25 April 2018

News Flash

महापालिकेची सभा वादळी होणार

रस्ता रुंदीकरणासह सफाई कामगार नियुक्तीचा प्रस्ताव

नाशिक महापालिका.

रस्ता रुंदीकरणासह सफाई कामगार नियुक्तीचा प्रस्ताव

महापालिका हद्दीतील सहा मीटर आणि साडेसात मीटर रुंदीचे सर्व सार्वजनिक रस्ते नऊ मीटपर्यंत रुंद करणे, शहरातील स्वच्छतेच्या कामांसाठी ‘आऊटसोर्सिग’ पद्धतीने ७०० सफाई कामगारांची नियुक्ती, शहरातील दाट वस्तीच्या क्षेत्राबाहेरील सार्वजनिक रस्त्यांच्या जागा संपादित करण्याचे अधिकार पालिका आयुक्तांना देणे आदी प्रस्तावांवर बुधवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत वादळी चर्चा होण्याची चिन्हे आहेत.

सहा मीटर आणि साडेसात मीटर रुंद प्रचलित रस्ते टप्प्याटप्प्यात नऊ मीटर करण्याचा प्रस्ताव मांडताना त्याकरिता नियमावली सादर करण्यात आली आहे. या रुंदीकरणामुळे भूखंडांच्या बाजारमूल्यात वाढ होऊन भूखंडाची विकसन क्षमता वाढीस लागेल, असे प्रस्तावात म्हटले आहे. यामुळे सुलभ दळणवळण, वाहनतळाची समस्या आणि कोणत्याही आपत्तीप्रसंगी वाहतुकीसाठी रुंद रस्त्यांची उपलब्धता मिळवून आपत्ती निवारणास मदत होईल. हा प्रस्ताव म्हणजे स्मार्ट सिटीकडे टाकलेले पाऊल असल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे. हा प्रस्ताव केवळ दाट वस्तीच्या क्षेत्राबाहेर स्थित मंजुरीप्राप्त अधिकृत अभिन्यास क्षेत्रातील सहा मीटर आणि साडेसात मीटर रुंद रस्त्यांसाठी लागू राहील. अंतिम मंजूर, तात्पुरत्या मंजूर अभिन्यासातील सहा मीटर रुंदीचे रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला प्रत्येकी दीड मीटर रुंदीकरण दर्शवून नऊ मीटपर्यंत रुंद करण्यात येतील. सद्य:स्थितीत साडेसात मीटर रुंद रस्त्याच्या दुर्तफा प्रत्येकी पाऊण मीटर दर्शवून नऊ मीटर रुंद करण्यात येतील. मंजूर विकास योजनेतील आरक्षित रस्त्यांचा त्यात समावेश राहणार नाही. तात्पुरत्या स्वरूपातील किंवा अंतिम मंजूर अभिन्यासाच्या प्रतीवर अशा प्रकारे सहा मीटर आणि साडेसात मीटर रुंदीच्या रस्त्यांचे नऊ मीटपर्यंत रुंदीकरणासाठी विहित रेषा दर्शवून असे नकाशे नागरिकांना पाहण्यास उपलब्ध करून देण्यात येतील.

नऊ मीटपर्यंत रुंदीकरण करताना बाधित होणारे खासगी मालकीच्या भूखंडाचे क्षेत्र महापालिका संबंधित जागा मालकाबरोबर कराराद्वारे संपादन करेल. हे क्षेत्र संपादनाच्या मोबदल्यात संबंधित जागा मालकास केवळ एफएसआयच्या स्वरूपात मोबदला देण्यात येईल. जागा मालकास त्याच्या भूखंडातून जाणाऱ्या रस्त्याच्या क्षेत्राएवढा एफएसआय हा केवळ या भूखंडात अनुज्ञेय राहील.

कोणत्याही जागामालकास रोखीच्या स्वरूपात किंवा टीडीआरच्या स्वरूपात मोबदला अनुज्ञेय राहणार नाही. भूखंडधारकास बाधित क्षेत्रासाठी मिळणारा मूळ एफएसआय हा त्याच्या मालकीच्या उर्वरित भूखंडावर त्याच ठिकाणी वापरण्यास अनुमती असेल. रस्ता रुंदीकरणासाठी आवश्यक भूखंडातील बाधित क्षेत्र रस्ता रुंदीकरणासाठी महापालिकेच्या ताब्यात दिल्यानंतर असे भूखंड नऊ मीटर रुंदीच्या रस्त्यांसन्मुख असल्याचे समजून त्यावर प्रचलित नियमानुसार टीडीआरला अनुमती राहील. तथापि, टीडीआरचा लाभ घेण्यापूर्वी भूखंडधारकाने मालकी हक्क दर्शविणाऱ्या सातबारा, मालमत्ता पत्रकावरील क्षेत्र कमी करून अद्ययावत सातबारा, मालमत्तापत्र सादर करणे आवश्यक आहे. या नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा अधिकार स्थायी समितीच्या मान्यतेने पालिका आयुक्तांना राहणार असल्याचे प्रस्तावात म्हटले आहे.

स्वच्छतेसाठी पुन्हा २० कोटींचा प्रस्ताव

स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शहरात साफसफाईची लगीनघाई सुरू असली तरी सत्ताधाऱ्यांना ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग दृष्टिपथास पडत आहे. शहराच्या भौगोलिक क्षेत्राचा विचार करता उपलब्ध मनुष्यबळ कमी पडत असल्याचे सांगून २० कोटींहून अधिकचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. पुढील काही दिवसांत शहरातील स्वच्छतेची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय समितीचा दौरा होत आहे. या पाश्र्वभूमीवर, सत्ताधारी भाजपची मंडळी कामाला लागली असून समितीची ज्या ठिकाणी भ्रमंती होईल, तिथे अधिक्याने स्वच्छता राखण्याकडे लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. त्याअंतर्गत मुख्य रस्त्यावरील दुभाजकाची साफसफाई, भिंतीला नवीन रंगरंगोटी आदी कामे युद्धपातळीवर हाती घेण्यात आली आहेत. महापौर आणि भाजप नगरसेवकांच्या पाहणी दौऱ्यात ठिकठिकाणी अस्वच्छतेचे दर्शन घडले होते. ही स्थिती लक्षात घेऊन आरोग्य विभागाने हा प्रस्ताव ठेवला आहे. पालिकेत १९९३ सफाई कामगारांची पदे मंजूर आहेत. शहराचा भौगोलिक विस्तार लक्षात घेता स्वच्छतेची कामे करण्यास हे मनुष्यबळ कमी पडते. यामुळे आऊटसोर्सिगद्वारे ठेकेदारामार्फत ७०० कामगार नियुक्त करण्यास परवानगी मागण्यात आली आहे. शहरातील रस्ते यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाई करणे या सदरातून सुमारे २१ कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. केंद्रीय समिती पाहणी दौऱ्याच्या पाश्र्वभूमीवर, आरोग्य विभागाने खरेदी केलेल्या प्लास्टिक कचराकुंडीच्या मुद्दय़ावरून शिवसेनेने या विभागाला घेरले होते. बाजारात अतिशय कमी किमतीत अधिक क्षमतेच्या कचराकुंडी उपलब्ध असताना आरोग्य विभागाने त्यावर वारेमाप खर्च केल्याचा आक्षेप शिवसेनेने घेतला आहे. या एकंदर स्थितीत या प्रस्तावावर राजकीय पक्ष काय भूमिका घेतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

First Published on January 10, 2018 2:55 am

Web Title: nashik municipal corporation general meeting set to get stormy
  1. No Comments.