घरांचे स्वप्न भंग पावण्याची सर्वसामान्यांना धास्ती शहराच्या नवीन विकास आराखडय़ानुसार बांधकामासाठी सध्या आकारण्यात येणाऱ्या ‘प्रीमियम एफएसआय’च्या दरात मोठी वाढ करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. तसेच झाल्यास नाशिकमधील घरांच्या किमतीत प्रचंड वाढ होऊन घराचे स्वप्न भंग पावण्याची धास्ती नाशिकमध्ये घर घेणाऱ्या सर्वसामान्यांना लागून राहिली आहे. ही दरवाढ होऊ नये यासाठी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी शासनदरबारी प्रयत्न करावेत, असे बांधकामांशी संबंधित विविध संस्थांनी त्यांना साकडे घातले आहे. क्रेडाईचे अध्यक्ष सुनील कोतवाल, मानद सचिव उन्मेष वानखेडे, आयआयएचे अध्यक्ष प्रदीप काळे, चारुदत्त नेरकर, राकेश लोया यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली. नवीन विकास आराखडा व नियमावली लागू करताना प्रीमियम एफएसआयचा दर ठरविण्याचा अधिकार स्थानिक प्रशासनाला अर्थात महापालिकेला दिला गेला. त्यानुसार महापालिकेने हा दर रेडीरेकनर दराच्या ४० टक्के इतका निश्चित केला आहे. आता त्यात ७० टक्के वाढ करण्याचा प्रस्तावित आहे. ही दरवाढ करताना प्रीमियममधील निम्मी रक्कम शासनाला वर्ग केली जाते व निम्मी महापालिकेला मिळते. ही रक्कम विकासकामांसाठी पुरेशी नसल्याचे कारण सांगून प्रीमियमच्या दरवाढीद्वारे महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्याकडे लक्ष दिले. प्रीमियमचे दर कमी राहिल्यास टीडीआरचेही दर त्यापेक्षा कमी राहतील. त्यामुळे शेतकरी त्यांच्या आरक्षित जागा टीडीआरच्या मोबदल्यापोटी पालिकेला देणार नाही हे कारणही दिले गेले आहे. प्रीमियमच्या दरवाढीमागे शहरातील काही मोजकी मंडळी सक्रिय आहे. यामागे आरक्षित भूखंड खरेदी करणाऱ्या काही मोजक्या विकासकांचा समावेश असल्याची बाब यावेळी उघड करण्यात आली. आरक्षित भूखंड शेतकऱ्यांकडून अत्यल्प दरात घेऊन या प्रीमियम दरवाढीद्वारे मोठे घबाड मिळविण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्याचा शेतकऱ्यांना कोणताही फायदा होणार नाही. केवळ त्या मोजक्या मंडळींना फायदा होणार असल्याकडे संघटनांनी लक्ष वेधले. या प्रस्तावित दरवाढीला ग्राहक पंचायत मंच, क्रेडाई नाशिक मेट्रो, आर्किटेक्ट व इंजिनीअर्स असोसिएशन, असोसिएशन ऑफ कन्सल्टिंग सिव्हिल इंजिनीअर, इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंटिरिअर डिझायनर आदी संस्थांनी कडाडून विरोध दर्शविला आहे. प्रीमियम दरवाढ झाल्यास प्रीमियम कोणी खरेदी करणार नाही व त्यामुळे पालिकेचे उत्पन्न घटू शकते. महापालिकेला उत्पन्न वाढीसाठी अनेक पर्याय आहेत. बांधकाम परवानगी विकसन शुल्काच्या माध्यमातून पालिकेला मोठे उत्पन्न मिळते. प्रीमियमची आजची ४० टक्के रक्कम पालिकेला मिळाल्यास उत्पन्नात वाढ होईल. नवीन विकास आराखडय़ानुसार आरक्षित जागेच्या संपादनापोटी शेतकऱ्यांना ‘क्रेडिट बाँड’ ही नवीन संकल्पना लागू केल्यास त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना होईल, असे संबंधितांकडून सांगण्यात आले. दरात तफावत पुणे व ठाणे येथील बांधकाम व्यवसायाचे स्वरूप आणि तेथील रेडीरेकनरचे दर आणि नाशिकमधील बांधकामाचे स्वरूप व रेडीरेकनरचे दर यात मोठी तफावत आहे. महापालिकेतील अनेक ठिकाणी रेडीरेकनरचे दर त्या भागातील सदनिकेच्या विक्रीच्या दरापेक्षा अधिक आहेत. स्थानिक पातळीवरील बांधकाम व्यवसाय ठप्प असून मंदीत अडकला आहे. या स्थितीत नाशिकची तुलना इतर मोठय़ा शहरांशी करून प्रीमियमचे दरवाढ अन्यायकारक ठरणार असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. ग्राहकांसह व्यावसायिकांना फटका ही दरवाढ झाल्यास बांधकामावरील खर्च प्रचंड वाढून आपोआप घरांच्या किमतीत साधारणत: ७५० ते एक हजार रुपये चौरस फूट इतक्या मोठय़ा प्रमाणात वाढतील. त्याचा फटका २०२२ पर्यंतच्या सर्वाना घर व परवडणारे घर या पंतप्रधानांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला बसणार आहे. त्याचा फटका बांधकाम व्यवसाय आणि पर्यायाने ग्राहकांना बसणार असल्याचा मुद्दा संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मांडला. मागील दोन ते तीन वर्षांत बांधकाम क्षेत्राला अनेक अडथळ्यांना तोंड द्यावे लागले. तो कसाबसा सुरू होत असताना हा नवीन मोठा अडथळा व्यवसायाचे कंबरडे मोडणारा ठरणार असल्याचे क्रेडाईच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
