नाशिक-पुणे महामार्गावरील शिंदे-पळसे येथील टोल नाका गुरुवारी मध्यरात्रीपासून सुरू होताच त्याचे संतप्त पडसाद शुक्रवारी शिवसेना व राष्ट्रवादीने छेडलेल्या आंदोलनातून उमटले. स्थानिकांना टोलमुक्ती मिळावी या मागणीसाठी रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. यामुळे महामार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली. नाशिक-पुणे महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामास दोन वर्षांपासून सुरुवात झाली आहे. या रस्त्याचे काम ८० टक्के पूर्ण झाले असले तरी अद्याप काही कामे प्रलंबित आहेत. चौपदरीकरणामुळे नाशिक-पुणे रस्त्याचा प्रवास एक ते दीड तासाने कमी होणार असल्याचा दावा होत असल्याने प्रवाशांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला. नाशिक-सिन्नर टप्प्यात शिंदे गावाजवळ टोल वसुलीला सुरुवात झाली. स्थानिक तरुणांना टोल नाक्यावरील कामात प्राधान्य द्यावे, स्थानिक वाहनधारकांना ओळखपत्र पाहून टोलमध्ये सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेनेने केली होती. त्याकडे टोल कंपनीच्या व्यवस्थापनाने दुर्लक्ष केल्याने शुक्रवारी शिवसेनेने टोल नाक्यावर धडक दिली. खा. हेमंत गोडसे, आ. राजाभाऊ वाजे, आ. योगेश घोलप यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले. शासनाने या रस्त्यासाठी ३१२ पैकी १२० कोटींचा निधी दिला आहे. व्यावसायिकाने या रस्त्यासाठी खर्च केलेले १९२ कोटी शासनाने अदा करत हा संपूर्ण मार्ग टोलमुक्त करावा अशी मागणी करण्यात आली. आ. घोलप यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत ठिय्या दिला. या संदर्भात दोन दिवसांत जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करत हा प्रश्न मांडला जाईल तसेच विधिमंडळातही स्थानिकांना टोलनाक्यावर रोजगार आणि २० किलोमीटरच्या परिघातील ग्रामस्थांना टोल सवलत देण्याचा मुद्दा लावून धरला जाणार असल्याचे घोलप यांनी सांगितले. स्थानिकांकडून प्रश्नांची मालिका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने शिंदे-पळसे टोल नाक्यावर सुरू झालेल्या टोल वसुलीच्या विरोधात रास्ता रोको करण्यात आले. राष्ट्रवादी काँग्रेस महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्षा प्रेरणा बलकवडे, अन्य पदाधिकाऱ्यांनी टोल नाक्यांवर आंदोलन केले. या वेळी स्थानिकांनी त्यांची गाऱ्हाणी मांडली. स्थानिक असूनही येण्या-जाण्यासाठी २५ रुपयांचा टोल भरावा लागतो. मुलांना शाळेत सोडणे, वाहनात इंधन भरणे, सिन्नर बाजारपेठेत भाजीपाला देणे आदी कामांसाठी दिवसांतून टोलवरून अनेक फेऱ्या होणार आहेत. प्रत्येक वेळी टोलचा आर्थिक भरुदड कशासाठी, असा संतप्त सवाल स्थानिकांनी केला. याबाबत कार्यकर्त्यांनी टोल अधिकाऱ्यांना जाब विचारत निवेदन दिले. रस्त्याचे काम अर्धवट आहे. टोलचा मासिक पास काढण्यासाठी स्थानिकांना पुरेसा वेळ दिलेला नाही. २० किलोमीटरच्या परिघातील ग्रामस्थांना टोलमधून वगळावे तसेच त्यांच्याकडून टोल वसुली झाली अशा स्थानिकांना ती रक्कम परत करावी अशी मागणी करण्यात आली. त्यास कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी प्रतिसाद देऊन स्थानिकांनी टोलवरून जाताना स्थानिक असल्याचे ओळखपत्र, आधारकार्ड दाखवावे, ज्यांच्याकडून टोल वसुली केली आहे, त्यांना ती रक्कम परत करण्यात येईल तसेच शेतकऱ्यांना टोलमुक्ती देण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आल्याचे राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
