केंद्रीय अर्थसंकल्पात दोन हजार ९२ कोटींची तरतूद नाशिक : टायरवर आधारित मेट्रो निओ प्रकल्पास केंद्र सरकारने मंजुरी देत अर्थसंकल्पात सुमारे दोन हजार ९२ कोटींची तरतूद के ली आहे. महापालिकेच्या निवडणुका वर्षभरावर येऊन ठेपल्या असताना या प्रकल्पास हिरवा कंदील आणि निधी मिळाल्याने सत्ताधारी भाजपच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. परंतु, निधीची तरतूद होण्याशी महापालिका निवडणुकीचा संबंध नाही. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमुळे हा प्रकल्प आठ महिने रखडला होता, असा आरोप भाजपने केला आहे. दुसरीकडे शिवसेनेने महापौरांनी निविदांमध्ये लक्ष घालण्याऐवजी राज्य आणि केंद्र सरकारकडे आपले कोणते प्रकल्प प्रलंबित आहेत याचा एकदा अभ्यास करावा, असा टोला लगावला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पाठपुरावा केल्यामुळे ही तरतूद झाल्याचा दावा सेनेकडून केला जात आहे. मेट्रो निओ प्रकल्पास मान्यता देत केंद्र सरकारने दोन हजार ९२ कोटींची रुपयांची तरतूद केली आहे. सुमारे २१०० कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पावर राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर साशंकता व्यक्त केली जात होती. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार ३०७.०६ तर राज्य शासन, सिडको आणि महापालिका यांचा एकत्रित ३०७ कोटी रुपयांचा आर्थिक सहभाग राहणार आहे. केंद्र सरकारकडून ८० कोटींचे केंद्रीय कराच्या ५० टक्के बिनव्याजी दुय्यम कर्ज तसेच राज्य शासनाकडून पुनर्वसन, पुनस्र्थापना खर्चाच्या समावेशासह जमिनीसाठी असे एकूण २४५ कोटी रुपये देण्याचे प्रयोजन आहे. उर्वरित ११६१ कोटी वित्तीय संस्थांकडून कर्जाऊ स्वरूपात घेण्याचे आधीच निश्चित झाले आहे. गंगापूर-नाशिकरोड आणि गंगापूर नाका-मुंबई नाकादरम्यान उड्डाण पुलासारख्या स्वतंत्र मार्गिका तयार केल्या जाणार असून इतर भागांतील नागरिकांना सेवेचा लाभ घेता यावा म्हणून अन्य दोन मार्गांवर इलेक्ट्रिक बसची व्यवस्था करण्याचे नियोजन आहे. २००-३०० प्रवाशांची वहनक्षमता असेल. भाजप सरकारने नाशिकच्या मेट्रो प्रकल्पास मान्यता देत निधीची तरतूद करून शहरवासीयांसाठी मोठा प्रकल्प राबविला आहे. याबद्दल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडवणीस आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे आभार. चार वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण केला जाईल. महापालिकेवर १०० ते १५० कोटींचा आर्थिक भार पडेल. परंतु, प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर उत्पन्नाचा नवीन स्रोत उपलब्ध होईल. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने या प्रकल्पाचा प्रस्ताव आठ महिने अडवून ठेवला होता. अन्यथा मागील अर्थसंकल्पात निधी मिळाला असता. नाशिक मेट्रोच्या मंजुरीशी महापालिका निवडणुकीशी संबंध नाही. - सतीश कुलकर्णी (महापौर) आगामी महापालिका निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकारने मेट्रो प्रकल्पास मंजुरी दिली आहे. मागील निवडणुकीत नाशिकला दत्तक घेण्याची घोषणा करण्यात आली होती. नाशिक मेट्रो प्रकल्पासाठी जी तरतूद झाली आहे, त्यासाठी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने प्रस्ताव पाठविला होता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या प्रकल्पासाठी पाठपुरावा केला. त्यामुळे निधी मिळण्याचे श्रेय मुख्यमंत्र्यांचे आहे. मेट्रोला निधी मिळावा यासाठी नाशिकचे कोणते शिष्टमंडळ गेले नव्हते. महापौरांना निविदांपेक्षा कोणत्या योजना कोणाकडे आहेत, याचा अभ्यास करण्याची गरज आहे. - अजय बोरस्ते (विरोधी पक्षनेते, महापालिका)
