21 September 2020

News Flash

कचऱ्याच्या वर्गीकरणात महापालिकेचा हलगर्जीपणा

महापालिकेच्या खत प्रकल्पाची गुरूवारी महापौर रंजना भानसी यांनी भेट देऊन पाहणी केली.

पाथर्डी येथील खत प्रकल्पात घंटागाडय़ांची पाहणी करताना महापौर रंजना भानसी.

 

महापौरांच्या पाहणीतील तथ्य

ओला व सुका कचऱ्याचे वर्गीकरण काही घंटागाडय़ांमध्ये केले जात नसल्याचे खुद्द महापौरांनी केलेल्या पाहणीत समोर आले. महापालिकेच्या खत प्रकल्पाची गुरूवारी महापौर रंजना भानसी यांनी भेट देऊन पाहणी केली.  त्यावेळी हा प्रकार उघडकीस आला. दरम्यान, खत प्रकल्पातील यंत्रणा कार्यान्वित झाली असून पूर्वी या परिसरात येणारी दरुगधी बरिचशी कमी झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

खत प्रकल्पाच्या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी महापौर भानसी, गटनेते संभाजी मोरुस्कर आदींनी गुरूवारी पाथर्डीच्या खत प्रकल्पास भेट दिली. जानेवारी २०१७ पासून हा खत प्रकल्प खासगी तत्वावर चालविण्यास देण्यात आला आहे. संबंधित कंपनीने बंद पडलेल्या यंत्रणा कार्यान्वित करत सुधारणांचे काम हाती घेतले आहे. कचऱ्याला आग लागण्याचे प्रकारही नियंत्रणात आले आहे. ६१ प्रभागातील कचरा २०६ घंटागाडय़ांमार्फत संकलीत केला जातो.

शहरातून दैनंदिन ४०० टन कचरा जमा केला जातो. त्यापासून सेंद्रिय खतासोबत कांडी कोळसा निर्मिती केली जात आहे.  कांडी कोळशाचा बंद पडलेला प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यात आला आहे. प्रकल्पातील यंत्रणेत चांगली सुधारणा झाल्याचे महापौरांनी सांगितले. काही वर्षांपूर्वी कचऱ्याचा वास परिसरात पसरत असे.

आता विशिष्ट पध्दतीने साठवणूक व प्रक्रिया केली जात असल्याने दरुगधीचे प्रमाण कमी झाल्याचे निरीक्षणही त्यांनी नोंदविले.

वर्गीकरणाचे कप्पे गायब

महाराष्ट्र दिनापासून शासनाने ओला व सुका कचऱ्याचे वर्गीकरण करणे पालिकांना बंधनकारक केले आहे. त्यानुसार सर्व घंटागाडय़ांमध्ये कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्यासाठी वेगळे कप्पे करण्यात आले होते. कालांतराने काही गाडय़ांमधील हे कप्पे काढले गेल्याचे लक्षात आले. ओला-सुका वर्गीकरण करणे आवश्यक असल्याचे भानसी यांनी स्पष्ट केले. घंटागाडीवरील कामगारांना ठेकेदाराने आरोग्य सुरक्षेसाठी मास्क, गमबूट व हॅण्डग्लोज देणे बंधनकारक आहे. परंतु, बहुसंख्य कामगारांना या सुविधा दिला जात नाहीत. आरोग्य विभागाने वर्गीकरणाद्वारे कचरा संकलन आणि कामगारांच्या सोयी सुविधा या संदर्भात करारात निश्चित झाल्याप्रमाणे कारवाई होत आहे की नाही, याची पडताळणी करून कारवाई करावी, असे निर्देश भानसी यांनी दिले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 5, 2017 12:41 am

Web Title: nashik municipal corporation delaying in garbage classification
Next Stories
1 जेव्हा पोलिसांकडूनच कायद्याचे उल्लंघन..
2 खासगी वाटाघाटीद्वारे थेट शेतजमीन खरेदी
3 शिष्यवृत्ती रखडली
Just Now!
X