News Flash

नाशिकचा उपक्रम आता संपूर्ण राज्यात

नाशिकमध्ये यशस्वी झालेला हा उपक्रम आता संपूर्ण राज्यात राबविला जाणार आहे.

सेवा हमी कायद्यात नवीन ८१ सेवा

नाशिक : सेवा हमी कायद्यानुसार २० आणि त्यात नव्याने ८१ सेवा समाविष्ट करीत नागरिकांना एकूण १०१ सेवा देऊन सेवांची शंभरी गाठणाऱ्या नाशिक जिल्ह्यातील यशस्वी उपक्रमाची संपूर्ण राज्यात अंमलबजावणी करण्याची तयारी सुरू झाली आहे, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांच्या पुढाकारातून तो राबविला गेला. प्रत्येक कामासाठी कालमर्यादा निश्चिात झाली. ऑनलाईन व्यवस्थेमुळे सेवा रखडण्याचे प्रमाण शून्यावर आले. मांढरे यांनी अधिसूचित केलेल्या ८१ सेवा राज्यात देण्याबाबत महसूल विभागाने सर्व विभागीय आयुक्तांना सूचित केले आहे.

सेवा हमी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व सेवा विहित कालमर्यादेत देण्यासाठी जिल्हाधिकारी मांढरे प्रारंभापासून आग्रही होते. त्यांच्या पाठपुराव्यामुळे सेवांची शंभरी गाठणारा नाशिक हा राज्यातील पहिलाच जिल्हा ठरला.  सेवा हमी कायद्यानुसार राज्यात सध्या २० सेवा ऑनलाइन पद्धतीने दिल्या जातात. या सेवांमध्ये मांढरे यांनी २६ जानेवारी २०२० रोजी ८१ सेवा नव्याने समाविष्ट केल्या. टप्प्याटप्प्याने त्या ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध केल्या. सर्व तहसील कार्यालयात सेवा हमी कायद्यात देण्यात येणाऱ्या सेवांबाबत फलक लावण्यात आले आहेत. नागरिकांना तक्रार अर्ज, निवेदन ऑनलाइन देता येतात. आपल्या अर्जाची सद्य:स्थिती जाणून घेण्याची व्यवस्था करण्यात आली.

नाशिकमध्ये यशस्वी झालेला हा उपक्रम आता संपूर्ण राज्यात राबविला जाणार आहे. या संदभार्त महसूल विभागाचे सहसचिव रविराज फल्ले यांनी सर्व विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठविले आहे. जिल्हाधिकारी मांढरे यांनी अधिसूचित केलेल्या ८१ सेवांसाठी अर्जाचे नमुने निश्चिीत करून कार्यपद्धतीचे सुलभीकरण केले आहे.  या सेवा संपूर्ण राज्यात देण्यासाठी महसूल आयुक्तांना आढावा घेण्यास सांगण्यात आले आहे. नाशिकमध्ये दिल्या जाणाऱ्या ८१ सेवांची यादी संबंधितांना देण्यात आली. त्यानुसार या सेवांसाठी विहित केलेली कालमर्यादा, अधिकारी, ज्या सेवा अधिसूचित करू नये किंवा त्यात बदल करावेत असे वाटल्यास त्याची कारणमींमासा मागण्यात आली आहे.

कोणती सेवा, किती दिवसांत?

सेवा हमी कायद्यानुसार पूर्वीच्या २० आणि नवीन ८१ अशा एकूण १०१ सेवा दिल्या जातात. त्या देताना प्रत्येक सेवेसाठी कालमर्यादा निश्चिात करण्यात आली आहे. उत्पन्नाचा दाखला, अधिवास, राष्ट्रीयत्व दाखला, ज्येष्ठ नागरिक दाखला यासाठी तीन दिवस, सात-बारा उतारा, आठ अ उतारा सेतू कार्यालयातून १५ मिनिटात, विविध प्रतिज्ञापत्र ११ मिनिटे, वारस दाखला १० दिवस, जमीन मागणी प्रस्ताव सादरीकरणास ४५ दिवस, हॉटेल परवाना ३० दिवस, हॉटेल परवाना नूतनीकरण सात दिवस, नवीन शिधापत्रिका ३० दिवस अशी कर्मचारीनिहाय कायमर्यादा निश्चिात करण्यात आली आहे. नाशिकचा हा उपक्रम संपूर्ण राज्यात राबविला जाणार आहे.

नागरिकांना हक्क म्हणून सेवा देण्याची बाब या कायद्याने अधोरेखित केली आहे. आपण स्वयंस्फूर्तीने ८१ जास्तीच्या सेवा अधिसूचित केल्या व प्रत्यक्ष त्या सेवा दिल्यादेखील आहेत. तसेच या सेवा वेळेत मिळत नसतील तर तक्रार नोंदवण्यासाठी व्हॉट्सअपचा सोपा  मार्गसुद्धा उपलब्ध करून दिला आहे. याची नोंद राज्य शासनाने घेतली ही आनंददायक बाब आहे. – सूरज मांढरे (जिल्हाधिकारी नाशिक)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 16, 2021 12:07 am

Web Title: nashik venture now in the entire state 81 new services under the service guarantee act akp 94
Next Stories
1 राज्यातील ३५९ धरणांच्या दुरुस्तीची गरज
2 बनावट मतदारांमुळे भाजपचे आमदार, नगरसेवक विजयी
3 पुरापासून संरक्षणासाठी कायमस्वरुपी उपायांवर भर
Just Now!
X