जलप्रदूषण, जलपर्णीचे वाढते प्रमाण आदी समस्या, व्यवस्थापन आराखडा तयार करुन मार्ग काढणार

चारूशीला कुलकर्णी

Northwest Mumbai beautification of Jogeshwari Caves is sometimes under construction awaiting rehabilitation
आमचा प्रश्न : वायव्य मुंबई – जोगेश्वरी गुंफेचे सुशोभीकरण कधी प्रकल्पबाधितही पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत
vasai fort, compound fencing on vasai fort
वसई किल्ल्याभोवती संरक्षक जाळ्यांचे कुंपण, गैरप्रकार रोखण्यासाठी पुरातत्व विभागाच्या उपाययोजना
Melghat
मेळघाटातील दुर्गम भागात मतदान प्रक्रियेत वायरलेस सुविधांचाच आधार
13 Development Centers along Konkan Expressway, Sea Route
कोकण द्रुतगती महामार्ग, सागरी मार्गालगत १३ विकास केंद्रे; १०५ गावांसाठी एमएसआरडीसीची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती

नाशिक :  महाराष्ट्राचे भरतपूर समजले जाणाऱ्या नांदुरमध्यमेश्वर अभयारण्याचा रामसर यादीत समावेश झाल्याने पर्यावरण विशेषत पक्षीप्रेमींमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. मात्र अभयारण्याला आंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त झाल्याने वनविभागाला पुढील काळात वेगवेगळ्या अडचणींना तोंड द्यावे लागणार आहे. गाळपेरा जमिनीसह, जलप्रदुषण, जलपर्णीचे वाढते साम्राज्य अशा वेगवेगळ्या जटील प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी वनविभाग व्यवस्थापन आराखडा तयार करत असून या माध्यमातून प्रश्न सोडविण्यात येणार आहेत.

नांदुरमध्यमेश्वर अभयारण्य रामसर यादीत समाविष्ट झाल्याने अभयारण्याच्या संवर्धनासाठी सरकारकडून विशेष प्रयत्न होतील. यामुळे स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होईल. तसेच अभयारण्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विशेष दर्जा प्राप्त होणार आहे. वनविभाग १० वर्षांपासून हा दर्जा मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील होता. मात्र आता दर्जा प्राप्त झाल्यानंतर विभागापुढे अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. अभयारण्यात देश-विदेशातील वेगवेगळ्या प्रजातीचे पक्षी वास्तव्यास आहेत. नांदुरमध्यमेश्वर धरण परिसर, पाणथळ जागा पक्ष्यांच्या मुक्कामासाठी अनुकूल असल्याने अभयारण्य परिसरात पक्ष्यांचा किलबिलाट कायम आहे.

अभयारण्याची सीमा चापडगाव, माजलगाव, करंजगाव, थानगावथडी, नांदुरमध्यमेश्वर, चाचडगाव परिसरालगत आहे. अभयारण्याच्या एकूण जमिनीपैकी ३०० हेक्टर जमीन ही गाळपेरात गेली आहे.

या जागेवर आजूबाजूच्या गावातील शेतकरी हे शेती करत असून त्या जागेवर आपला हक्क असल्याचा दावा करत आहेत. वास्तविक ही जमिन वन विभागाची आहे. रामसर यादीत अभयारण्य आल्याने आता अभयारण्याला आजूबाजूने संरक्षक भिंत उभारण्यात येईल. त्यावेळी गाळपेरा जमिनीचा मुद्दा गंभीर होणार आहे. वन विभागाने जेव्हां जेव्हां हा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला

तेव्हां वरिष्ठ पातळीवरून दबाव आल्याने या प्रश्नाचे घोंगडे भिजत राहिले आहे. जमिनी ताब्यात घेतांना त्यांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा सोडवावा लागेल.

गंगापूर धरणातून आर्वतनाने सोडण्यात येणारे पाणी, गोदेचे पाणी धरण परिसरात येते. या ठिकाणी जलप्रदुषणाचा मुद्दा गंभीर आहे. जलपर्णीही वाहून येतात. जखमी पक्ष्यांसाठी उपचार केंद्र तातडीने उभारणे गरजेचे आहे. तसेच पक्षी संवर्धन समिती गठीत करणे, चापडगाव येथे असलेले निसर्ग परिचय केंद्र अभयारण्य परिसरात हलवणे आवश्यक आहे.

अभयारण्य परिसरात आतापर्यंत राज्यातून पर्यटक येत होते. आता परदेशातून पर्यटक-पक्षीप्रेमी, अभ्यासक येतील. त्यांच्या निवासाची व्यवस्था या ठिकाणी नाही. पर्यटकांना आवश्यक मूलभूत सेवा सुविधा देणे गरजेचे आहे. या वेगवेगळ्या प्रश्नांचा गुंता सोडविण्याचे आवाहन वनविभागासमोर आहे.

 

पाणथळ संवर्धनासाठी व्यवस्थापन आराखडा

नांदुरमध्यमेश्वर अभयारण्याला रामसरचा दर्जा प्राप्त झाला. मात्र गाळपेरा जमिनी, जलपर्णी, जलप्रदुषणाचा मुद्दा, अभयारण्याच्या सीमा ठरविणे अशा वेगवेगळ्या प्रश्नांचा निपटारा करण्यात येणार आहे. या संदर्भात सव्‍‌र्हेक्षण करत काही माहिती जमा करण्यात येईल. त्यातील निष्कर्षांच्या आधारावर व्यवस्थापन आराखडा तयार करून त्या त्या विभागाशी संपर्क साधण्यात येईल. परिसरात पक्ष्यांसाठी मदत केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. पक्षी संवर्धन समितीही लवकरच गठीत होईल.

– भरत शिंदे (सहाय्यक वनसरंक्षक, नांदुरमध्यमेश्वर पक्षी अभयारण्य)