महापालिकेचा निवडणूक आयोगाकडे पाठपुरावा नाशिक : शहरात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची दुरवस्था झाली असताना ‘स्मार्ट सिटी’ अंतर्गत सुरू करण्यात येणारी सायकल सेवा विधान परिषदेच्या आचारसंहितेच्या कचाटय़ात सापडली आहे. या संदर्भात महापालिका निवडणूक आयोगाकडे पाठपुरावा करीत आहे. मागील महिन्यात स्मार्ट सिटी कंपनीच्या संचालक मंडळ बैठकीत सार्वजनिक सायकल सेवा सुरू करण्यावर शिक्कामोर्तब झाले होते. या सेवेंतर्गत प्रारंभी एक हजार सायकलची उपलब्ध करण्यात येणार आहे. खास अ‍ॅपद्वारे या व्यवस्थेचे संचलन करण्याचे नियोजन आहे. वाहनांचा वापर कमी करून सायकलचा वापर वाढविण्यासाठी सार्वजनिक सायकल सेवेची संकल्पना मांडण्यात आली. संपूर्ण शहरात वेगवेगळ्या भागातून नागरिकांना भाडेतत्वावर सायकल घेऊन मार्गक्रमण करण्याची सुविधा मिळणार आहे. त्याकरिता सुमारे १८ ठिकाणांची निश्चिती करण्यात आली आहे. फुलोरा फाऊंडेशन सायकलची उपलब्धता, त्यांचे दैनंदिन संचलन आणि देखभाल दुरुस्ती करणार आहे. दोन दशकांपूर्वी भाडेतत्वावर सायकल वापरण्याची पद्धत शहरात अस्तित्वात होती. कालबाह्य़ झालेल्या या परंपरागत पद्धतीचे ‘स्मार्ट सिटी’ अंतर्गत पुनरुज्जीवन होणार आहे. सर्व सोपस्कार पार पडल्याने लवकरच सायकल सेवेची अनुभूती मिळेल, अशी आशा बाळगणाऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे. सायकल सेवा सुरू होण्याच्या मार्गात आचारसंहितेचा अडथळा आला आहे. ही सेवा मेच्या प्रारंभापासून सुरू होणे अपेक्षित होते. त्या दृष्टीने तयारी झाली असताना आचारसंहितेमुळे ती अद्याप सुरू करता आलेली नाही. ही बाब पालिकेने निवडणूक यंत्रणेला कळविली आहे. त्याबाबत निवडणूक आयोगाकडे मार्गदर्शन मागविण्यात आल्याचे स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश थविल यांनी सांगितले. दोन आठवडय़ांपासून त्यासाठी पाठपुरावा केला जात असल्याचे ते म्हणाले. सध्या शाळा-महाविद्यालयांना सुटी असल्याने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवरील ताण कमी आहे. एसटी महामंडळाने दैनंदिन फेऱ्यांचे प्रमाण कमी केले आहे. दुसरीकडे महापालिका शहर बस सेवेची तयारी करीत आहे. महापालिकेची बससेवा सुरू होईपर्यंत शहरवासीयांना उपलब्ध बस सेवा अथवा खासगी वाहतुकीवर अवलंबून रहावे लागणार आहे. या स्थितीत सायकल सेवा काही घटकांना दिलासा देणारी ठरू शकते. मात्र, त्याचा श्रीगणेशा रखडला आहे. अर्धा तासासाठी पाच रुपये बस-रिक्षाच्या तुलनेत सायकलचा प्रवास किफायतशीर ठरू शकतो. सध्या पाच किलोमीटरच्या अंतरासाठी बस आणि ‘शेअर’ रिक्षा प्रति प्रवासी किमान १० ते कमाल २० रुपये आकारतात. सायकलद्वारे हे अंतर अर्ध्या तासात कापता येऊ शकते. अर्ध्या तासासाठी पाच रुपये हा दर निश्चित करण्याचा विचार सुरू आहे. जसा कालावधी वाढेल तसे भाडय़ाचे दर अधिक राहतील. त्यामागे सायकल एखाद्याकडे बराच वेळ अडकून राहू नये. उपलब्ध सायकलचा अधिकाधिक जणांना वापर करता यावा असा विचार आहे. सायकल सेवा अव्याहतपणे कार्यान्वित राखण्यासाठी ही योजना आर्थिक निकषावर तग धरणारी राहावी याचा विचार करण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात एक हजार सायकली उपलब्ध केल्या जाणार असून काही महिन्यानंतर ती संख्या वाढविण्यात येणार आहे.
