फेऱ्या रद्द केल्याने प्रवास त्रासाचा; राजकीय पक्षांच्या दुर्लक्षामुळे प्रवाशांमध्ये नाराजी शहर बस वाहतूक सध्या तोटय़ात आहे. ती एप्रिल- मेपर्यंत पूर्णत: बंद करण्याचा इशारा राज्य परिवहन महामंडळाने दिला असून काही फेऱ्या रद्द करून बंदच्या मार्गावर प्रवास सुरू केला आहे. महामंडळाच्या या पवित्र्यामुळे विद्यार्थी व नागरिकांना प्रवास करणे त्रासाचे जात असून या परिस्थितीकडे राजकीय पक्षांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे प्रवाशांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. शहर बससेवा महापालिकेकडे घेण्यास वा खासगीकरणास संबंधितांचा छुपा पाठिंबा आहे की काय, अशी चर्चा सध्या सुरू आहे. एसटी महामंडळाने शहरातील अनेक फेऱ्या बंद करून शहर बससेवा बंद करण्याच्या दिशेने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. नियमित बसची संख्या घटल्याने सध्या सर्वच बस थांब्यांवर विद्यार्थी व नागरिकांची एकच झुंबड उडालेली दिसते. बस पकडण्यासाठी शालेय विद्यार्थी जीवघेणी धावपळ करतात. महिला व ज्येष्ठांना तर बसमध्ये चढणे वा जागा मिळणे अवघड झाले आहे. प्रवाशांनी भरगच्च भरलेल्या बसेसमध्ये विद्यार्थी दारात लटकलेले दिसतात. त्यातून काही अपघातही घडले आहेत. सीबीएस, सांगली बँक, रविवार कारंजा अशा सर्व भागांत सकाळी व सायंकाळी विद्यार्थ्यांची बस पकडण्यासाठी चढाओढ पाहावयास मिळते. बस फेऱ्या बंद केल्यामुळे ही स्थिती ओढावली असताना केंद्र, राज्य व महापालिकेत सत्तेवर असलेल्या भाजपने शहरवासीयांना वाऱ्यावर सोडून दिल्याची भावना उमटत आहे. स्मार्ट सिटीअंतर्गत शहर बस वाहतूक ताब्यात घेण्याचा पालिकेचा मनोदय दिसतो असे सांगितले जात असून त्याची स्पष्टता करणे मात्र टाळले जात आहे. महापालिका आणि एसटी महामंडळाच्या वादात शहरवासीय नाहक भरडले जात आहे. याबाबत लेखी पत्र, स्मरण पत्रे देऊनही महापालिका त्यास प्रतिसाद देत नसल्याने परिवहन महामंडळ सेवा बंद करण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहे. ही सेवा पूर्ववत राहावी यासाठी महापालिकेने झालेला तोटा भरून द्यावा, तसेच परिवहन मंडळाला करमुक्त करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ‘रोड ट्रान्सपोर्ट कॉपरेरेशन अ‍ॅक्ट १९५०’च्या तरतुदीनुसार राज्यातील रस्ते वाहतूक करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. त्यानुसार राज्यात महानगरपालिका हद्द वगळता राज्यात टप्पानिहाय प्रवासी वाहतूक महामंडळ करते. महानगरपालिका, पालिका हद्दीत शहर व ग्रामीण भागात वाहतूक सेवा दिली जाते. वास्तविक वाहतूक सेवा देण्याची जबाबदारी पालिकेची असून राज्यात पुण्यासह अन्य ठिकाणी हा प्रयोग झाला आहे. याबाबत प्रस्ताव देऊनही महापालिका दोन वर्षांहून अधिक काळापासून चालढकल करीत असल्याचा एसटीची तक्रार आहे. फेऱ्या रद्द झाल्यामुळे प्रचंड गर्दीमुळे शहर बस प्रवास धोकादायक झाला आहे. याबाबत वारंवार ओरड होऊनही सत्ताधारी भाजप, शिवसेना यांच्यासह विरोधी काँग्रेस, राष्ट्रवादी यावर मूग गिळून बसल्याची प्रवाशांची तक्रार आहे. तोटय़ाची आकडेवारी महापालिका हद्दीत परिवहन महामंडळच्या बसेसने वर्षभरात आपल्या फेऱ्यांमधून ८९१.३२ लाख किलोमीटर इतकेच अंतर कापले. त्यामुळे आतापर्यंत १०८७१.१० (लाख) रुपयांचा तोटा झाला आहे. त्याची भरपाई करावी, अशी एसटी महामंडळाची मागणी आहे. गेल्या पाच पाच वर्षांत १२० कोटी रुपयांहून अधिक तोटा झाल्याचा दाखला महामंडळ देते. त्यात २०१४-१५ मध्ये २८ कोटी ४२ लाख रुपये, २०१५-१६ मध्ये २५ कोटी रुपये आणि चालू वर्षी प्रत्येक महिन्याला सरासरी दोन कोटी रुपये तोटा होत आहे. दरम्यान, हा तोटा कमी करण्यासाठी महामंडळाने शहर बससेवेच्या फेऱ्या टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत चार हजार ५०० फेऱ्यांमधून दिवसाला ४६ हजार अंतर कापले जात होते. सध्या तीन हजार फेऱ्यांमधून ३० हजार अंतर कापले जात आहे. महापालिकेच्या निर्णयाकडे आता महामंडळाचे लक्ष आहे. महापालिकेने तोटा भरून द्यावा एसटी महामंडळास झालेला तोटा महापालिकेने भरून द्यावा, तसेच महामंडळास करमुक्त करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत महापालिकेला वेळोवेळी पत्र, स्मरण पत्रे देऊनही त्याबाबत कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. - यामिनी जोशी, विभाग नियंत्रक, नाशिक विभाग
