28 February 2021

News Flash

व्यापाऱ्यांवर परवाना शुल्काचा भार 

महापालिकेच्या २३६१.५६ कोटींच्या अंदाजपत्रकास स्थायी समितीची मान्यता

(संग्रहित छायाचित्र)

महापालिकेच्या २३६१.५६ कोटींच्या अंदाजपत्रकास स्थायी समितीची मान्यता;

करोना तपासणीसाठी प्रयोगशाळेची उभारणी;  नागरिकांची करवाढीतून सुटका

नाशिक : कोणतीही करवाढ नसलेला २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांचा २३६१.५६ कोटींचे अंदाजपत्रक महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांनी स्थायी समितीला सादर के ले.  या सादर के लेल्या अंदाजपत्रकास बुधवारी स्थायी समितीच्या सभेत सूचना आणि दुरुस्त्यांसह मान्यता देण्यात आली. नवीन करवाढ, दरवाढीतून सामान्य नागरिकांची सुटका झाली असली तरी अंदाजपत्रकात विविध व्यवसाय करणाऱ्यांकडून परवाना शुल्काची आकारणी सुचविण्यात आली आहे. तसेच मालमत्ता करात वाढ केली गेली नसली तरी पाणीपट्टीचे दर वापरानुसार असावेत, अशी सूचना करण्यात आली आहे. स्थायी समितीच्या विशेष सभेत आयुक्त जाधव यांनी स्थायी सभापती गणेश गिते यांना अंदाजपत्रक सादर केले. आगामी वर्ष हे निवडणूक वर्ष असल्याने नगरसेवकांच्या विकास कामांचा विचार करून भांडवली कामांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे.

२०२०-२१ या वर्षांत करोनामुळे पालिकेच्या उत्पन्नावर विपरित परिणाम झाला. त्याचा विचार करून आगामी वर्षांत प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आला. मालमत्ता करात वाढ करण्यात आली नाही. पण व्यापारी, व्यावसायिकांकडून परवाना शुल्क आकारणी सुचविली गेली आहे. शहरात व्यवसाय करणाऱ्यांना विविध स्वरूपाच्या परवानग्या घेणे बंधनकारक आहे. आतापर्यंत आकारणी न झालेल्या परवाना शुल्काच्या वसुलीतून उत्पन्न वाढविण्याचे नियोजन आहे. नव्या विकास नियंत्रण प्रोत्साहन नियमावलीमुळे वाढीव बांधकाम क्षेत्रासाठी अनेक प्रकल्प सुधारित मंजुरीस येतील. त्यामुळे विकास शुल्काच्या माध्यमातून उत्पन्नात भर पडेल, असा अंदाज आहे.

पाणीपट्टीच्या जमा आणि खर्चात मोठी तफावत आहे. पाणीपुरवठा यंत्रणा ना नफा ना तोटा तत्वावर चालविण्यासाठी उपभोक्ता आकार (पाणीदर) लावण्याची सूचना करण्यात आली. प्रत्येक जोडणीधारकाचा वापर लक्षात घेऊन नवीन कररचना आवश्यक आहे. २००९-१० पासून पाणीपट्टीत वाढ करण्यात आलेली नसल्याचे आयुक्तांनी नमूद केले आहे.

करोनामुळे आरोग्य विभागाच्या तरतुदीत जवळपास दुपटीने वाढ करण्यात आली. करोनाचे तात्काळ निदान व्हावे, यासाठी महापालिकेने स्वत:ची आरटी पीसीआर प्रयोगशाळा उभारण्याचे निश्चित केले आहे. त्यासाठी अंदाजपत्रकात चार कोटींची तरतूद करण्यात आली. डॉ. झाकीर हुसेन रुग्णालयात मनपातर्फे ३२१ प्रकारच्या रक्त तपासण्या बा यंत्रणेमार्फत शासकीय दरात केल्या जातात. प्रतिबंधात्मक आरोग्य तपासणी प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

झोपडपट्टय़ांमध्ये फिरत्या दवाखान्यांची सोय उपलब्धता, नाशिकरोड येथील मनपा रुग्णालयात अद्ययावत रक्तघटक रक्तपेढी तयार करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. पर्यावरण विषयाला प्राधान्य देत १४ कोटींची असणारी तरतूद ३८ कोटींपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. राष्ट्रीय शुद्ध हवा कार्यक्रमांतर्गत २० कोटींचा निधी महापालिकेला प्राप्त झाला आहे. या योजनेतील निकषानुसार विद्युत शववाहिनी, धुलीकण कमी करण्यासाठी यांत्रिकी पद्धतीने मोठे रस्ते स्वच्छ करणे आदी उपाय करण्यात येणार आहे.

उत्पन्न आणि खर्चाचे नियोजन

पुढील वर्षांत वस्तू सेवा कर, स्थानिक संस्था कर, जकातीच्या अनुदानापोटी ११४७.०८, मालमत्ता करापोटी १५३.३१, नगरनियोजन ४०८.०९, पाणीपट्टी ७५.२१, मिळकत-नगरनियोजन , आरोग्य सार्वजनिक वाहतूक आदीतून ५५.१९, गटारी/पाणी सोटणे शुल्क ३०.७५, अनुदाने १६.५, अग्रीम आदीतून २३६१.५६ कोटी उत्पन्न गृहीत धरण्यात आले आहे. विभागनिहाय २३५९.४८ कोटी खर्च करण्याचे नियोजन आहे. यामध्ये सार्वजनिक बांधकामासाठी ३५०.०२, सार्वजनिक आरोग्य २०५.४६, नगरनियोजन २४१, समाजकल्याण १४०.८७, शिक्षण १२२.८०, घनकचरा व्यवस्थापन १०४.४७, सार्वजनिक आरोग्य ८२.८५, वाहतूक-नियोजन ११७.६७, विद्युत-यांत्रिकी ६५.९२, उद्यान २३.५६, अन्य विभाग ९५.७७, नगरसेवक स्वेच्छा निधी आणि प्रभाग विकास निधी ५१.४४ कोटींचा समावेश आहे. सातवा वेतन आयोग लागू होत असल्याने पुढील वर्षांत आस्थापना/ कार्यालयीन खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. यासाठी पुढील वर्षांत ७०७.६३ रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

स्मार्ट शाळेची संकल्पना 

महापालिकेच्या १०२ शाळा असून २८ हजारहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेतात. या शाळांचा शैक्षणिक दर्जा उंचाविण्यासाठी शिक्षकांचे कौशल्य विकास करून स्मार्ट स्कुलची संकल्पना आयुक्तांनी मांडली आहे. मनपाच्या माध्यमिक विद्यालयातील मुलींसाठी सायकल, कन्या दत्तक योजनेतून शिक्षणाचे प्रमाण वाढविणे, सॅनिटरी नॅपकिन यंत्र, अग्निरोधक यंत्रणा आणि शुध्द पाण्यासाठी यंत्रणा, खुल्या संवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश, शाळेत दर्जेदार स्वच्छतागृहांची उभारणी यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे.

आग विझविण्यासाठी उंच शिडीचे वाहन नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे पुढील काळात ७० मीटरपेक्षा अधिक उंच इमारतींना परवानगी द्यावी लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, आगीपासून बचाव, संरक्षणासाठी विदेशी बनावटीची ‘टर्न टेबल लँडर’ वाहन खरेदी करण्याचा मानस आहे. या वाहनाद्वारे ६८ ते ७२ मीटर उंचीपर्यंत जाऊन आग विझविण्याचे काम करता येईल. सिडकोत नवीन अत्याधुनिक अग्निशमन केंद्र उभारण्यात येणार आहे.

महिलांसाठी जलतरण तलाव

अंदाजपत्रकात मुख्य आणिअंतर्गत रस्त्यांसाठी २१० कोटी, गंगापूर रस्त्यावर नाटय़गृह आणि नाशिक पूर्व विभागीय कार्यालयासाठी १५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्रिमूर्ती चौक आणि मायकौ चौकातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी प्रस्तावित उड्डाण पुलांसाठी १८ कोटी, स्मशानभूमी नूतनीकरणासाठी आठ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सातपूर येथील वाढीव व्यापारी संकुलाची उभारणी, नवीन नाशिकमध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र जलतरण तलाव यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. शहरातील गंजलेले, खराब पथदीप, खांब बदलण्याची गरज आहे. त्यासाठी आवश्यक ती तरतूद करण्यात आली. करोनामुळे खंडित झालेला पुष्पमहोत्सव फेब्रुवारी २०२२ मध्ये घेण्याचे नियोजन आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 18, 2021 12:04 am

Web Title: nmc budget of rs 2361 56 crore approved by standing committee zws 70
Next Stories
1 जिल्ह्य़ातील धरणांमध्ये ६६ टक्के जलसाठा
2 रस्त्यांच्या कामावरून पालिकेतील सत्ताधारी भाजपचा मुखभंग
3 लाच स्वीकारताना तीन पोलीस कर्मचाऱ्यांना अटक
Just Now!
X