आयुक्तांचा विकासकांना चपराक; बांधकाम प्रस्ताव परिपूर्ण असल्यावरच मंजुरी महानगरपालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांविरोधात आयुक्तांनी कडक धोरण स्वीकारले असून अनधिकृत बांधकामांची पाहणी करून त्यांची यादी तयार करण्याचे आदेश नगररचना विभागातील सर्व शाखा अभियंता, कनिष्ठ व साहाय्यक कनिष्ठ अभियंता यांना देण्यात आला आहे. यादी तयार झाल्यावर त्या विरोधात काय कारवाई करावी, त्या संदर्भातील आदेश नव्याने देण्यात येतील, असे आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी स्पष्ट केले. तसेच बांधकाम प्रस्ताव परिपूर्ण असल्याची खात्री झाल्यानंतरच सदर बांधकाम परवानगी प्रस्ताव वरिष्ठांच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात येतील. २७ जानेवारी रोजी स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी शहरात अनेक इमारतींचे बांधकाम पूर्ण होऊनही पूर्णत्वाचे दाखले घेण्यात आले नसल्याचा मुद्दा मांडला होता. याशिवाय विविध इमारतींवर बेकायदेशीरपणे भ्रमणध्वनी मनोऱ्याची उभारणी, इमारती बांधून विक्री केल्यानंतरही त्यांच्या छतावरील अथवा वाहनतळाची जागा त्रयस्थ व्यक्तींना विकणे, अशा तक्रारी करून त्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार नगर रचना विभागातील सर्व अभियंत्यांना कामकाज नेमून देण्यात आले आहे. त्यांच्यावर कार्यक्षेत्रातील सर्व अनधिकृत बांधकामे-अतिक्रमण यांचा सव्‍‌र्हे करण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. प्राप्त तक्रारी व बांधकाम परवानगी घेऊनही पूर्णत्वाचा दाखला न घेतलेल्या इमारतींचा सव्‍‌र्हे करण्यात येणार आहे. असा सव्‍‌र्हे करत असताना कार्यक्षेत्रातील सर्वात जास्त रुंदीचा रस्ता आधी आणि त्यानंतर कमी रुंदीचे रस्ते याप्रमाणे क्रम ठरविण्यात येणार आहे. बांधकामाची पाहणी करतताना काही बांधकामे अनधिकृत असल्याचे आढळून आल्यास त्यांचे छायाचित्र व व्हिडीओ चित्रीकरण करण्याचे तसेच या बांधकामांच्या याद्या तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. नगररचना विभागातील अभियंत्यांना त्यासंदर्भात दक्षता घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत काही त्रुटी असतानाही बांधकाम परवानगी प्रस्ताव मंजूर झाल्याचे निदर्शनास आल्यास त्याकरिता संबंधित कनिष्ठ अभियंत्यास जबाबदार धरण्यात येईल असा इशाराही आयुक्तांनी दिला. महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम १९६६ व नाशिक महानगरपालिकेच्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार इमारत बांधकाम परवानगी व भोगवटा दाखल्याबाबतच्या प्रस्तावांना व त्यासोबतच्या बांधकाम नकाशांना महानगरपालिकेच्या नरगररचना विभागामार्फत मंजुरी देण्यात येते. तांत्रिक ज्ञान नसल्याने विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार हवा असलेला वाणिज्य वापर याबाबत बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र अथवा नकाशावर नमूद केलेले नसल्याने सदनिका खरेदी करणाऱ्यांची फसवणूक होण्याचे प्रकार होत आहेत. अशा प्रकारच्या लेखी अथवा तोंडी तक्रारी वारंवार आयुक्त कार्यालयाकडे प्राप्त होत असल्याचेही डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी म्हटले आहे. आवश्यक बाबींमध्ये सदनिकानिहाय बांधकाम क्षेत्र तक्ता, सदनिकानिहाय चटई क्षेत्र तक्ता, खोल्यांची अंतर्गत मोजमापे व क्षेत्रफळ तक्ता, बांधकामाचा विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार इमारतींचा रुग्णालय, सभागृह, व शैक्षणिक अशा विशिष्ट वापरासाठी परवानगी आहे किंवा नाही याचा स्पष्ट उल्लेख यांचा समावेश आहे. याशिवाय अधिक माहिती लिहावयाची असल्यास त्याबाबत वास्तुविशारदांना मुभा देण्यात आली आहे. प्रस्ताव परिपूर्ण असल्याची खात्री झाल्यानंतरच सदर बांधकाम परवानगी प्रस्ताव वरिष्ठांच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात यावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
