News Flash

अखेर करवाढ फेटाळली

महापौर रंजना भानसी यांच्या अध्यक्षतेखाली गतवेळच्या तहकूब सभेचे कामकाज सुरू झाले.

नाशिक महापालिकेत करवाढीचा निषेध करण्यासाठी काळे कपडे परिधान करत आसनस्थ झालेले शिवसेनेचे नगरसेवक.

नवीन मिळकती, मोकळ्या भूखंडांची वाढीव करातून सुटका

नाशिक : शहरातील नवीन मिळकती, मोकळे भूखंड, खेळाची मैदाने, वाहनतळ आदींवर प्रशासनाने लादलेली कर वाढ सभागृहातील वादळी चर्चेनंतर फेटाळण्यात आली. सर्व सदस्यांनी मी नाशिककर म्हणत करवाढीला कडाडून विरोध दर्शविला. यावेळी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आपणास बोलू द्यावे, अशी विनंती केली. परंतु महापौरांनी त्यांना बोलण्याची संधी न देता निर्णय जाहीर केला.

महापौर रंजना भानसी यांच्या अध्यक्षतेखाली गतवेळच्या तहकूब सभेचे कामकाज सुरू झाले. शिवसेनेचे सर्व नगरसेवक करवाढीचा निषेध करण्यासाठी काळे कपडे परिधान करून सभागृहात दाखल झाले होते. गतवेळच्या सभेत आयुक्त तुकाराम मुंढे अनुपस्थित होते. तेव्हा बहुतांश सदस्यांनी त्यांच्यावर तिखट शब्दांत टीकास्त्र सोडले होते. यावेळी आयुक्त उपस्थित असल्याने आक्रमकता कमी होती. करवाढीचा अधिकार नेमका कोणाचा, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय, कायदेतज्ज्ञांचे मत, पालिकेत यापूर्वी झालेले ठराव आणि नगरसेवकांच्या अधिकारांवरील अतिक्रमण यावर सदस्यांनी कित्येक तास काथ्याकूट करत गतवेळची पुनरावृत्ती केली. सदस्यांच्या भावना लक्षात घेत ज्या ठरावाच्या आधारे प्रशासनाने मोकळ्या जागा, वाहनतळ, मैदाने आणि नवीन मिळकती यांवर कर आकारणी केली, ते आदेश रद्द करण्याचा निर्णय महापौरांनी जाहीर केला.

सभागृह नेते दिनकर पाटील यांनी शेकडो पट बेकायदेशीर करवाढीने पिवळ्या पट्टय़ातील शेतकऱ्यांना एक लाख ३८ हजार रुपये कर द्यावा लागला तर ते देशोधडीला लागतील. त्यामुळे आत्महत्या झाल्यास त्यास प्रशासन जबाबदार राहील. मागील आयुक्तांनी घेतलेले निर्णय बदलण्याचा नवीन आयुक्तांना अधिकार नाही. इमारती, निवासी घराच्या वाहनतळावर कर लादल्यास शहरात वाहतुकीचा बोजवारा उडेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

भाजपचे गटनेते संभाजी मोरुस्कर यांनी हा निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा नसल्याचे सूचित केले. गुरुमित बग्गा यांनी शहरात सुमारे नऊ हजार हेक्टर क्षेत्र पिवळ्या पट्टय़ातील आहे. तिथे शेतकरी शेती करतात. द्राक्षलागवडीचा विचार केला तरी प्रति एकर एक ते दीड लाखाचे उत्पन्न मिळते. त्यातून भरमसाट कर भरता येणार नाही. या जाचामुळे शेतकरी आत्महत्या करणार नाही तर त्यांची पुढची पिढी हत्या करेल, असा इशारा त्यांनी दिला. मोठय़ा उद्योगांकडील मोकळ्या जागांवर असाच कर लादला गेल्यास उद्योग नाशिकमधून निघून जातील. बेरोजगारीचे प्रमाण वाढेल. उलट नवीन उद्योग, शिक्षण संस्था यांना मालमत्ता करात सवलत देण्याची गरज मांडली गेली.

मनसेचे गटनेते सलीम शेख यांनी पाच वर्षांत एक रुपयाची करवाढ केली नव्हती. मुख्यमंत्र्यांनी नाशिकला दत्तक घेण्याचे जाहीर केल्यावर नागरिकांनी एकहाती सत्ता सोपविली. आज ओढावलेल्या स्थितीतून तोडगा काढण्याची त्यांची जबाबदारी असल्याचे ते म्हणाले. मनसेकडून अशा प्रकारे थेट भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांवर शरसंधान साधले गेल्यावर भाजपच्या सदस्यांनी त्यांच्या भाषणात अडथळे आणले. काँग्रेसच्या डॉ. हेमलता पाटील यांनी या निर्णयाने शिक्षण महागणार, निवृत्त ज्येष्ठ मंडळी वास्तव्य करू शकतील का, याचा विचार करण्याचा सल्ला दिला. भविष्यात करवाढ करावयाची झाल्यास प्रशासनाने स्थायीमार्फत तो प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर सादर करणे अनिवार्य असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. आचारसंहिता काळात करवाढीला स्थगिती देऊनही तसा ठराव सादर न करण्याची नामुष्की ओढावलेल्या भाजपने या मुद्दय़ावर सर्वाना सोबत घेऊन पुढे जाण्याचा पवित्रा स्वीकारला.

‘दूरध्वनी आले तरी करवाढ उधळा’

पालकमंत्री मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय घेणार असल्याचे आधी जाहीर करण्यात आले होते. हा धागा पकडून विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी भाजपला चुचकारले. तुम्हाला कोणाचेही दूरध्वनी आले तरी ही करवाढ उधळून लावा, असे त्यांनी सांगितले. मालमत्ता करात ४०० ते १२०० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय नाशिककरांचे कंबरडे मोडणारा आहे. नाशिकची बहुधा प्रचंड वेगात भरभराट होत असल्याचे जाणवल्याने त्यांनी भरमसाट कर लादल्याचे धाडस दाखविले. करवाढीने ५० चौरस मीटर क्षेत्रातील सदनिकेसाठी ७९६० रुपये, तर त्याच आकाराच्या दुकानाला ३४ हजार २९४ घरपट्टी भरावी लागेल.  करवाढ रद्दबातलचा निर्णय झाल्यानंतरच सभेचे कामकाज संपेल, अन्यथा सभेत ठिय्या मारण्याचा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.

कायदेशीर दाखला

ज्येष्ठ विधिज्ञ जयंत जायभावे आणि विलास लोणारी यांनी याबाबत दिलेला अभिप्राय सभागृहात वाचून दाखविण्यात आला. आयुक्तांनी दर वर्षी २० फेब्रुवारी आधी करयोग्य मूल्य निश्चित करताना विहित प्रक्रिया पार पाडणे अभिप्रेत आहे. दर निश्चित करून त्यावर जनतेतून अभिप्राय मागवायला हवेत. नंतर स्थायीसमोर तो प्रस्ताव सादर करायला हवा. स्थायीवर चर्चा होऊन पुढे तो प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवला जाईल. आयुक्तांनी सुचविलेले करयोग्य मूल्य, करवाढीबाबत सभेत निर्णय घेतला जाईल. या संदर्भातील न्यायालयाच्या निर्णयांचे संदर्भ या वेळी देण्यात आले.

 

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 20, 2018 3:45 am

Web Title: nashik mayor taken back tax hike decision
Next Stories
1 मुख्य अधिकाऱ्यांच्या पारदर्शी कार्यशैलीने कर्मचारी त्रस्त
2 गरजू  रुग्णांना डायलिसीसची मोफत सुविधा
3 आयुक्तांची पाठराखण की स्वपक्षीयांना संरक्षण?
Just Now!
X