स्थायी सभेत १७८५.१५ कोटींच्या अंदाजपत्रकास मान्यता वेगवेगळ्या कारणांस्तव महिन्यापासून चर्चेचा विषय ठरलेले महानगरपालिकेचे २०१८-१९ या वर्षांकरिता असलेले १७८५.१५ कोटींचे अंदाजपत्रक गुरुवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत दुरुस्त्यांसह मान्य करण्यात आले. गतवर्षीच्या तुलनेत अंदाजपत्रकात आयुक्तांनी ३३१.७५ कोटींची वाढ केली. शहराच्या समतोल विकासाचा विचार करत अंदाजपत्रकात अनेक नावीन्यपूर्ण संकल्पनांचा अंतर्भाव करण्यात आला. आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकाने सत्ताधारी भाजपला चपराक बसली असली तरी हबकलेल्या भाजप सदस्यांनी त्यांची प्रशंसा करीत त्यात बदल करण्यासारखे काही नसल्याचे सांगितले. प्रत्येक प्रभागाला तीन कोटींचा निधी देण्याची केलेली मागणी आयुक्तांनी अंदाजपत्रकातील निधी सर्व प्रभागांसाठी असून तो शहराबाहेर जात नसल्याचे सांगत धुडकावली. यापूर्वी मंजूर होऊन निविदा प्रक्रियेत असणाऱ्या कामांसाठी निधीची तजवीज करण्याचा काहींचा आग्रह नाकारण्यात आला. स्थायी समिती सभापती हिमगौरी आडके-आहेर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी हे अंदाजपत्रक सादर केले. अंदाजपत्रकाला आधीच बराच विलंब झाला. मध्यंतरी स्थायी समिती अस्तित्वात नसल्याने थेट सर्वसाधारण सभेत अंदाजपत्रक सादर करण्याचा आयुक्तांचा प्रयत्न भाजपने विफल ठरवला. परिणामी, आयुक्तांना तो स्थायी समितीसमोर सादर करणे क्रमप्राप्त ठरले. अंदाजपत्रकात कामाची निकड, तांत्रिक योग्यता आणि निधीची उपलब्धता हे निकष कायम ठेवत आयुक्तांनी अनेक अभिनव संकल्पना मांडल्याने भाजपची अवस्था रडावे की हसावे असे झाल्याचे पाहावयास मिळाले. अंदाजपत्रक ३१ मार्चपूर्वी सर्वसाधारण सभेत मंजूर करावयाचे असल्याने स्थायी समितीने दुरुस्त्यांसह त्याला मान्यता दिली. शिवाय, त्याचा ठराव लगेच पाठविण्याची लगबग सत्ताधाऱ्यांकडून करण्यात आली. दर वर्षी स्थायी समितीत अंदाजपत्रक सादर झाले की, उत्पन्नाचा कोणताही विचार न करता आकडे फुगविले जातात. त्या अनुषंगाने भाजपने स्थायी समितीतच ते सादर केले जावे असा आग्रह धरला होता. तथापि, आयुक्तांनी त्रिसूत्रीच्या निकषात अनेक नवीन योजना समाविष्ट केल्याने सत्ताधाऱ्यांना आश्चर्याचा धक्का बसला. भाजपसह विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी अंदाजपत्रकाचे वास्तववादी असे वर्णन केले. उद्धव निमसे यांनी अंदाजपत्रकात उणीव शोधूनही सापडत नसल्याचे मान्य केले. महापालिकेत २२ खेडी समाविष्ट असून विकसित भागात निधी उपलब्ध करताना आसपासच्या भागाचा आजवर न झालेला विचार अंदाजपत्रकात झाला. त्यात काही दुरुस्ती करावी लागणार नसल्याचे त्यांनी सूचित केले. मुशीर सय्यद, समीर कांबळे, संगीता जाधव आदींनी अंदाजपत्रकाचे स्वागत केले. काहींनी यापूर्वी मंजूर झालेली कामे मार्गी लावावी, अशी मागणी केली. भाजपचे सभागृह नेते दिनकर पाटील यांनी अशा अंदाजपत्रकाची कोणाला अपेक्षा नव्हती हे मान्य केले. प्रत्येक प्रभागाला तीन कोटींचा निधी द्यावा, एलईडी पथदिव्यांचा विषय मार्गी लावावा, आदी मागण्या त्यांनी मांडल्या. सदस्यांचे प्रश्न आणि मागण्यांविषयी उत्तर देताना आयुक्तांनी सर्वाना अप्रत्यक्षपणे खडे बोल सुनावले. अंदाजपत्रकातील सर्व निधी शहरातील विकास कामांवर खर्च होणार आहे. तो शहराबाहेर जाणार नाही, असे सांगत त्यांनी प्रभागाला तीन कोटींच्या निधीचा मुद्दा निकाली काढला. नियमानुसार नगरसेवकांना दोन टक्के निधीची तरतूद आहे. त्यात कोणी लुडबुड करीत नाही. नगरसेवकांना ७५ लाख रुपये निधी दिल्यास शहरात कामे करणे अवघड होईल. साधुग्रामसह अन्य भूसंपादन करताना टीडीआर, एफएसआयला प्राधान्य देण्यात येईल. मूळ प्रश्न लक्षात न घेता यापूर्वी अनेक कामे हाती घेतली गेली. मुकणे धरणातून पाणीपुरवठा योजना हे त्याचे उदाहरण. पाणीपुरवठय़ातील प्रश्न, समस्या लक्षात न घेता त्या योजनेवर खर्च होत आहे. पैशाचे सोंग आणता येत नाही. मालमत्ता करात वाढ व्हावी यासाठी सादर केलेल्या प्रस्तावात कपात केली गेली. पालिकेचे उत्पन्न न वाढल्यास नवीन कामे कशी करता येतील? शहरवासीयांना किमान पाणी, वीज, रस्ते यांबद्दल सर्वानी आग्रह धरायला हवा, असे आयुक्तांनी सूचित केले. कपाट प्रकरण, सहा मीटर रस्त्यावरील बांधकामांच्या प्रश्नाबाबत लवकरच परिपत्रक काढण्यात येईल. जे नागरिक आपले बांधकाम नियमित करण्यासाठी या योजनेंतर्गत स्वत:हून पुढे येतील, त्यांना लाभ मिळेल. जे आपली बांधकामे नियमित करणार नाहीत, त्यांच्या बांधकामांवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचा इशारा मुंढे यांनी दिला. उत्पन्न-खर्चाच्या ठळक बाबी गतवर्षीच्या तुलनेत २२ टक्के इतकी वाढ गृहीत धरून २०१८-१९ या वर्षांच्या अंदाजपत्रकात १७८५.१५ कोटी रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होतील, असे गृहीत धरण्यात आले, तर १७८३.२४ कोटी रुपये खर्च धरून एक कोटी ९१ लाख रुपये शिल्लक दाखविण्यात आली आहे. या वर्षांत जीएसटी, स्थानिक संस्था कर आदींद्वारे ९३७.२६ कोटी, घरपट्टी २५३.६९, पाणीपट्टीतून ६०, कर्ज १३९.७७ आदीतून हे उत्पन्न गृहीत धरण्यात आले आहे. कर्मचारी वेतन, शिक्षण विभाग हिस्सा, कर्ज मुद्दल-व्याज परतफेड, देखभाल दुरुस्ती आदींवरील ८९८.२० कोटी, शासकीय अनुदानातील महसुली हिश्शापोटी १३० कोटी, भूसंपादन १०० कोटी, इतर भांडवली खर्च ४१०.१६ कोटींचा खर्च गृहीत धरण्यात आला आहे. महापालिकेवर काही महिन्यांपूर्वी सुमारे ८०० कोटींचे दायित्व होते. मध्यंतरी सत्ताधाऱ्यांनी मंजूर केलेले २५० कोटींहून अधिकचे रस्ते आणि तत्सम अनेक कामांना आयुक्तांनी चाप लावला. आर्थिक शिस्त लागल्याने हे दायित्व ५०० कोटींवर आले आहे. त्याचा कुठेही उल्लेख नसला तरी अंदाजपत्रकामुळे आर्थिक शिस्तीचा नवीन धडा सत्ताधाऱ्यांना मिळाला आहे.
