कपातीसंदर्भातील निर्णयाचा प्रशासनाकडे ठराव; अंमलबजावणीचे मनसेचे संकेत पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या पत्रामुळे महापालिका प्रशासनाने अंमलबजावणी न केलेल्या सर्वसाधारण सभेतील एक दिवस पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. सभेतील या निर्णयाचा ठराव प्रशासनाकडे पाठवत सत्ताधारी मनसेने त्याची अंमलबजावणी करण्याचे सूचित केले आहे. पाणीकपात लागू न केल्यास सध्या ४९ दिवस कमी पडणारा जलसाठा पुढे आणखी काही दिवस कमी पडू शकतो, याकडे महापौर अशोक मुर्तडक यांनी लक्ष वेधले. आठवडय़ातून नेमक्या कोणत्या दिवशी पाणीपुरवठा बंद राहणार हा दिवस अद्याप निश्चित झालेला नाही. दोन महिन्यांपूर्वी दारणा व गंगापूर धरणांतून मराठवाडय़ासाठी पाणी सोडण्यात आल्यानंतर कपातीचे ढग दाटल्याचे लक्षात घेत नोव्हेंबरच्या अखेरीस पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत कपातीचा निर्णय घेतला गेला. सद्य:स्थितीत दैनंदिन पाणीपुरवठय़ात १५ टक्के कपात लागू आहे. जानेवारीपर्यंत आठवडय़ातील एक दिवस पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तथापि, आजतागायत त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्यामागे पालकमंत्री महाजन यांनी दिलेले पत्र कारणीभूत ठरले. या पत्रामुळे प्रशासन कोंडीत सापडले. पालकमंत्र्यांचे म्हणणे ऐकावे की सभेतील निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, या द्विधा मनस्थितीत अडकलेल्या पालिकेने जलपुरवठय़ाचे नागरिकांच्या सहभागाने परीक्षण केल्यावर पुन्हा एकदा उपरोक्त बाब निदर्शनास आली. पाण्याच्या ‘सोशल ऑडिट’वर मंगळवारी सर्वसाधारण सभेत गदारोळ होण्याची चिन्हे होती. तथापि, पालिका आयुक्त अनुपस्थित असल्याने धोरणात्मक विषय बाजूला ठेवून महापौरांनी विकासकामांच्या प्रस्तावांना मान्यता देऊन सभेचे कामकाज गुंडाळले. पाणीकपातीबाबत आधीच घेतलेल्या निर्णयाचा ठराव प्रशासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. महापालिका स्थानिक स्वराज्य संस्था असून निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत. शहरवासीयांना पाणी देण्याची जबाबदारी शासनाची नसून पालिकेची आहे. त्यामुळे शहरवासीयांना पाण्याचा तुटवडा भासल्यास त्याचे उत्तर सत्ताधारी म्हणून आम्हाला द्यावे लागेल, असे सांगत हा ठराव प्रशासनाकडे धाडण्यात आला आहे. सध्या धरणात १८९३ दशलक्ष घनफूट जलसाठा असून २०२ दिवस तो वापरायचा आहे. आठवडय़ातून एक दिवस पाणीपुरवठा बंद केल्यास उपलब्ध जलसाठा १८२ दिवस पुरेल आणि २० दिवस कमी पडणार आहे. आठवडय़ातून दोन दिवस पाणीपुरवठा बंद ठेवल्यास उपलब्ध जलसाठा २११ दिवस वापरता येईल. म्हणजे या नियोजनात अधिकचे नऊ दिवस पाणीपुरवठा करणे शक्य असल्याचा प्रशासनाचा अहवाल आहे. ही वस्तुस्थिती ज्ञात असूनही प्रशासनाने महासभेतील ठराव मिळाला नसल्याचे कारण देऊन कपातीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली नाही. पाण्यावरून आधीच भाजप विरुद्ध मनसे, शिवसेना व सर्वपक्षीय असे चित्र दोन महिन्यांपासून निर्माण झाले आहे. पालिका सभेत या मुद्दय़ावर चर्चा झाली नसली तरी सत्ताधाऱ्यांनी उपरोक्त निर्णयाचा ठराव प्रशासनाकडे पाठवत त्याची अंमलबजावणी करण्याचे सूचित केले आहे. सध्या शहरात १५ टक्के कपात सुरू आहे. सभेतील निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यावर आठवडय़ातील एक दिवस पूर्णपणे पाणीपुरवठा बंद राहील. हा दिवस निश्चित करण्याचे काम प्रशासनाला करावे लागणार आहे.
