राष्ट्रवादीची तक्रार केंद्रातील मोदी सरकार राबवीत असलेल्या शेतकरी विरोधी धोरणांमुळे शेतकरी संकटात असताना भारत संचार निगम लिमिटेडनेही शेतकऱ्यांची लूट सुरू केल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारची कृषी संचार योजना शेतकरी वर्गात लोकप्रिय असताना केंद्र सरकारने केवळ सूडबुद्धीने ती बंद केल्याचा आरोप करत ही योजना पूर्ववत सुरू करण्याची मागणी पक्षाने केली आहे. या संदर्भातील निवेदन राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष अॅड. रवींद्र पगार, प्रदेश पदाधिकारी नाना महाले, विरोधी पक्ष नेत्या कविता कर्डक, सुनीता निमसे आदींनी बीएसएनएलचे महाप्रबंधक सुरेश प्रजापती यांना निवेदन दिले. पदाधिकाऱ्यांनी बीएसएनएलच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. कृषी विभागातील अधिकारी, कर्मचारी, शेतकरी व शेतमजूर यांच्यासाठी कमी खर्चात व सवलतीच्या दरात संवाद घडावा यासाठी तत्कालीन काँग्रेस आघाडी शासनाने २०११ मध्ये शेतकऱ्यांसाठी कृषी संचार योजना सुरू केली होती. या योजनेंतर्गत १०९, १०८ व १२८ रुपये मासिक भाडे होते. यात १ जीबीपर्यंत इंटरनेट डाटा मोफत मिळत होता. इतर नेटवर्कसाठी ४०० मिनिट, बीएसएनएल नेटवर्कसाठी १०० मिनिट, तर ४०० लघुसंदेश मोफत मिळत होते. कृषी संचार ते कृषी संचार कार्डधारकांमध्ये अमर्याद मोफत बोलण्याची सुविधा होती, परंतु बीएसएनएलने आतापर्यंतच्या तिन्ही कृषी संचार योजनांचे समायोजन करून नव्या स्वरूपात १ नोव्हेंबरपासून ती सुरू करण्यात येणार आहे. योजनेच्या विद्यमान ग्राहकांना विश्वासात न घेता सुरू असलेल्या योजनेचे समायोजन करून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जात असल्याचा आरोप पगार यांनी केला. नव्याने अस्तित्वात येणाऱ्या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना मासिक भाडय़ात वाढ होऊन ते १४१ रुपये होणार आहे. इतर नेटवर्कसाठी मोफत मिळणाऱ्या ४०० मिनिटांच्या ऐवजी केवळ ५० मिनिटे मिळणार असून डाटाचे प्रमाणही कमी करण्यात आल्याकडे पदाधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले. बीएसएनएलची रेंज गायब होते. ग्राहक सेवा अधिकाऱ्यांशी बोलणे होत नाही आदी त्रुटी सुधारण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. केंद्र सरकारडून केवळ सुडापोटी ही योजना बंद होत आहे, असेही पगारे यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांसाठीच्या पूर्वीच्या तिन्ही कृषी संचार योजना पूर्ववत चालू ठेवून नव्याने शेतकऱ्यांना अधिक लाभ देणारी कृषी संचार योजना अस्तित्वात आणावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
