प्रदीर्घ काळ ताब्यात ठेवलेला मात्र नंतर काँग्रेसच्या हाती गेलेल्या नाशिक पदवीधर मतदारसंघावर पुन्हा आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी सत्ताधारी भाजपने आपली संपूर्ण ताकद पणाला लावली आहे. निवडणुकीच्या िरगणात उतरलेल्या उमेदवारांची संख्या मोठी आहे. त्यामध्ये १४ अपक्ष तर भाजप, काँग्रेस आघाडी व डावी आघाडी या तीन राजकीय पक्षांच्या अधिकृत उमेदवारांचा समावेश आहे. पाच जिल्हय़ांत पसरलेल्या मतदारसंघात भाजप विरुद्ध काँग्रेस आघाडी असा थेट सामना रंगणार आहे. केंद्र व राज्यातील सत्तेचा पुरेपूर लाभ उठवीत भाजपने ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केली तर काँग्रेसने राष्ट्रवादी व टीडीएफ आघाडीच्या सहकार्याने ही जागा ताब्यात ठेवण्याचे मनसुबे आखले आहेत. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणूक आणि पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक यामध्ये विलक्षण फरक आहे. या निवडणुकीची तयारी एक-दीड वर्ष आधीपासून करावी लागते. मतदार पाच जिल्ह्य़ांत विखुरलेले असल्याने त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे महाकठीण काम. या नियोजनाची क्षमता राखणाऱ्या उमेदवाराची निवड राजकीय पक्ष करतात. भाजपने केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांचे नातेवाईक डॉ. प्रशांत पाटील यांना तर काँग्रेस आघाडीने माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांचे नातेवाईक विद्यमान आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांना उमेदवारी दिली आहे. डाव्या आघाडीकडून भाकपचे राजू देसले िरगणात आहेत. या मतदारसंघाचा इतिहास पाहिल्यास काँग्रेसची सत्ता असतानादेखील भाजपने अनेक वर्षे तो आपल्या ताब्यात ठेवण्यात यश मिळविले होते. भाजपचे आ. प्रतापदादा सोनवणे हे लोकसभेत निवडून गेले आणि २००९ मध्ये पदवीधर मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीत अपक्ष उमेदवार डॉ. तांबे विजयी झाले. बदललेली समीकरणे लक्षात घेऊन त्या पुढील निवडणुकीत काँग्रेस आघाडीने डॉ. तांबे यांना तिकीट देऊन भाजपचे प्रा. सुहास फरांदे यांना पराभूत केले होते. ही जागा पुन्हा आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी भाजपने कंबर कसली आहे. प्रचारासाठी मागील काही महिन्यांत संरक्षण राज्यमंत्र्यांच्या विविध महाविद्यालयांमध्ये अकस्मात गाठीभेटी वाढल्याचे दिसले. अर्ज दाखल करताना राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडेंनी उपस्थित राहून या जागेचे महत्त्व सर्वाच्या लक्षात आणून दिले. आचारसंहिता काळात शिक्षक, शिक्षकेतर संघटनांचे पदाधिकारी आणि संस्थाचालकांच्या स्वतंत्रपणे बैठका घेतल्या. प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले. याच मुद्दय़ावर त्यांच्याविरुद्ध मतदारांवर प्रभाव टाकत आचारसंहितेचा भंग केल्याची तक्रारही झाली आहे. काँग्रेसमध्ये एकी या निवडणुकीत भाजपला मित्रपक्ष शिवसेनेशी झगडावे लागणार नाही. मात्र राज्यात व स्थानिक पातळीवरील टोकाच्या मतभेदामुळे त्यांची मदतही मिळणे अवघड आहे. ही जागा लढविण्याची शिवसेनेने केलेली घोषणा नंतर हवेतच विरली. हीच काय ती भाजपसाठी दिलासादायक बाब. तशीच गत मनसेची आहे. महापालिका निवडणुकीच्या धामधुमीत मनसेने या निवडणुकीत रस दाखविलेला नाही. राष्ट्रवादीने आधी निवडणूक लढण्याची तयारी केली. मात्र, नंतर तडजोडीअंती नाशिकमध्ये काँग्रेसला साथ देण्याचा निर्णय घेतला. या निवडणुकीच्या निमित्ताने का होईना, काँग्रेसमधील प्रदेश पातळीवरील नेत्यांचे गट-तट एकत्र आल्याचे पाहावयास मिळाले. नगर जिल्हय़ात काँग्रेसी नेत्यांच्या हाती शैक्षणिक संस्थांचे विस्तृत जाळे आहे. त्या भागाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या डॉ. तांबे यांना मागील दोन निवडणुकांचा अनुभवही आहे. टीडीएफने काँग्रेससोबत राहण्याचा निर्णय घेतला. मागील काही निवडणुकीत वारंवार पराभवाला तोंड देणारे काँग्रेसजन ही निवडणूक परिवर्तनाची नांदी ठरेल, अशी अपेक्षा बाळगून आहेत. नात्यागोत्यांची निवडणूक नातेगोते हादेखील निवडणुकीत कळीचा मुद्दा ठरला आहे. धुळे लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या भामरे यांनी खान्देशात पक्षीय यंत्रणा कामाला जुंपली. त्या जोडीला नाशिकमध्येही विशेष लक्ष दिले जात आहे. काँग्रेसने नाशिक-नगरच्या ऋणानुबंधावर लक्ष ठेवले आहे. महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या धामधुमीत ही निवडणूक होत असल्याने दोन्ही उमेदवारांना आपापल्या परीने खिंड लढविणे भाग पडले आहे. इतर निवडणुकांप्रमाणे या ठिकाणी भावनेच्या आधारे मतदान होत नाही.
