मात्र महापालिका कर्मचाऱ्यांना १० टक्के अधिक वेतनश्रेणी मिळणार नसल्याने हिरमोड नाशिक : राज्य शासनाने महापालिकेच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास मान्यता देताना शासनाच्या पदवेतन श्रेणीपेक्षा अधिकचे वेतन देता येणार नसल्याचे बंधन घातले आहे. त्यामुळे घसघशीत वेतनवाढ होणार नसल्याने अनेकांचा हिरमोड झाला आहे. महापालिकेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना १० टक्के अधिक वेतनश्रेणी असून सातवा वेतन आयोग शासकीय श्रेणीनुसार लागू झाल्यामुळे मनपा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात तफावत येणार आहे. दुसरीकडे करोनाचा प्रादुर्भाव रोखताना महापालिकेच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण आला असून उत्पन्नात ३० टक्क्यांनी घट होण्याचा अंदाज आहे. महापालिकेची आर्थिक घडी पूर्ववत झाल्यानंतर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. महापालिकेत पाच हजार अधिकारी, कर्मचारी आहेत. सातव्या वेतन आयोगासाठी अर्थसंकल्पात आवश्यक ती तरतूद करण्यात आली, परंतु सातवा वेतन आयोग लागू होऊनही अनेकांना अपेक्षित वेतनवाढ मिळणार नाही, किंबहुना काहींचे वेतन कमी होण्याचा संभव असल्याने महापालिका वर्तुळात या निर्णयाचे जल्लोषात स्वागत झाले नाही. सातवा वेतन आयोग लागू करताना शासनाने महापालिकेला शासकीय पद समकक्ष वेतनश्रेणी देण्याचे बंधन घातले आहे. यापूर्वी सहावा वेतन आयोग लागू करताना महापालिकेने अतिरिक्त १० टक्के वेतनवाढ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना दिली होती. म्हणजे शासकीय पदांवरील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन जास्त आहे. शासकीय मान्यतेने याआधी मिळालेली लक्षणीय वेतनवाढ सातवा वेतन आयोग लागू करताना फेटाळली गेल्याने अनेकांचा हिरमोड झाला. या त्रांगडय़ामुळे आधीच जास्त वेतन घेणाऱ्या सर्वाची अडचण झाली असून सातव्या वेतन आयोगानुसार फारसे वेतन वाढणार नाही. उलट काहींचे कमी होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. या आयोगानुसार निश्चित करण्यात येणाऱ्या वेतनश्रेणी शासकीय पदांना लागू करण्यात आलेल्या वेतनश्रेणीपेक्षा अधिक असणार नाही, याची निश्चिती आयुक्तांनी करावी, असे शासनाने म्हटले आहे. विकास कामे, त्यासाठी घेतलेले कर्ज, व्याज यांच्या परतफेडीसाठी पुरेसा निधी शिल्लक राहील याची खात्री करण्यास सांगण्यात आले आहे. या निर्णयाचे म्युनिसिपल कर्मचारी, कामगार सेनेचे अध्यक्ष तथा नगरसेवक प्रवीण तिदमे यांनी स्वागत केले, पण महापालिका अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाने शासन मान्यता घेऊन १० टक्के वेतनश्रेणी अधिक दिली होती. सातवा वेतन आयोग शासन वेतनश्रेणीनुसार लागू करण्यात आल्याने वेतनात तफावत येईल. त्यादृष्टीने मुख्यमंत्री, नगरविकासमंत्र्यांशी चर्चा करून नाशिक महापालिकेच्या वेतनश्रेणीनुसार सातवा वेतन आयोग लागू करावा, यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याचे तिदमे यांनी म्हटले आहे. आर्थिक स्थितीमुळे अनिश्चितता करोनामुळे २०२०-२१ वित्तीय वर्षांत अर्थव्यवस्थेवर प्रचंड मोठा परिणाम झाला आहे. टाळेबंदीतील र्निबधामुळे महापालिकेच्या कर, करेतर महसुलात घट होण्याची शक्यता आहे. महापालिकेने वित्तीय संकटातून बाहेर पडून आर्थिक घडी पूर्ववत करण्यास प्राधान्य देण्याचे शासनाने सूचित केले आहे. आर्थिक घडी पूर्ववत झाल्याची खात्री झाल्यानंतर सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. करोनाच्या संकटामुळे भांडवली स्वरूपाच्या कामांसह अनेक विकासकामांना कात्री लागली आहे. आरोग्य, स्वच्छता आणि आवश्यक त्या बाबींसाठी मोठा निधी खर्च होत असून करोना काळात घरपट्टी, पाणीपट्टी वा तत्सम बाबींमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नात ३० टक्के घट होण्याचा अंदाज अलीकडेच पालिका आयुक्त कैलास जाधव यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना व्यक्त केला होता. आर्थिक स्थितीमुळे सातवा वेतन आयोग लागू होऊनही त्यानुसार वेतन कधी मिळणार, याबद्दल सध्या तरी अनिश्चितता कायम आहे.
