लांब उडीच्या स्पर्धेत खेळाडू आधी काही पावले मागे जाऊन पळत येतो. अटीतटीची स्पर्धा असेल तर तो दोन पावले अधिक मागे जातो आणि अशी उडी मारतो की, खेळ पाहणारे कधीकधी अवाक् होऊन जातात. नाशिक महापालिका निवडणुकीत भाजपने मारलेल्या लांबलचक उडीने इतर राजकीय पक्षांसह राजकीय पंडितांची अवस्था त्यापेक्षा वेगळी झालेली नाही. सेना-भाजपमध्ये कडवी झुंज होईल, हे सर्वज्ञात होते. परंतु, सत्तेच्या भोजाला भाजप थेट शिवेल, याचा अंदाजच भल्याभल्यांना आला नाही. किंबहुना भाजपने तो येऊ न देता मनसेला सत्तेवरून खाली खेचले. शिवाय सेनेसह इतर विरोधकांना गारद करत एकाच दगडात अनेक पक्षी मारले. भाजपचा शहरात वरचष्मा राहिला. मात्र, ग्रामीण भाग त्यास अपवाद ठरला. पक्ष नेतृत्वाचे लक्ष मुंबई महापालिकेकडे असताना शिवसेनेने जिल्हा परिषदेत स्थानिक नेत्यांच्या पाठबळावर सर्वाधिक जागा जिंकून सत्ताधारी राष्ट्रवादीला हादरा दिला. सत्तेसाठी सेनेला कोणाशी तरी तडजोड करणे भाग पडणार आहे. शहर व ग्रामीण भागातील परस्परविरोधी निकालाने नव्या राजकीय समीकरणांची मुहूर्तमेढ रोवली गेली आहे. महापालिकेच्या अनपेक्षित निकालाचा इतरांनाच नव्हे तर, खुद्द भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनाही धक्का बसला आहे. वर्षभरापासून भाजप ‘मिशन १०० प्लस’ची हाकाटी पिटत होते. तारस्वराने चाललेल्या संकल्पाचा प्रचार पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध होईपर्यंत ‘मिशन ८०’पर्यंत आक्रसला. प्रत्यक्ष निकालात भाजपला ६६ जागांवर यश मिळाले. १२२ सदस्यांच्या महापालिकेत बहुमतासाठी ६२ चा जादुई आकडा गाठणे महत्वाचे होते. भाजपने सरसकट त्याहून अधिक जागा खिशात घातल्या. पालिकेच्या इतिहासात प्रदीर्घ काळानंतर एकाच पक्षाला सत्ता मिळण्याची ही पहिलीच वेळ. गतवेळीप्रमाणे यंदा कोणत्याही पक्षाची लाट नव्हती. एखाद्या नेत्याचा करिष्माही नव्हता. या वातावरणात भाजपला एकहाती सत्ता कशी मिळाली, यावर चर्चा झडत आहे. मुळात, पक्षांतराच्या मालिकेमुळे मनसे लढण्याआधीच निष्प्रभ ठरली होती. महापौर, स्थायी सभापती यांच्यासह बोटावर मोजता येतील इतके नगरसेवक यांचा अपवाद वगळता पक्षात जुनेजाणते कोणीच नव्हते. नाशिकच्या सौंदर्यात भर घालणारे प्रकल्प मनसेची नौका पैलतीरावर नेतील, अशी राज ठाकरे यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांना आशा होती. परंतु, त्यांचा भ्रमनिरास झाला. मागील निवडणुकीत राज यांचा चांगलाच बोलबाला होता. त्यांचे भाषण ऐकण्यासाठी तरुणाई व महिलाही उत्सुक असायच्या. इतरांप्रमाणे गर्दी जमविण्याची वेळ कधी मनसेवर आली नव्हती. विभागवार सभा आणि ‘रोड शो’द्वारे राज यांनी संपूर्ण शहर पिंजून काढले होते. यंदा मात्र त्यांच्या एका सभेवर मनसेची दारोमदार राहिली. सभेतही नेहमीचा उत्साह नव्हता. इतकी विकास कामे करूनही नाशिककरांनी मनसेला पुन्हा सत्ता न दिल्यास आपला कामे करण्यावरील विश्वास उडून जाईल, असे राज यांनी म्हटले होते. सध्या कारागृहात असणाऱ्या छगन भुजबळ यांनी काँग्रेस आघाडीच्या काळात विकास कामांचा धडाका लावला होता. जिल्'ाासाठी मोठय़ा प्रमाणात निधी खेचून आणला. लोकसभा निवडणुकीत मात्र ते पराभूत झाले. म्हणजे तुम्ही विकास केला तरी अन्य नकारात्मक बाबींकडे मतदार दुर्लक्ष करून पुन्हा तुम्हालाच निवडून देतील, याची शाश्वती नसते. याची जाणीव राज यांना आता नक्की झाली असेल. आजवरच्या दुर्लक्षामुळे मनसेची ही अवस्था झाली आहे. स्वतंत्रपणे लढणाऱ्या भाजप व शिवसेनेला तिकीटवाटपात पक्षांतर्गत असंतोषाला तोंड द्यावे लागले. महानगरप्रमुख अजय बोरस्ते आणि माजी महापौर विनायक पांडे यांच्या गटातील हाणामारीने मतदारांचा सेनेकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला. त्यात पक्षाच्या अधिकृत अर्ज (एबी फॉर्म) घोळाचा फटका दहा उमेदवारांना बसला. त्यांना सेना पुरस्कृत म्हणून रिंगणात उतरावे लागले. पक्षातील अंतर्गत सुंदोपसुंदी, काही प्रभागातील बंडखोरीने शिवसेनेला दुसऱ्या क्रमांकावर फेकले. सेनेतील धुसफुस भाजपच्या पथ्यावर पडली. आर्थिक व्यवहारांच्या चित्रफिती, तिकीटवाटपात भ्रष्टाचाराचे आरोप, बंडखोरी यांना तोंड देऊनही भाजप अव्वल ठरला. मुख्यमंत्र्यांनी प्रचारात विकास कामांसाठी नाशिक आपणास दत्तक देण्याचे भावनिक आवाहन केले होते. गतवेळी राज यांच्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या नाशिककरांनी यावेळी मुख्यमंत्र्यांचा पर्याय निवडला. निवडणुकीच्या आधी सेना-भाजपने घाऊक पक्षांतर घडवून आणले होते. ऐनवेळी उडय़ा मारणारे काही आयाराम पुन्हा निवडून आले तर काहींना मतदारांनी घरचा रस्ता दाखवला. शिवसेनेपेक्षा आयारामांचा अधिक लाभ भाजपला झाला आहे. या निवडणुकीत मनसेबरोबर काँग्रेस व राष्ट्रवादीचेही पानिपत झाले. दोन्ही काँग्रेसमध्ये आघाडी होऊनही त्यांना सर्व जागांवर उमेदवारही उभे करता आले नाहीत. राष्ट्रवादीच्या प्रमुख नेत्यांनी एकदा का होईना भेट देऊन पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले. पण काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व विरोधी पक्षनेत्यांनी धावते दौरे करत आपले ‘कर्तव्य’ पार पाडले. दिशाहीन व गलितगात्र झालेल्या या पक्षांना त्याची किंमत चुकवावी लागली. महापालिका बलाबल एकूण जागा - १२२ भाजप - ६६ शिवसेना - ३५ राष्ट्रवादी काँग्रेस - ६ काँग्रेस - ६ मनसे - ५ माकप - १ अपक्ष - ३ जिल्हा परिषदेत सेनेचा अध्यक्ष? पक्ष स्थापनेपासून मिनी मंत्रालयावर वर्चस्व ठेवणाऱ्या राष्ट्रवादीच्या सत्तेला सुरुंग लावत सर्वाधिक जागा जिंकत शिवसेना यशस्वी झाली. नोटाबंदीच्या निर्णयाची झळ, कृषिमालाचे घसरलेले भाव हे मुद्दे प्रचारात तेवत ठेवत काँग्रेस व राष्ट्रवादीने भाजपविरोधात वातावरण तापविले. परंतु, त्याचा लाभ संबंधितांना कमी आणि सत्ताधारी असूनही विरोधकाच्या भूमिकेत राहणाऱ्या सेनेला अधिक झाल्याचे दिसून येते. शहरी तोंडावळ्याचा पक्ष म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भाजपने या निमित्ताने ग्रामीण भागात हातपाय पसरले आहेत. निवडणुकीआधी पदाधिकाऱ्यांच्या कारनाम्यामुळे झालेली बदनामी आणि जिल्'ाातील एकखांबी नेतृत्व छगन भुजबळ यांची अनुपस्थिती या त्रांगडय़ात जिल्हा परिषदेतील सत्ता टिकविण्याचे आव्हान राष्ट्रवादीला पेलता आले नाही. कृषिमालाशी निगडित विषयांना हात घालत राष्ट्रवादीने प्रचार यंत्रणा राबविली. निवडणूक काळात खा. सुप्रिया सुळे यांनी शेतातील उभे कांदा पीक जाळणाऱ्या शेतकऱ्याची व्यथा जाणून घेतली. अन्य नेत्यांनी शेतकरी मेळावे घेत संबंधितांशी नाळ जोडण्याचे प्रयत्न केले. परंतु, काही तालुक्यांत आघाडी न करता परस्परांविरोधात लढण्याची ईर्षां या दोन्ही पक्षांच्या पराभवाचे कारण ठरली. निवडणुकीत भुजबळ समर्थकांना डावलणे राष्ट्रवादीला महाग पडले. काँग्रेसच्या नेत्यांनी ही निवडणूक गांभीर्याने घेतली नाही. ग्रामीण भागात प्रचारास कोणी वरिष्ठ नेते फिरकलेदेखील नाहीत. आपला सवतासुभा सांभाळण्यात मग्न राहिलेल्या काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांमुळे स्थानिक उमेदवार व पदाधिकारी वाऱ्यावर सोडले गेले.काँग्रेसप्रमाणे शिवसेनेच्या वरिष्ठ नेत्यांनी या निवडणुकीकडे दुर्लक्ष केले. परंतु ग्रामीण भागातील संघटनात्मक बांधणीचा लाभ सेनेला झाला. ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी लक्ष घातले. परंतु, त्यांच्या स्वत:च्या मालेगाव तालुक्यात भाजपकडून सेनेला पाच जागांवर पराभूत व्हावे लागले. शिवसेनेचे खासदार हेमंत गोडसे हे देखील मुलाच्या प्रचारात अडकून पडले. या एकंदर स्थितीत तालुक्यातील स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी शर्थीने प्रयत्न केले. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आंदोलन छेडणाऱ्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने भाजपला अद्दल घडविण्यासाठी सेनेला पाठिंबा दिल्याची केलेली खेळी काहीअंशी लाभदायक ठरली. यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीत सेनेला सर्वाधिक जागा प्राप्त झाल्या. भाजपने ग्रामीण भागात खुंटा मजबूत करण्यात यश मिळविले. नगरपालिका निवडणुकीत पक्षाची जिल्'ाात समाधानकारक कामगिरी झाली नव्हती. तुलनेत जिल्हा परिषदेत १५ सदस्य निवडून आले. जिल्हा परिषद बलाबल एकूण गट ७३ शिवसेना २५ राष्ट्रवादी काँग्रेस १८ भाजप १५ काँग्रेस ८ माकप ३ अपक्ष ४
