्यात येणार आहे. या संदर्भात १० नोव्हेंबर रोजी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे व पुढील काळात शरद पवार तसेच अन्य राजकीय पक्षांची मदत घेण्यात येणार असल्याचा निर्णय मंगळवारी समृद्धीबाधित शेतकऱ्यांच्या बैठकीत झाला. मंगळवारी सिंहस्थ नगर येथील मायको फोरमच्या सभागृहात समृद्धी महामार्गविरोधी शेतकरी संघर्ष समितीची राज्य स्तरीय बैठक झाली. यावेळी राजू देसले, सोमनाथ वाघ, शांताराम ढोकणे आदी उपस्थित होते. बैठकीत शासनाच्या जमिन खरेदी भूमिकेसह अन्य विषयांवर चर्चा झाली. यानंतर पत्रकारांशी बोलतांना देसले यांनी सांगितले, राज्यात समृद्धीसाठी १० जिल्ह्य़ात संघर्ष सुरू आहे. उच्च न्यायालयात समृद्धी विरोधात दाखल केलेल्या प्रकरणे असतांना सरकारचा थेट खरेदीचा प्रयत्न गैरकायदा आहे. २०१३ च्या कायद्यात याचा उल्लेख नसतांना जमिन खरेदी विरोधात राज्यपालांना निवेदन देण्यात येणार आहे. सरकार खरेदीचा प्रयत्न करत आहे मात्र काही ठिकाणी दरच जाहीर नाही. कायदा पारदर्शी असेल तर दर का जाहीर करत नाही, असा सवाल देसले यांनी केला. महामार्गासाठी शेतकऱ्यांनी संमती द्यावी म्हणून सरकारने सर्व प्रयत्न केले. शेतकऱ्यांमध्ये गैरसमज पसरविले. सरकारने खोटे बोलत शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेतल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. इगतपुरी तालुक्यात समृद्धी मार्ग २३ गावातून जात होता. त्यातील १९ गावे पेसाअंतर्गत येतात. यासाठी जमिनी देऊ नये असा ठराव करत संबंधित अधिकाऱ्यांना ग्रामसभेत या विषयी माहिती देण्यात आली. असे असताना गावांमध्ये समित्या येऊन बेकायदेशीररीत्या जमीन खरेदी करत आहे. गावपातळीवर धाक दाखवत जमिनी खरेदी होत आहे. या सर्वाचा निषेध व्यक्त करण्यात येत आहे. या प्रश्नाबाबत ज्येष्ठ नेते शरद पवार व मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची भेट घेण्यात येणार आहे. अन्य राजकीय पक्षांनी यासाठी सहकार्य करावे असे आवाहन त्यांनी केले. दरम्यान, गावपातळीवर या विषयी जनजागृती करण्यासाठी १ डिसेंबपर्यंत विशेष मोहीम हाती घेत प्रबोधन करण्यात येणार आहे.
