शहरातील घरगुती, व्यावसायिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील मालमत्ता करवाढीवरून विरोधी पक्षांनी सत्ताधारी भाजप विरोधात रस्त्यावरील लढाई सुरू केली आहे. शुक्रवारी काँग्रेसने मुख्यालयासमोर आंदोलन केले, तर राष्ट्रवादीने नाशिकरोड विभागीय कार्यालयावर हल्लाबोल मोर्चा काढला. पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत निवासी मालमत्ता करात ३३ टक्के, व्यावसायिक मालमत्ता करात ६४, तर औद्योगिक क्षेत्रातील मालमत्ता करात ८२ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वाढीव घरपट्टीचा बोजा टाकण्यास सेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादीने विरोध केला होता. बहुमतात असणाऱ्या भाजपने पालिका आयुक्तांच्या दबावाखाली करवाढ लादल्याचा आरोप करत विरोधकांनी रस्त्यावरील लढाई आरंभली आहे. शुक्रवारी काँग्रेसने महापालिकेच्या राजीव गांधी भवन मुख्यालयासमोर आंदोलन करत सर्वसामान्यांसह व्यावसायिक, उद्योजकांचे कंबरडे मोडणारी ही करवाढ मागे घेण्याची मागणी केली. ही करवाढ अन्यायकारक आहे. नोटाबंदी, जीएसटीमुळे व्यापारी, उद्योजक सावरले नसताना महापालिकेने ही करवाढ लादल्याचा आरोप शहराध्यक्ष शरद आहेर, पश्चिम विभागाच्या सभापती डॉ. हेमलता पाटील यांनी केला. करवाढ मागे न घेतल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. मालमत्ता करवाढ मागे घेण्याच्या मागणीसाठी राष्ट्रवादीने विभागवार आंदोलन हाती घेतले आहे. शुक्रवारी पक्षाच्या वतीने नाशिकरोड विभागीय कार्यालयावर हल्लाबोल मोर्चा काढण्यात आला. गटनेते गजानन शेलार, निवृत्ती अरिंगळे आदींच्या शिष्टमंडळाने आपल्या मागण्यांचे निवेदन विभागीय अधिकाऱ्यांना दिले. ३ मार्चपर्यंत राष्ट्रवादी विभागनिहाय हल्लाबोल मोर्चा काढणार असल्याचे शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे यांनी सांगितले. या करवाढीद्वारे पालिकेने नागरिकांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. उत्पन्नाचे अनेक स्रोत असताना पालिकेने नागरिकांना वेठीस धरले. स्मार्ट सिटीच्या स्वप्नरंजनासाठी बेसुमार करवाढ निंदनीय असल्याचे मोर्चेकऱ्यांनी निवेदनात म्हटले आहे. महागाई, बेरोजगारीचे सावट असताना शहरवासीयांवर टाकलेली करवाढ रद्द करावी, अन्यथा जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला. विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने करवाढीचा मुद्दा सत्ताधारी भाजपला डोकेदुखी ठरत आहे. आगामी विधानसभा, लोकसभा निवडणुका लक्षात घेऊन त्याची झळ पक्षाला बसू नये, असा विचारप्रवाह सुरू झाला आहे. करवाढीत सर्वसामान्यांना झळ बसू दिली जाणार नसल्याचे भाजपच्या शहराध्यक्षांनी याआधीच म्हटले आहे. या घडामोडीत काही नवीन निर्णय घ्यायचा म्हटला तर प्रशासनाचा प्रतिसाद कसा राहणार याबद्दल भाजपच्या वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. ‘बदल करणे अशक्य’ महापालिकेच्या प्रवेशद्वारावर आंदोलन झाल्यावर काँग्रेसचे शिष्टमंडळ निवेदन देण्यास गेले. यावेळी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी मालमत्ता करात वाढ करण्याचा निर्णय पूर्ण विचारांती घेण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. त्यात कोणताही बदल करणे अशक्य असल्याचे त्यांनी सांगितल्याचे काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाकडून सांगण्यात आले. आज बैठक काँग्रेस, राष्ट्रवादीने आंदोलन सत्र केले असताना प्रमुख विरोधी पक्ष शिवसेनेने ही संपूर्ण शहराची लढाई असल्याचे सांगत सर्वपक्षीयांना घेऊन आंदोलन छेडण्याची तयारी चालविली आहे. करवाढीचा निर्णय मागे घेण्यास सत्ताधाऱ्यांना बाध्य करण्यासाठी विरोधी पक्षातील नेत्यांची शनिवारी बैठक बोलाविण्यात आली आहे. त्यावेळी व्यापक आंदोलनाची दिशा निश्चित केली जाईल, असे महानगरप्रमुख अजय बोरस्ते यांनी सांगितले.
