न्याय व्यवस्था सर्वांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या प्रयत्नांप्रमाणेच मोठय़ा महसूल शहरांमध्ये पुन:प्राप्ती न्यायाधिकरण खंडपीठ विभाग प्रस्थापित केल्यास प्रलंबित प्रकरणे लवकर निकाली लागतील. त्यामुळे अर्थव्यवस्था सुरळीत होण्यास मदत होईल. त्याअंतर्गत नाशिकला पुन:प्राप्ती न्यायाधिकरण खंडपीठ विभाग किंवा दर आठवडय़ाला परिक्रमा खंडपीठ सुरू करावे, अशी मागणी खा. हेमंत गोडसे यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली तसेच केंद्रीय राज्यमंत्री संतोष गंगवार यांच्याकडे केली आहे.जेटली आणि गंगवार या दोघा मंत्र्यांनी यासंदर्भात सकारात्मक प्रतिसाद दिला असल्याची माहिती गोडसे यांनी दिली. जेटली आणि गंगवार या दोघा मंत्र्यांनी यासंदर्भात सकारात्मक प्रतिसाद दिला असल्याची माहिती गोडसे यांनी दिली. एनपीए झालेल्या कर्ज वसुली खात्यांसाठी शासनाने पुन:प्राप्ती न्यायाधिकरण खंडपीठ विभाग स्थापित केले आहेत. यासंदर्भात मुंबईतील तीन खंडपीठांमध्ये ४५५२ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. नाशिकमध्ये ४५ बँक आहेत. विभागात जळगाव, धुळे, नंदुरबार, नाशिक मिळून शेकडो बँका आहेत. सुमारे १८०० प्रकरणे प्रलंबित आहेत. दरवर्षी २०० ते ३०० प्रकरणे निकाली निघतात. ज्या तुलनेत एनपीएची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तुलनेत २० ते ३० टक्के निकाली लागतात. त्याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो. खा. गोडसे यांनी नवनिर्वाचित केंद्रीय राज्य अर्थमंत्री संतोष गंगवार यांची भेट घेऊन महसूल शहरांमध्ये पुन:प्राप्ती न्यायाधिकरण खंडपीठ विभाग प्रस्थापित केल्यास प्रलंबित प्रकरणे लवकर निकाली लागतील, असे निदर्शनास आणले. नाशिकला पुन:प्राप्ती न्यायाधिकरण खंडपीठ विभाग किंवा दर आठवडय़ाला परिक्रमा खंडपीठ सुरू करावे, असेही त्यांनी सुचविले. त्यावर गंगवार यांनी सकारात्मकपणे विचार करण्याचे आश्वासन दिले. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी यासाठी आपण लवकरच विधेयकात दुरुस्ती करून नवीन खंडपीठ सुरू करणार आहोत, अशी ग्वाही दिल्याचे गोडसे यांनी नमूद केले.
