नाशिकचे शिष्टमंडळ केंद्रीय मंत्र्यांना भेटणार

नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पांतर्गत पूर्वशक्यता अहवालात फेरफार करीत तो बदलविण्यात आल्याची बाब ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीत समोर आली. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळाने जलसंपदामंत्री, मुख्यमंत्री आणि केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेण्याचे निश्चित करण्यात आले.

प्रस्तावित नार-पार-तापी-नर्मदा आणि दमणगंगा-पिंजाळ प्रकल्पाच्या मूळ आराखडय़ात बदल केला जात असल्याच्या चर्चेमुळे गिरणा-तापी खोऱ्यात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.  संभ्रम दूर करणे आणि नदी जोड कार्यक्रमाद्वारे तुटीच्या गिरणा-तापी खोऱ्याला न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने विचारविनियम करण्यासंदर्भात बुधवारी शासकीय विश्रामगृहात बैठक पार पडली. यावेळी भाजपचे खा. हरिश्चंद्र चव्हाण, आ. डॉ. राहुल आहेर, माकपचे आ. जिवा पांडू गावित यांच्यासह इतरही लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

गुजरातकडे समुद्रात वाहून जाणाऱ्या पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी तुटीच्या खोऱ्यात वळवावे अशी जुनी मागणी आहे. महाराष्ट्र-गुजरातमधील पाणीवाटप करारामुळे ही प्रक्रिया गतिमान होण्याच्या मार्गावर आहे. या पाश्र्वभूमीवर, झालेल्या बैठकीत पूर्वशक्यता अहवालातील फेरफारबद्दल राज्यमंत्र्यांसह बहुतांश लोकप्रतिनिधी अनभिज्ञ असल्याचे उघड झाले. गिरणा नदी खोरे विभागाचे कार्यकारी अभियंता दिलीप मुसळे आणि अधीक्षक अभियंता महेंद्र आमले यांनी नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाची ‘स्लाईड शो’द्वारे माहिती दिली. नार-पार खोऱ्यात ७५ टक्के विश्वासार्ह एकूण १८३२.९० दशलक्ष घनमीटर जलनिष्पत्ती आहे. त्यातील महाराष्ट्राच्या पाणलोट क्षेत्रात ८८८.४ दशलक्ष घनमीटर पाण्याचा अंतर्भाव आहे. या प्रकल्पात गिरणा खोऱ्यात ३०४.६० आणि गोदावरी खोऱ्यात ९७.३२ दशलक्ष घनमीटर पाणी वळविण्याचे नियोजन आहे. या प्रकल्पातून ४३४ दशलक्ष घनमीटर पाण्याची मागणी गुजरातने केली आहे. केंद्र सरकारच्या निकषानुसार ३०० मीटरहून अधिक उंचीवरून पाणी उचलता येत नाही. यामुळे या ठिकाणी आपल्या हक्काचे पाणी गुजरातला दिल्यास त्या बदल्यात अन्य ठिकाणी तितकेच पाणी महाराष्ट्राला मिळावे, असा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री भुसे यांच्यासह भाजपचे आ. राहुल आहेर, माकपचे गावित यांनी त्यास आक्षेप घेतला. महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी कमी खर्चाचे प्रकल्प उभारून राज्यातील तुटीच्या खोऱ्यांना कसे मिळेल याचे नियोजन गरजेचे आहे. हक्काचे पाणी मिळविण्यासाठी मोठय़ा खर्चाचे प्रकल्प हाती घेतले तरी ते अव्यवहार्य ठरणार नाही.

कारण, महाराष्ट्राच्या पाण्यावरील हक्क गुजरातला दिल्यास भविष्यात टंचाई भासल्यास पाणी कुठून आणणार, असा प्रश्न आहेर यांनी उपस्थित केला. उपरोक्त खोऱ्यात भविष्यात लहानसा प्रकल्प बांधावयाचा झाल्यास गुजरातची परवानगी घ्यावी लागण्याचा धोका आहे. आ. गावित यांनी प्रस्तावित ७०० मीटरऐवजी ५९० मीटर उंचीवर धरण बांधून गुरुत्वीय बलाने पाणी गिरणा खोऱ्यात वळविता येणार असल्याचा मुद्दा मांडला.

त्याकरिता जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांनी सुरगाणा भागात स्थानिकांशी चर्चा करायला हवी. लहान धरणे बांधून दुष्काळी भागाला कसे पाणी देता येईल याचा विचार करता येईल. परंतु, वारंवार पाठपुरावा करूनही दुर्लक्ष केले गेल्याची तक्रार त्यांनी केली.

जलसंपदाचे अधिकारी धारेवर

बैठकीत जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून ‘स्लाईड शो’द्वारे प्रकल्पाची माहिती देताना आकडेवारी आणि तांत्रीक बाबींचा मारा करण्यात आला. यामुळे मूळ प्रश्न कळण्याऐवजी गोंधळ अधिक वाढला. यावरून खा. हरिश्चंद्र चव्हाण, राज्यमंत्री भुसे. आ. डॉ. आहेर अशा सर्वानी अधिकारी वर्गाला धारेवर धरले. या प्रकल्पाबाबत अधिकारीच संभ्रमात आहे. यामुळे त्यांना योग्य माहिती देता येत नसल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले. डॉ. आहेर यांनी अधिकारी तांत्रिक माहिती आणि आकडेवारी देऊन संभ्रम वाढविण्याचे काम करीत असल्याचा आक्षेप घेतला. प्रत्येक बैठकीत संबंधितांकडून आकडेवारी बदलली जाते. मूळ प्रश्नाचे उत्तर देण्याऐवजी वेगळीच माहिती देऊन अधिकारी वेळ मारून नेतात असे आरोप झाले. वेगवेगळ्या प्रश्नांची उत्तरे देताना अधिकाऱ्यांची तारांबळ उडाली. काही प्रश्नांबाबत संबंधितांकडून माहिती दिली न गेल्याने काही लपवाछपवी सुरू असल्याची शंका व्यक्त झाली. माकपचे जिवा पांडू गावित यांनी अधिकाऱ्यांबरोबर शिवसेना आणि भाजपच्या लोकप्रतिनिधींना खडे बोल सुनावले. प्रत्येक लोकप्रतिनिधी केवळ स्वत:च्या मतदारसंघापुरता विचार करतो. नदीजोड प्रकल्पातील योजना आदिवासी क्षेत्रात साकारल्या जाणार आहे. ही गावे पेसा अंतर्गत आहे. स्थानिक ग्रामपंचायतींची त्यास मान्यता लाभणार आहे. या स्थितीत स्थानिकांशी चर्चा करून लहान योजनांच्या माध्यमातून आपल्या हक्काचे पाणी अडविता येईल असे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या सूचनांचे स्वागत करत भुसे यांनी आमचे तुमचे करायचे असते तर कानाकोपऱ्यात बैठक घेतली गेली असती, असा टोला लगावला.