८७० कोटींच्या कामांना मान्यता सिंहस्थातील खड्डेमय रस्त्यांच्या चौकशीचे संकेत महापालिका हद्दीत सिंहस्थ काळात निर्मिलेल्या रस्त्यांवर पहिल्याच पावसात पडलेल्या खड्डय़ांबाबत तक्रार आल्यास चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी सूचित केले. बुधवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत २०१६-१७ या वर्षांतील ८७०.६५ कोटींच्या कामांना प्रदीर्घ चर्चेनंतर मान्यता देण्यात आली. त्यात सर्वसाधारण योजनेसाठी ३१९. ३७ कोटी, आदिवासी उपयोजना ४६४. ५७ आणि अनुसूचित उपयोजना अंतर्गत ८६.७१ कोटींच्या कामांचा अंतर्भाव आहे. महापालिका आणि जिल्हा परिषदेसह इतर निवडणुका डोळ्यांसमोर असताना जिल्ह्याच्या वार्षिक आराखडय़ात वाढ अपेक्षित होती. तथापि, यंदा गतवर्षीच्या तुलनेत तो कमी असल्याचे अधोरेखीत झाले. पालकमंत्री महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीस खा. हेमंत गोडसे, आ. सीमा हिरे, प्रा. देवयानी फरांदे, डॉ. राहुल आहेर, जिवा पांडू गावित, अनील कदम, जिल्हा परिषद अध्यक्षा विजयश्री चुंबळे आदी उपस्थित होते. गतवर्षी म्हणजे २०१५-१६ मध्ये जिल्हा वार्षिक आराखडा ८७८.८७ कोटींचा होता. यंदा त्यात कामे वाढण्याऐवजी कमी झाल्याचे लक्षात येते. गतवर्षी प्राप्त झालेल्या ८५७.८१ कोटी निधीपैकी ८२९.०७ टक्के अर्थात ९६.७७ टक्के निधी खर्च झाला. या खर्चाला बैठकीस मान्यता देण्यात आली. २०१६-१७ वर्षांसाठी शासनाने जिल्ह्याच्या वार्षिक आराखडय़ासाठी ८२९.८८ कोटीची आर्थिक मर्यादा निश्चित करून दिली. मंजूर झालेल्या कामांमध्ये सर्वसाधारण योजनेच्या आराखडय़ात पीक संवर्धनासाठी १५.६७ कोटी, ग्राम पंचायतींना सहाय्यक अनुदाने १२ कोटी, लघू पाटबंधारेसाठी २३.५०, रस्ते विकास ५३, पर्यटन व यात्रास्थळांचा विकास १२ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त ग्रामीण रुग्णालयांचे विस्तारीकरण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, नगर विकास अंगणवाडी बांधकाम, नाविण्यपूर्ण योजनांसाठीही निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. आदिवासी उपयोजनेंतर्गत रस्ते विकास ३६.९२ कोटी, पाटबंधारे व पूरनियंत्रण योजना २५.७४ कोटी, आरोग्य विभाग ३३.८१ कोटी, पाणी पुरवठा व स्वच्छता योजना २२.७४ कोटी, अंगणवाडी इमारत बांधकामे १०.०७ कोटी, ठक्कर बाप्पा योजना २९ कोटी आदींचा अंतर्भाव आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या आराखडय़ात दलित वस्त्यांमध्ये नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी पाच कोटी, दहावीनंतरचे शिक्षण घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षणशुल्क व परीक्षा शुल्क देण्यासाठी १८ कोटींची तरतूद करण्यात आली. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना महाजन यांनी सिंहस्थात रस्त्यांची कामे योग्य पध्दतीने झाली नसल्यास कारवाईचे संकेत दिले. मुसळधार पाऊस झाल्यामुळे धरणांमध्ये समाधानकारक जलसाठा झाला आहे. पुढील काळात धरणांतील अतिरिक्त पाणी कालव्यांद्वारे सोडता येईल या दृष्टीने नियोजन करण्याच्या सूचनाही यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत. कालव्याच्या दुरुस्तीच्या कामांसाठी लवकरच मोठा निधी उपलब्ध होईल, असेही त्यांनी सांगितले. तक्रारींचा पाऊस गतवर्षीप्रमाणे मराठवाडय़ाला पाणी सोडण्याची वेळ येऊ नये म्हणून आता पुराचे जायकवाडीसाठी जाणाऱ्या पाण्याचे परीक्षण करावे, न्यायालयात हा विषय गेल्यास नाशिकची बाजू मांडण्यास त्याची मदत होईल. धरणातून सोडावे लागणारे पाणी कालव्यांना दिल्यास शेतीचा काही महिन्यांचा प्रश्न मार्गी लागू शकेल, जलयुक्त शिवारात ५० टक्क्यांहून अधिक पैसेवारी असणाऱ्या गावांचाही समावेश करावा, स्थानिक स्वराज्य संस्थाना आमदार निधीतून विकास कामांसाठी पैसे देऊनही संबंधितांकडून दिरंगाई केली जाते.. अशा तक्रारींचा पाऊस जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींकडून पाडण्यात आला. सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत निधी मिळणे दुरापास्त झाल्याने शाळांची दुरुस्ती व तत्सम कामे होऊ शकत नाही. जिल्हा परिषद ना हरकत दाखला देत नसल्याने शेततळ्यांची कामे करता येत नसल्याची व्यथा आमदारांनी मांडली. बागलाण तालुक्यात बंधारे बांधण्यास परवानगी दिली जात नाही. किमान ब्रिटिशकालीन बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करून शेतीसह पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न सोडविण्याचे साकडे घातले गेले. नाशिक महापालिकेच्या माध्यमातून विकास काम करावयाचे झाल्यास संबंधितांकडून ठराव देण्यास चालढकल केली जाते. स्थानिक स्वराज्य संस्था लोकप्रतिनिधींची अडवणूक करतात, याकडे अनेकांनी लक्ष वेधले. मागील एक ते दोन वर्षांत गारपिटीत पिकांचे मोठे नुकसान झाले. त्याची नुकसानभरपाई अद्याप मिळाली नसल्याची तक्रार करण्यात आली. असंवेदनशीलतेचा कळस वालदेवी नदीच्या पुरात वाहून गेलेल्या नीलेश नाईक या युवकाचा मृतदेह दोन दिवसाच्या शोध मोहिमेनंतर हाती लागला. अशा दुर्घटनेत शासनातर्फे मृताच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत दिली जाते. नाईक कुटुंबीयांनाचार लाखाच्या मदतीचा धनादेश या बैठकीत देण्यात आला. धनादेश वितरणाचा हा सोहळा जणू राजकीय कार्यक्रम असल्याचा उपस्थित काही लोकप्रतिनिधींचा समज झाला. धनादेश वितरित केला जात असताना त्यांनी टाळ्या वाजवीत असंवेदनशीलता अधोरेखित केली. हा प्रकार इतरांच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी अप्रत्यक्षपणे संबंधितांना सूचित केल्यावर सभागृहात शांतता पसरली. नाशिकमध्ये पदव्युत्तर वैद्यकीय महाविद्यालय आरोग्य विद्यापीठाच्या सहकार्याने नाशिकमध्ये पदव्युत्तर वैद्यकीय महाविद्यालय शक्य तितक्या लवकर सुरू करण्याचा आपला प्रयत्न असल्याचे पालकमंत्री तथा वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले. महाविद्यालयाच्या उभारणीसाठी स्थानिक पातळीवर इमारत उपलब्ध आहे. ही जागा ताब्यात घेऊन महाविद्यालयाचा प्रस्ताव पुढील परवानगीसाठी पाठविला जाईल. त्यास मान्यता मिळाल्यास या वर्षीपासून पदव्युत्तर वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे.
