नाशिकमध्ये अस्तित्वाची लढाई; जिल्हा परिषद, पालिका निवडणुकीत कसोटी कृषी उत्पादनात आघाडीवर असणाऱ्या नाशिक जिल्ह्य़ात कधीकाळी राष्ट्रवादी आणि त्यातही शरद पवार यांना मानणारा मोठा वर्ग होता. मात्र राज्य व केंद्रातील सत्ता गेल्यापासून या पक्षाला लागलेली ओहोटी अलीकडच्या नगरपालिका निवडणुकीपर्यंत कायम राहिली. पक्ष बिकट अवस्थेतून मार्गक्रमण करत असताना स्थानिक पातळीवरील काही नेते आणि पदाधिकाऱ्यांच्या उद्योगांमुळे राष्ट्रवादीची प्रतिमा आणखी डागाळली. छगन भुजबळांच्या राजकारणामुळे दशकभरापासून वनवास भोगणारा पक्षातील मराठा गट सक्रिय झाला. परंतु जिल्ह्य़ाच्या नेतृत्वात कोणाला रस नाही. या स्थितीत पवार यांनी पूर्वाश्रमीच्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या सोबतीने राष्ट्रवादीला उभारी देण्यासाठी पुन्हा धडपड सुरू केली आहे. आगामी जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणूक राष्ट्रवादीसाठी अस्तित्वाची लढाई ठरणार आहे. नाशिकमध्ये दशकभरापूर्वी वैभवाचे दिवस पाहणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची सध्या सेनापतीविना सैरभैर झालेल्या सैन्यासारखी अवस्था आहे. पक्षाचे जिल्ह्य़ातील आधारस्तंभ छगन भुजबळ आणि त्यांचे पुतणे समीर सध्या तुरुंगात आहेत. राष्ट्रवादीचे माजी खासदार देविदास पिंगळे हे नाशिक बाजार समितीचे सभापती. बाजार समितीतील कर्मचाऱ्यांची दिवाळी बोनसची रक्कम परस्पर हडप करण्याच्या प्रयत्नात त्यांना पोलीस कोठडीची हवा खावी लागली. याचदरम्यान बाजार समितीतील भूखंड विक्री प्रकरणात गैरव्यवहार केल्याचा ठपका ठेवत दुसरा स्वतंत्र गुन्हाही त्यांच्याविरुद्ध दाखल झाला आहे. राष्ट्रवादीचा माजी पदाधिकारी आणि छगन भुजबळ यांचा निकटवर्तीय छबू नागरेला तर बनावट नोटा छपाई प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार म्हणून अटक झाली. या घटनांनी राष्ट्रवादीची उरलीसुरली इभ्रत वेशीवर टांगली गेली. यामुळे पक्ष नेतृत्वाला छबू नागरेला फासावर लटकवा, राष्ट्रवादीत स्वच्छता मोहीम आदींचे सूतोवाच करणे भाग पडले. सत्ताधारी पक्षात शहानिशा न करता होणारी खोगीरभरती नवीन नाही. परंतु ही बाब कशी तापदायक ठरते, याचे राष्ट्रवादी उत्तम उदाहरण ठरेल. जिल्ह्य़ाच्या राजकारणात छगन भुजबळ यांचा प्रवेश झाल्यानंतर राष्ट्रवादीत अनेक फेरबदल घडले. मराठा व ओबीसी असा सुप्त संघर्ष सुरू झाला. प्रस्थापित मराठा नेत्यांना खडय़ासारखे बाजूला करत भुजबळांनी सत्ताकेंद्रांबरोबर पक्षीय यंत्रणाही ताब्यात घेतली. त्यांच्याशी जुळवून घेणाऱ्यांना संधी दिली गेली. परंतु अंतर्गत संघर्षांत पक्षाचे नुकसान झाले. काँग्रेसमध्ये असताना आणि राष्ट्रवादीची स्थापना केल्यानंतरही शरद पवार यांची नाशिकवर चांगलीच पकड राहिली. यामुळे नवीन पक्ष स्थापन झाल्यानंतर त्यांच्या मागे उभा राहणारा मोठा वर्ग होता. राष्ट्रवादीने अल्पावधीत ग्रामीण भागात आपला वरचष्मा निर्माण केला. सहकारी सोसायटय़ा, जिल्हा बँक, बाजार समिती अशी सहकार क्षेत्रातील महत्त्वाची सत्ताकेंद्रे ताब्यात ठेवणाऱ्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या यांवर वर्चस्व प्रस्थापित करणे अवघड गेले नाही. भुजबळांच्या नेतृत्वाखाली लढल्या गेलेल्या मागील जिल्हा परिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादीने सत्ता काबीज केली. महापालिका निवडणुकीत शर्थीने प्रयत्न करुनही राष्ट्रवादी फार मोठा पल्ला गाठू शकली नाही. महापौरपदाच्या निवडणुकीत मनसेला पाठिंबा देऊन मोबदल्यात विरोधी पक्ष नेतेपद आणि महापालिकेची तिजोरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या स्थायीचे सभापतीपद राष्ट्रवादीने मिळविले. भुजबळांच्या अनुपस्थितीत झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीत पक्षाला पराभवाला तोंड द्यावे लागले. पुढील जिल्हा परिषद व महापालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे अस्तित्व कायम ठेवण्यासाठी खुद्द साहेबांना लक्ष घालावे लागले, यावरून स्थितीचा अंदाज येईल. नेतृत्वपोकळी कायम बेहिशेबी मालमत्तेच्या प्रकरणात भुजबळ नऊ महिन्यांपासून तुरुंगात आहेत. पक्षावरील त्यांचा एकखांबी अंमल संपुष्टात आला. ही पोकळी भरून निघालेली नाही. स्थानिक पातळीवरील काही संघटनात्मक बदलांनी पक्षात पुन्हा दोन गट पडले आहेत. सक्षम नेतृत्वाचा अभाव आणि पक्षांतराची मानसिकता बळावल्याने नगरपालिका निवडणुकीत पक्षाचा एकही नगराध्यक्ष झाला नाही. महापालिका निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर, पक्षाच्या पाच नगरसेवकांनी राष्ट्रवादीला रामराम ठोकला आहे. निवडणुकीची तारीख जाहीर झाल्यानंतर ही संख्या आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत. सत्तेत असताना पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या गर्दीने ओसंडून वाहणाऱ्या राष्ट्रवादीच्या आलिशान कार्यालयातील रितेपणा पक्ष गलितगात्र झाल्याची साक्ष देतो. जिल्ह्य़ातील सद्य:स्थिती खासदार - नाही आमदार - ४ सहा नगरपालिका निवडणुकीत एकही नगराध्यक्ष नाही नाशिक महापालिकेतील २० पैकी ५ नगरसेवकांचे पक्षांतर
