अनिकेत साठे

उड्डाणपुलास स्थगितीचे अधिकार महापौरांना नाहीत; आर्थिक स्थितीमुळे कर्ज काढण्यास प्रशासनाचा विरोध

महापालिकेतील सत्ताकाळाच्या अखेरच्या टप्प्यात नगरसेवकांना त्यांच्या कामासाठी निधी उपलब्ध करताना भाजपची कोंडी होणार असल्याचे उघड होत आहे. या कामांसाठी कर्ज काढण्यास विरोध झाल्यानंतर महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी मायको आणि त्रिमूर्ती चौकातील २५० कोटींच्या उड्डाणपुलांना स्थगिती देण्याची खेळी केली. परंतु, तशी स्थगिती देण्याचे तांत्रिक अधिकार त्यांना नाहीत. स्मार्ट सिटीकडील महापालिकेचा हिस्सादेखील केंद्र सरकार आणि संचालक मंडळाच्या परवानगीविना परत मिळू शकणार नाही. तसेच शहरातील पूल, रस्ते आणि अन्य प्रकल्पांसाठी २५० कोटींचे कर्ज काढण्याची महापौरांची मागणी आर्थिक स्थितीमुळे पूर्ण करणे अवघड असल्यावर प्रशासनाने बोट ठेवले आहे.

महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी अवघ्या वर्षभराचा कालावधी शिल्लक राहिल्याने भाजपने निधीअभावी नगरसेवकांच्या रखडलेल्या कामांकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. यासाठी सुचविलेल्या उपायांवरून सत्ताधारी भाजप आणि प्रशासन यांच्यात चांगलीच जुंपली आहे. प्रभागातील कामांसाठी कर्ज काढण्यास शिवसेनेने आधीच विरोध दर्शविला होता. या पार्श्वभूमीवर, महापौरांनी मायको आणि त्रिमूर्ती चौकातील उड्डाणपुलाचे काम स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. स्मार्ट सिटीच्या योजनांची कामे संथपणे होत आहेत. त्यामुळे स्मार्ट कंपनीकडे महापालिकेच्या हिश्श्याच्या असलेल्या रकमेपैकी १०० कोटी मनपाकडे वर्ग करून उपरोक्त निधी नगरसेवकांच्या कामासाठी वापरण्यास सुचवले आहे. मायको सर्कल आणि शहरातील इतर पूल हे मनपाचे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प, अविकसित विकास आराखडय़ातील रस्ते यासाठी २५० कोटी रुपये कर्ज काढण्याच्या प्रस्तावाला शासनाकडून परवानगी मिळण्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न करण्याची सूचनाही महापौरांनी केली आहे.

दोन्ही उड्डाणपुलाच्या कामात प्रशासकीय मान्यता मिळून निविदा प्रक्रिया झाली आहे. स्थगिती देऊन तो प्रश्न मिटणार नाही. कारण नगरसेवकांची कामे अंदाजपत्रकात समाविष्ट नाहीत. शिवाय उड्डाणपुलाच्या कामास स्थगिती देण्याचे प्रशासकीय अधिकार महापौरांना नाहीत. ते अधिकार पालिका आयुक्तांना आहेत. ठरावीक रकमेच्या कामाचे प्रशासकीय अधिकार सर्वसाधारण सभेला असतात. त्यामुळे महापौरांनी स्थगितीचा घेतलेला निर्णयही मान्य होणार नसल्याचे चित्र आहे. महापौरांनी सूचविलेला कर्ज काढण्याचा विषयही तातडीने मार्गी लागण्यासारखा नाही. मुळात कर्ज काढण्यासारखी महापालिकेची परिस्थिती नाही. सत्ताधाऱ्यांचा आग्रह असेल तर महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीची माहिती सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवण्याची तयारी प्रशासनाने केली आहे. कर्ज काढण्याची प्रक्रिया सहजसोपी नसते. आर्थिक वर्ष संपुष्टात येण्यास दोन महिन्यांचा कालावधी आहे.

त्यात ठराव कधी करणार, शासन मान्यता कधी देणार आणि नगरसेवकांची कामे कधी होणार, हा प्रश्नच आहे. तसेच महापालिकेने ठरवले आणि लगेच ३०० कोटींचे कर्ज तातडीने मिळेल, अशी स्थिती नाही. स्मार्ट सिटी कंपनीकडील महापालिकेची रक्कम लगेच मिळणे अवघड आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारसह कंपनीच्या संचालक मंडळाची मान्यता घ्यावी लागेल. तत्पूर्वी प्रगतिपथावर असलेल्या कामांसाठी वर्षभरात किती निधी लागेल, याची विचार करून तेवढी रक्कम स्मार्ट सिटी कंपनीकडे ठेवावी लागणार असल्याकडे लक्ष वेधले जात आहे. या परिस्थितीत नगरसेवकांच्या कामांसाठी निधी मिळण्याची शक्यता धूसर बनली आहे.

महापालिकेच्या सप्टेंबर २०२० मधील सर्वसाधारण सभेत ठरावाद्वारे शहरातील सर्व ३१ प्रभागांतील १२७ नगरसेवकांची कामे सुचविली होती. या कामांसाठी प्रशासनाकडे आम्ही वारंवार पाठपुरावा केला. परंतु, सदस्यांनी सुचविलेली कामे मनपाचे उत्पन्न घटल्याने हाती घेता येत नसल्याचे प्रशासनाने कळविले आहे. मनपा प्रशासनाचा हा हटवादीपणा असून जाणीवपूर्वक विकासकामांना खोडा घातला जात आहे. ही बाब निंदनीय आहे. नगरसेवकांच्या कामांसाठी दोन्ही उड्डाणपुलांच्या कामांना तात्पुरती स्थगिती द्यावी, स्मार्ट सिटीकडील महापालिकेच्या हिश्श्याचे १०० कोटी रुपये परत घ्यावेत, उड्डाणपुलासह रस्ते, महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी अडीचशे कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याच्या प्रस्तावास शासनाकडून परवानगी मिळावी म्हणून पालिका आयुक्तांनी पाठपुरावा करावा.

– सतीश कुलकर्णी (महापौर)

First Published on January 21, 2021 12:09 am