मिळकतींचे सर्वेक्षण सदोष; २२ हजार अधिकृत मिळकती सर्वेक्षणात ‘अनधिकृत’ नाशिक : पालिका प्रशासनाने एका खासगी संस्थेमार्फत केलेल्या सर्वेक्षणात प्रचंड घोळ असल्याचे सिध्द झाल्याची गंभीर दखल घेत शहरातील हजारो मालमत्तांवर दंडात्मक कर आकारणीसाठी बजावलेल्या नोटिसा रद्द करण्यात आल्या आहेत. महापौर रंजना भानसी यांनी टांगती तलवार दूर केली असून उपरोक्त सर्वेक्षणाची वैधता तपासून फेरसर्वेक्षण करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत. काही दिवसांपासून अनधिकृत मालमत्ता आणि दंडात्मक मालमत्ता कराच्या नोटीसा हा विषय गाजत आहे. महापालिकेने खासगी संस्थेमार्फत शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण केले. त्यात ५९ हजार मालमत्तांवर कर आकारणी झाली नसल्याचे सांगितले जात होते. इतकेच नव्हे, तर छोटे-मोठे बदल करून अनधिकृत बांधकाम, वापरात बदल आदी कारणांवरून पावणे तीन लाख मालमत्ता अनधिकृत असल्याची आकडेवारी प्रशासनाने मध्यंतरी जाहीर केली होती. कर आकारणी न झालेल्या मालमत्तावर दंडात्मक नोटीस बजावल्या जात असून त्याचे आकडे पाहून मालमत्ताधारक हादरले. या संदर्भात गेल्या सभेत विरोधी शिवसेनेने लक्षवेधी दाखल करून चर्चा घडवली होती. त्याच अनुषंगाने काही सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित करून चुकीच्या सर्वेक्षणाच्या आधारे बजावलेल्या नोटीस रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. महाविद्यालयीन युवकांनी केलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे हजारो, लाखो रुपयांच्या थकबाकीच्या नोटीस बजावल्या गेल्या आहेत. त्यावर मालमत्ताधारकांनी हरकती नोंदविल्या नाहीत तर त्यांना प्रथम दंडात्मक कराची रक्कम भरून न्यायालयात दाद मागावी लागेल. या घडामोडीत मालमत्ताधारक नाहक वेठीस धरले जाणार असल्याने उपरोक्त नोटीसा रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. गुरूमित बग्गा, भाजपच्या नगरसेवकांनी नोटीसा बजावण्याच्या कृतीने शहरात कमालीचा गोंधळ उडाल्याकडे लक्ष वेधले. घरपट्टी विभागाचे प्रमुख महेश डोईफोडे यांनी दिलेल्या माहितीने सर्वेक्षण बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले. आतापर्यंत चार लाख ८० हजार मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यातील ५९ हजार मालमत्तांना आजवर मालमत्ता कर लागू नसल्याचे पुढे आले. पालिकेने आतापर्यंत ५० हजार मालमत्ताधारकांना नोटीस बजावल्या आहेत. प्रशासनाच्या पडताळणीत सर्वेक्षणात अनधिकृत दाखविलेल्या २२ हजार मिळकती अधिकृत असल्याचे उघड झाले तर साडेपाच हजार इमारती ज्यांचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे, त्या देखील या यादीत समाविष्ट आहेत. सर्वेक्षणातील सावळागोंधळ लक्षात घेत नऊ हजार नोटिसा थांबविण्यात आल्या आहेत. सर्वेक्षणातील मालमत्तांच्या पडताळणीचे काम हाती घेण्यात आल्याचे डोईफोडे यांच्याकडून सांगण्यात आले. घरपट्टी विभागाने दिलेल्या माहितीमुळे सभागृहातील वातावरण बदलले. संस्थेने केलेले सर्वेक्षण सदोष असल्याचे प्रशासनाने मान्य केल्यावर सदस्य आक्रमक झाले. सर्व नोटीसा रद्द करून हा गोंधळ घालून शहराला वेठीस धरणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करण्यात आली. याची दखल घेऊन महापौरांनी मालमत्ता करासंबंधी बजावलेल्या नोटीस रद्द करण्याचे निर्देश दिले. सर्वेक्षणातील करामती शहरातील ६० हजार मालमत्तांवर ज्या सर्वेक्षण अहवालाच्या आधारे नोटीस बजावल्या गेल्या, ते खासगी संस्थेने केलेले सर्वेक्षण सदोष असल्याचे सभागृहात उघड झाले. या सर्वेक्षणात मालमत्तांच्या यादीतील २२ हजार अधिकृत मिळकती ‘अनधिकृत’ दाखविल्या गेल्या. साडेपाच हजार मिळकतींचे बांधकाम प्रगतिपथावर आहे, त्यांचाही समावेश दंडात्मक कारवाईच्या यादीत आहे. चुकीच्या सर्वेक्षणाच्या आधारे बजावलेल्या नोटिसींमुळे मालमत्ताधारकांमध्ये घबराट पसरली आहे.
