आंदोलनाचे सत्र सुरूच नाशिक : केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी आणल्याचा विषय राजकीय पातळीवर तापला असून विरोधी पक्षांनी या मुद्दय़ावरून भाजपला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. शहर काँग्रेसच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कांद्याच्या माळा गळ्यात घालून आंदोलन करण्यात आले. कांदा बटाटा भवन येथे संभाजी ब्रिगेडतर्फे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्या विरोधात निदर्शने करण्यात आली. पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी आधीच कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांच्या संतप्त भावना पाहून निर्यातबंदी विरोधात भाजपच्या लोकप्रतिनिधींना भूमिका घेणे भाग पडत आहे. निर्यातबंदी निर्णयानंतर कांद्याचे भाव हजार रुपयांनी गडगडल्याने जिल्ह्यात संतप्त शेतकऱ्यांनी ठिकठिकाणी आंदोलने केली. या निर्णयाचे पडसाद राजकीय पातळीवर उमटत आहेत. केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय मागे घ्यावा, या मागणीसाठी शहर काँग्रेसच्यावतीने बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. शहराध्यक्ष शरद आहेर, माजी मंत्री डॉ. शोभा बच्छाव, डॉ. हेमलता पाटील आदींच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनात कार्यकर्त्यांनी कांद्याच्या माळा गळ्यात घालून केंद्र सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. कांद्याला आता कुठे चांगला भाव येऊ लागल्याचे दिसत होते. चार पैसे हाती पडतील, अशी आशा शेतकऱ्यांना होती. परंतु केंद्रातील मोदी सरकारने अचानक निर्यातबंदी जाहीर करून शेतकऱ्यांवर घोर अन्याय केला आहे. तीन महिन्यांपूर्वी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावेडकर यांनी कांदा, बटाटा जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळल्याची घोषणा करून स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली होती. तीन महिन्यांत घूमजाव करत निर्णय बदलून शेतकऱ्यांवर अन्याय करण्यात आला. या निर्णयामुळे कांद्याचे भाव कोसळून शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे निर्यातबंदीचा अन्यायकारक निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने जिल्हा प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात केली. संभाजी ब्रिगेडच्यावतीने द्वारका येथील कांदा बटाटा भवन आवारात केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्या विरोधात आंदोलन के ले. कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली. निर्यातबंदीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. तसेच हजारो क्विंटल कांदा मुंबई बंदरात अडकला आहे. त्याची निर्यात प्रक्रिया पूर्ण व्हावी यासाठी राष्ट्रवादीचे पक्षप्रमुख शरद पवारांशी चर्चा झाली आहे. कांदा निर्यातबंदी तातडीने हटवावी, यासाठी ते केंद्र सरकारकडे स्वत: प्रयत्न करत असल्याचे नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे. देशात, राज्यात करोनाचे संकट ओढवल्यानंतर आता कुठे तरी बाजार सुरळीत होत आहे. त्यातून अत्यंत कष्टाने पिकविलेल्या कांद्याला चांगला भाव मिळत असतांना केंद्र सरकारने अचानक कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेतल्याने उत्पादक अडचणीत सापडला आहे. चाळीत साठवलेला कांदा खराब होत आहे. आता निर्यातबंदीच्या निर्णयाचा फटकाही उत्पादकांना बसत असल्याकडे भुजबळ यांनी लक्ष वेधले. मंगळवारी सर्वत्र तीव्र स्वरूपात आंदोलने झाली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसने टोलनाक्यावर वाहतूक रोखून धरली होती. या आंदोलनापासून भाजपचे लोकप्रतिनिधी दूर राहू शकलेले नाहीत. त्यांना आंदोलनात सहभागी होणे भाग पडत आहे. निफाड चौफु लीवर आंदोलन केंद्र शासनाने जाणीवपूर्वक लागू केलेली कांदा निर्यातबंदी हटविण्यात यावी, यासाठी शेतकरी संघर्ष संघटनेच्या वतीने बुधवारी निफाड चौफुलीवर गनिमीकावा करत आंदोलन करण्यात आले. शेतकरी संघर्ष संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष हंसराज वडघुले, उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना बच्छाव यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन झाले. निर्यातबंदी झाल्याचे कळताच शेतकरी संघर्ष संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बंदची हाक देताच निफाड चौफुलीवर शेतकऱ्यांचा ताफा जमू लागला. बुधवारी दुपारी १२ वाजता शेतकऱ्यांची गर्दी जमली. या वेळी वडघुले, बच्छाव यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलनास सुरुवात झाली. या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. या वेळी वडघुले यांनी केंद्राच्या कार्यशैलीवर ताशेरे ओढले. कांद्याला जीवनावश्यक वस्तूंमधून वगळण्याच्या वल्गना करणाऱ्या सरकारने कोणतीही मागणी नसताना कांदा निर्यातबंदी केली. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारताची प्रतिमा बिनभरवशाचा निर्यातदार अशी झाली आहे. बिहार निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने हा निर्यातबंदीचा निर्णय ग्राहकांना खूश करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचा घात करण्यासाठी घेतल्याचा आरोप वडघुले यांनी केला. या वेळी उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना बच्छाव, जिल्हा उपाध्यक्ष संजय पाटोळे, जिल्हा सरचिटणीस तानाजी वावधने, युवा आघाडी जिल्हा कार्याध्यक्ष नितीन कोरडे, निफाड तालुका अध्यक्ष सुनील कापसे, निफाड शहर अध्यक्ष अनिल वडघुले आदी उपस्थित होते.
