निफाड तालुक्यातील चितेगाव येथील राष्ट्रीय फलोत्पादन संशोधन व विकास प्रतिष्ठानचे (एनएचआरडीएफ) मुख्यालय दिल्ली येथे स्थलांतरीत करण्याच्या केंद्र सरकारच्या कृतीचा भाकपसह जय किसान फार्मर्स फोरमने निषेध केला आहे. या निर्णयात राज्य शासनाने हस्तक्षेप करून नाशिक जिल्ह्यास न्याय मिळवून न दिल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. कांदा, द्राक्ष, वाइनमुळे कृषी क्षेत्रात स्वतंत्र ओळख निर्माण करणाऱ्या नाशिकचे कृषी क्षेत्रातील योगदान लक्षात घेऊन राष्ट्रीय फलोत्पादन संशोधन व विकास केंद्र शहरालगतच्या चितेगाव सुरू करण्यात आले होते. परंतु हे केंद्र आता पुन्हा दिल्लीला हलविण्यात आले आहे. नाशिकचे हवामान उत्तम असल्याने बियाण्यांपोटी केंद्राला गतवर्षी कोटय़वधींचा नफा झाला असतानाही कृषी मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला. येथील कार्यालयाचे आता विभागीय कार्यालयात रुपांतर होणार आहे. कांदा, द्राक्ष उत्पादनात नाशिक जिल्हा देशात अग्रेसर आहे. देशात सर्वाधिक कांदा, द्राक्ष उत्पादन नाशिक जिल्ह्य़ात होत असल्याने तत्कालीन कृषिमंत्री शरद पवार यांनी नाफेडचे माजी संचालक चांगदेव होळकर यांच्या मागणीवरून तसेच शेतकऱ्यांची गरज ओळखत चितेगाव येथे २२ एकर क्षेत्रात हे केंद्र सुरू केले. केंद्रात महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांसह देशभरातील शास्त्रज्ञ, अधिकारी आणि प्रयोगशील शेतकरी मार्गदर्शन करण्यासाठी येत होते. महत्वाच्या माहितीची देवाण घेवाण या ठिकाणी होत असल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होत होता. यामुळे कांदा प्रतवारी व उत्पादन यात सुधारणा झाली असतांना केवळ राजकीय दबावामुळे हे केंद्र येथून हलवण्यात आल्याचा आरोप भाकपने केला आहे. सध्या प्रमुख कागदपत्रांची आवरासावर केली जात असून कोणत्याही क्षणी दिल्लीला त्याची पाठवणी होऊ शकते. या निर्णयात राज्य सरकारने हस्तक्षेप करावा अन्यथा आंदोलन छेडण्याचा इशारा पक्षाने दिला आहे. या संदर्भात जयकिसान फार्मस फोरमनेही जिल्हा प्रशासनास निवेदन दिले. ही संस्था स्थापनेचा मूळ उद्देश कांदा उत्पादकांना प्रशिक्षित करणे व संशोधन करणे हा आहे. या स्थितीत मुख्यालय दिल्लीला हलविले तर उपयोग काय, असा प्रश्न करत फोरमने संस्थेच्या मुख्यालयाच्या स्थलांतराचा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
