20 June 2018

News Flash

अंदाजपत्रक आता थेट सर्वसाधारण सभेत

सत्ताधाऱ्यांची स्थायीमार्फत सर्वसाधारण सभेत ते सादर करण्याची संधी हिरावली गेली आहे.

नाशिक महानगरपालिका

अस्तित्वहीन स्थायी समितीमुळे नियमावलीचा आधार; सत्ताधारी भाजपच्या डोकेदुखीत वाढ

स्थायी समिती अस्तित्वात नसल्याने महानगरपालिकेचे अंदाजपत्रक आता थेट सर्वसाधारण सभेत दाखल होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एकहाती सत्ता असलेल्या भाजपची यामुळे अडचण झाली आहे. नवीन स्थायी समिती गठित होण्यास आणखी काही दिवस जाणार आहेत. तत्पूर्वीच हे अंदाजपत्रक सर्वसाधारण सभेत सादर होईल. यामुळे सत्ताधाऱ्यांची स्थायीमार्फत सर्वसाधारण सभेत ते सादर करण्याची संधी हिरावली गेली आहे.

मालमत्ता करवाढीच्या विषयावरून सत्ताधारी भाजप आणि पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या ताणल्या गेलेल्या संबंधात अंदाजपत्रकाच्या मुद्दय़ावरून वादाची ठिणगी पडली होती. स्थायी समितीच्या रिक्त जागांवरील नियुक्तीसाठी ज्या दिवशी सर्वसाधारण सभा होती, त्याच दिवशी स्थायी समितीत अंदाजपत्रक सादर करण्याचे आयुक्तांनी निश्चित केले होते.

सदस्य नसताना अंदाजपत्रक सादर करण्यास भाजपने आक्षेप घेतला. यामुळे ही बैठक रद्द झाली. अर्थसंकल्प सादर करण्याचा पेच मुंबई प्रांतिक महापालिका अधिनियमान्वये सोडविला जाणार आहे. स्थायी समितीतील निम्मे सदस्य २८ फेब्रुवारी रोजी निवृत्त होत असल्याने तत्पूर्वी आयुक्त समितीला अंदाजपत्रक सादर करतात. यावेळी तत्कालीन आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांची बदली झाली आणि नवीन आयुक्तपदाची सूत्रे तुकाराम मुंढे यांनी स्वीकारली. तत्कालीन आयुक्त कृष्णा यांनी अंदाजपत्रक तयार केले होते. दरवर्षी महापालिकेचे अंदाजपत्रक जानेवारी महिन्यात सादर करण्यात येते. यंदा त्यास विलंब झाला.  तथापि, मुंढे यांनी पालिकेची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन त्याची पडताळणी करण्याचे निश्चित केले. प्रशासनाने तयार केलेल्या अंदाजपत्रकाचा नवीन आयुक्तांनी आढावा घेतला. कोणतेही काम हाती घेण्याआधी त्याची गरज, तांत्रिक योग्यता आणि निधी हे निकष लावले जाणार असल्याचे मुंढे यांनी आधीच जाहीर केले होते. यामुळे आधीच्या अंदाजपत्रकात अनेक फेरबदल होणार असल्याचे स्पष्ट झाले.

७ मार्च रोजी हे अंदाजपत्रक आयुक्त स्थायीसमोर सादर करणार होते. या दिवशी त्याचवेळी सर्वसाधारण सभा झाली. तिची वेळ आधीच जाहीर झाली असल्याने त्यात बदल करता येणार नसल्याची भूमिका भाजपने घेतली. स्थायीमध्ये केवळ तीन सदस्य असताना त्यांच्यासमोर अंदाजपत्रक कसे सादर करता येईल, असा प्रश्न भाजपने उपस्थित केला होता. स्थायीतील एकूण १६ पैकी आठ सदस्य निवृत्त झाले असून उर्वरित पाच सदस्यांनी राजीनामा दिला. दरम्यानच्या काळात भाजपने आधी चार आणि बुधवारी पाच सदस्यांची नियुक्ती केली. या नूतन सदस्यांचा ठराव विभागीय आयुक्तांकडे पाठवावा लागणार आहे.

या प्रक्रियेत काही दिवसांचा कालावधी जाईल. अंदाजपत्रक सादर करण्यास विलंब झाला असल्याने आता त्यास अधिक उशीर करता येणार नाही.

मुंबई प्रांतिक अधिनियमान्वये कोणतीही समिती अस्तित्वात नसेल तर कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी त्या समितीच्या अधिकाराचा वापर महापालिका करू शकते. सध्या स्थायी समिती अस्तित्वात नाही. सभापती निवडला गेलेला नाही. यामुळे आयुक्त अंदाजपत्रक थेट सर्वसाधारण सभेत सादर करणार आहेत.

त्यामुळे  नव्याने गठित होणाऱ्या स्थायीला अंदाजपत्रकाचे अवलोकन, त्यात काही नवीन कामे समाविष्ट करणे अशक्य होईल. यामुळे भाजपची अडचण झाल्याचे दिसत आहे.

First Published on March 8, 2018 1:49 am

Web Title: nashik municipal corporation estimate budget 2018