सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत नाशिक अव्वल नागपूर-मुंबई समृध्दी महामार्गासाठी एक हजार २९३ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. शिवदे गाव सोडून अन्य ठिकाणी ९८ टक्के मोजणी झाली आहे. या प्रकल्पाला सहाय्यभूत अशा अन्य उपक्रमांची आखणी करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन यांनी दिली. जिल्हा प्रशासनाने २०१७ मध्ये राबविलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती राधाकृष्णन यांनी दिली. समृध्दी महामार्गासाठी जमीन हस्तांतरणासाठी ४२४ कोटी देण्यात आले असून ३७३ हेक्टर २५ आर जमिनीचे खरेदीखत करण्यात आले आहे. बहुतांश सरकारी योजनांमध्ये जिल्हा पहिल्या तीन क्रमांकावर आहे. ई-सातबारा अंतर्गत आतापर्यंत सहा हजार ५३३ ई सातबारा प्रमाणपत्र वितरीत करण्यात आले. काम गतीमान होण्यासाठी तलाठी सजा, मंडल अधिकाऱ्यांची संख्या वाढविण्यात येणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत ९१ हजार ८१६ शेतकऱ्यांना ३८७ कोटी ९४ लाख रुपयांचा लाभ झाला. कर्जमाफी योजनेंतर्गत ६५ हजार ९४५ शेतकऱ्यांना ३४० कोटी ३३ लाख वितरीत झाले आहे. दरम्यान, कर्जमाफी होऊनही आत्महत्या वाढत असल्याने जिल्हा प्रशासनाने आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटूंबाचे सर्वेक्षण केले आहे. आतापर्यंत जिल्हा प्रशासन १०४ कुटूंबापर्यंत पोहचले असून यामध्ये शिक्षण, आरोग्य या दोन विषयांवर अभ्यास करण्यात आला. २०१८ मध्ये शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करू नये, यासाठी त्यांना समुपदेशन करण्यात येणार असून त्यासाठी स्वतंत्र मदतवाहिनी सुरू करत व्यापक स्वरूपात नव्या उपक्रमाची आखणी करण्यात येणार आहे. जलयुक्त शिवार अभियानात राज्यात जिल्हा अव्वल असून चांदवड तालुक्याला राज्यातील तिसऱ्या क्रमांकाचा पुरस्कार प्राप्त झाला आहे. मार्च २०१८ अखेर २०१ गावात ४४३९ कामे पूर्ण करण्याचा मानस आहे. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत मार्च अखेर जिल्हा पूर्णपणे हागणदारीमुक्त करण्याचे प्रयत्न सुरू असून त्यासाठी स्वच्छता हीच सेवा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. नाशिक, त्र्यंबकेश्वर, मालेगाव येथे विशेष स्वच्छता मोहीम सुरू आहे. शहराच्या विकासाला चालना देण्याच्या दृष्टीने उद्योजकांना स्व मालकीच्या शेतीवर उद्योग उभारणीसाठी लागणाऱ्या संबंधित विभागाच्या परवानग्या जागेवरच देण्यात येत आहे. या अंतर्गत ३६ उद्योजकांनी या योजनेचा लाभ घेतला. तसेच उडान योजनेंतर्गत औद्योगिक विकास आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने खासगी विमान सेवेतील आसनक्षमता वाढविण्यात येणार आहे. नुकताच पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या जनता दरबारात ३६५ पैकी १२५ प्रकरणांचा निपटारा झाला असून ९० प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत. भूसंपादन प्रकरणाचा लोक न्यायालयाद्वारे निपटारा असे विविध उपक्रम हाती घेतले असल्याचे राधाकृष्णन यांनी सांगितले. मातृत्व अ‍ॅपचा आसाममध्ये अभ्यास नाशिक येथील युवकांनी निर्मिलेल्या ‘मातृत्व अ‍ॅप’ मुळे अंबोली प्राथमिक आरोग्य केंद्रात माता मृत्यूचा दर कमी झाला. अ‍ॅप निर्मितीसाठी जिल्हा प्रशासनाने सहकार्य तसेच मार्गदर्शन केले. या अ‍ॅपचा अभ्यास आसाम राज्यात होणार असून त्यासाठी त्या मुलांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. या प्रकल्पाच्या यशस्वीतेमुळे संपूर्ण जिल्ह्य़ात आरोग्य विभाग हे अ‍ॅप वापरणार आहे.
