राजकीय दृष्टिकोनातून शहरांची निवड झाल्याचा आक्षेप केंद्र शासनाच्या ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात जाहीर झालेल्या २० शहरांच्या यादीत नाशिकचा समावेश होऊ न शकल्याने स्पर्धेत गुण मिळविताना कुठे कमी पडलो याचा अभ्यास प्रशासनाने सुरू केला, तर दुसरीकडे ही निवड गुणवत्तेऐवजी राजकीय दृष्टिकोनातून झाल्याचा सूर उमटत आहे. या योजनेचा प्रस्ताव स्पेशल पर्पज व्हेईकल (एसपीव्ही) वगळून तसेच घरपट्टी व पाणीपट्टीची दरवाढ अमान्य करत सादर केला गेला होता. पुणे महापालिकेने एसपीव्हीला आक्षेप घेतला असताना त्या शहराची निवड झाली. या स्पर्धेत नाशिक कुठे कमी पडले याची स्पष्टता शुक्रवारी या अनुषंगाने देशभरातील पालिका आयुक्तांची व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग झाल्यावर होईल, असा पवित्रा प्रशासनाने स्वीकारला आहे. स्मार्ट सिटी योजनेसाठी प्रस्ताव सादर करण्याआधी काही निकषांना कमालीचा विरोध झाला होता. एसपीव्हीसह करविषयक अधिकार समितीला देण्यास भाजप वगळता सर्वपक्षीयांनी कडाडून विरोध केला. पालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांच्या मनधरणीचे प्रयत्न केले. तथापि, त्यास म्हणावे तसे यश मिळू शकले नाही. भाजपने स्मार्ट सिटी योजनेत नाशिकचा समावेश न झाल्यास मनसे जबाबदार राहणार असल्याचे म्हटले होते. या गदारोळात उत्पन्नवाढीच्या इतर स्रोतांवर आधारित आणि सत्ताधाऱ्यांचा निर्णय लक्षात घेऊन अखेर पालिकेचा अंतिम प्रस्ताव सादर झाला. त्याचे भवितव्य काय राहणार याकडे सर्वाचे लक्ष असताना गुरुवारी या वर्षांसाठी निवडल्या गेलेल्या देशातील २० शहरांची यादी जाहीर झाली. त्यात राज्यातील पुणे आणि सोलापूर या दोन शहरांचा समावेश आहे. या निकालाबाबत उपमहापौर गुरुमित बग्गा यांनी यादीवर नजर टाकल्यास ही निवड गुणवत्तेऐवजी राजकीय दृष्टिकोनातून झाल्याचा दावा केला. नाशिक व नवी मुंबई या दोन शहरांची उपरोक्त योजनेत समाविष्ट होण्याची क्षमता आहे. एसपीव्हीबाबत नाशिक महापालिकेने जो निर्णय घेतला, त्याचे अनुकरण पुणे पालिकेने केले होते. तरीही त्या शहराचा समावेश झाल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. शहरांची निवड करताना महाराष्ट्रावर अन्याय झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. नाशिकला किती गुण मिळाले याची स्पष्टता नाही. पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अनिल चव्हाण यांनी त्यास दुजोरा दिला. स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत देशातील ज्या शहरांची निवड झाली आणि ज्या शहरांची झाली नाही, अशा सर्व पालिकांच्या आयुक्तांची शुक्रवारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग होणार आहे. त्या वेळी निवड न झालेल्या शहरांना कुठे कमी पडलो, पुढील काळात काय करायचे, प्रत्येक शहराला किती गुण मिळाले याची स्पष्टता होणार आहे.
