थकित मालमत्ता कराची वसुली; अभय योजनेमुळे करोनाकाळात आर्थिक दिलासा

नाशिक : करोनाच्या संकटामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात मोठी घट येण्याची शक्यता वर्तविली जात असताना दुसरीकडे थकीत २३२ कोटींच्या घरपट्टी वसुलीसाठी सुरू केलेल्या अभय योजनेतून महापालिकेच्या तिजोरीत जवळपास ९७ कोटींची भर पडली आहे. थकीत घरपट्टीच्या एकूण रकमेत १११ कोटींच्या आसपास दंडात्मक रक्कम आहे. १५ फेब्रुवारीनंतर या योजनेंतर्गत ५० टक्के सवलतीची मुदत संपत आहे. नंतर केवळ २५ टक्के सवलत मिळणार आहे.

करोनाच्या टाळेबंदीत काही महिने उद्योग, व्यवसाय बंद राहिले. नोकरदारवर्गाला वेतनकपातीला सामोरे जावे लागले. कित्येकांना नोकरी गमवावी लागली. छोटय़ा-मोठय़ा विक्रेत्यांचे व्यवसाय बराच काळ बंद राहिले. या स्थितीचा विपरीत परिणाम महापालिकेच्या उत्पन्नावर होणार असल्याचे आधीच स्पष्ट झाले आहे. खुद्द पालिका आयुक्त कैलास जाधव यांनीदेखील उत्पन्नात ३० टक्के घट होण्याचा अंदाज यापूर्वी व्यक्त केला आहे.  मालमत्ता कर हा महापालिकेच्या उत्पन्नाचा महत्त्वाचा भाग मानला जातो. करोनाकाळात वसुलीसाठी कठोर भूमिका घेणे महापालिकेला अवघड झाले. या स्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी ऑनलाइन मालमत्ता कर वसुलीवर भर देण्यात आला. या जोडीला थकबाकी वसुलीसाठी एक नोव्हेंबरपासून अभय योजना जाहीर करण्यात आली. त्याअंतर्गत १५ जानेवारीपर्यंत थकीत घरपट्टी भरणाऱ्यांना दंडाच्या रकमेत ७५ टक्के सवलत जाहीर करण्यात आली. त्यानंतर १५ फेब्रुवारीपर्यंत थकबाकी भरणाऱ्यांना ५० टक्के तर १६ फेब्रुवारी ते २८ फेब्रुवारी या कालावधीत थकीत घरपट्टी भरल्यास २५ टक्के दंडाच्या रकमेत सवलत मिळणार आहे. या योजनेला शहरवासीयांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. थकीत २३२ कोटीच्या रकमेत १११ कोटी रुपये विलंब दंडाचा समावेश आहे. वसुलीसाठी एक लाख ३० हजार ५५५ मालमत्ताधारकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. संबंधितांनी वेगवेगळ्या कालावधीत योजनेचा लाभ घेऊन थकबाकीत ७५ आणि ५० टक्के सवलत मिळवली. या माध्यमातून आतापर्यंत महापालिकेच्या तिजोरीत ९७ कोटींची भर पडली आहे.  दंडात निम्मी सवलत मिळण्याची मुदत १५ फेब्रुवारी रोजी संपत आहे. तत्पूर्वी या योजनेचा लाभ न घेतल्यास नंतर दंडापोटी केवळ २५ टक्के सवलत मिळणार असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. २८ मार्चनंतर थकबाकीदारांवर नियमानुसार कायदेशीर कारवाईचा विचार प्रशासकीय पातळीवर सुरू आहे. या योजनेमुळे करोनाकाळात महापालिकेच्या तिजोरीत चांगली भर पडण्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे.

नियमित घरपट्टीत गत वर्षीच्या तुलनेत ४६ कोटींची घट

गेल्या वर्षी महापालिकेने नियमित मालमत्ता करापोटी एप्रिल २०१९ ते मार्च २०२० या कालावधीत १४१ कोटी रुपयांची वसुली केली होती. एप्रिल २०२० ते मार्च २०२१ या कालावधीसाठी १७० कोटी रुपयांच्या वसुलीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले. करोनामुळे नागरिकांवर आर्थिक संकट कोसळले. निर्बंध शिथिल झाले तरी आर्थिक चक्र हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. यामुळे घरपट्टी वसुलीचे लक्ष्य कमी करून १०४ कोटी रुपये करण्यात आले. त्याचा विचार करता आतापर्यंत ९५ कोटींची वसुली झाली आहे. हे प्रमाण जवळपास ९५ टक्के इतके आहे. गेल्या वर्षांच्या वसुलीचा विचार करता मालमत्ता कर वसुलीत आतापर्यंत ४६ कोटींची घट झाल्याचे दिसून येते. मालमत्ता कर भरण्यासाठी अद्याप दीड महिन्याची मुदत आहे. या काळात महापालिकेच्या तिजोरीत आणखी भर पडू शकते.