एकात्मिक जल आराखडा समितीच्या शिफारशींमध्ये नवीन ते काय? पाण्याची मागणी वाढत असताना भविष्यातील गरजा पूर्ण करण्याचे आव्हान पेलण्यासाठी गोदावरी खोऱ्याच्या एकात्मिक जल आराखडय़ात पश्चिमेकडील खोऱ्यातील नद्यांचे अरबी समुद्रात वाहून जाणारे पाणी पूर्वेकडील गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याचा विचार झाला की नाही, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. मुळात गोदावरी हे तुटीचे खोरे आहे. त्यातील उपलब्ध पाण्याचा पूर्णपणे वापर झाला असल्याने नवीन प्रकल्प घेण्याकरिता पाणीच उपलब्ध नाही. यामुळे कित्येक वर्षांपासून नाशिकमध्ये नवीन सिंचन प्रकल्पाच्या मान्यतेसाठी आवश्यक ठरणारे ‘पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र’ देणे बंद आहे. किकवी या लहान प्रकल्पास ते प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी गंगापूर धरणात साचलेल्या गाळाचा संदर्भ द्यावा लागला होता. गंगापूरमध्ये गाळ साचल्याने पाणी साठवण्याची जितकी क्षमता कमी झाली, तितक्याच १६०० दशलक्ष घनफूट क्षमतेच्या किकवी प्रकल्पास कशीबशी मान्यता मिळाली. एकात्मिक जल आराखडा तज्ज्ञ समितीने नाशिकसह अहमदनगर जिल्ह्यात नवीन प्रकल्प हाती घेऊ नयेत, अशी शिफारस केली आहे. मात्र, या शिफारशीत नवीन काही नसून ही स्थिती आधीपासून सर्वज्ञात आहे. नाशिक-नगर-मराठवाडय़ात पाण्यावरून वाद होत आहे. राज्याचा सुमारे ४८ टक्के भूभाग गोदावरी खोऱ्याने व्यापला आहे. जमीन अधिक अन् पाणी कमी ही या खोऱ्याची स्थिती. मंजूर व प्रगतिपथावरील उपलब्ध पाणी पूर्णपणे अडवले तरी या क्षेत्राची सिंचन क्षमता ३० टक्क्यापर्यंत जाणे अवघड आहे. यामुळे सिंचन क्षमता ५० ते ६० टक्क्यांपर्यंत नेण्याकरिता अतिरिक्त पाणी असणाऱ्या खोऱ्यातून पाणी आणण्याशिवाय गत्यंतर नाही. त्या अनुषंगाने पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी पूर्वेकडे म्हणजे गोदावरी व तापी खोऱ्यात वळविण्याचा विषय सातत्याने मांडला जातो. याद्वारे उत्तर महाराष्ट्रासह तहानलेल्या मराठवाडय़ाची भविष्याची गरज भागविता येईल, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. ही बाब लक्षात घेऊन दमणगंगा व नार-पार खोऱ्यातील महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी गुजरातला देण्यास कडाडून विरोध झाल्याचा इतिहास आहे. नाशिकचा विचार करता जिल्ह्यात सद्यस्थितीत गोदावरी खोऱ्यात भाम, वाकी (प्रत्येकी २६०० दशलक्ष घनफूट), अपर कडवा (६५०), किकवी (१६००) आणि मांजरपाडा १ (६००) हे प्रकल्प मंजूर आहेत. त्यातील भाम व वाकी या प्रकल्पांचा प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समावेश झाल्यामुळे त्यांची कामे वेगात होत आहे. पुढील काही महिन्यांत हे दोन्ही प्रकल्प पूर्णत्वास जातील. किकवी व मांजरपाडय़ाला निधीची प्रतीक्षा असून अपर कडव्याचे काम भूसंपादनास होणाऱ्या विरोधामुळे रखडले आहे. नगर जिल्ह्यात निळवंडे धरणाचे काम पूर्ण झाले असून कालव्याचे काम बाकी आहे. उपरोक्त प्रकल्पांची कामे आधी मंजूर झालेली आहेत. समितीने पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर असलेल्या मराठवाडय़ात नवीन सिंचन प्रकल्प राबवावेत, अशीही शिफारस केली आहे. त्याचा विचार केल्यास नाशिकमधील रखडलेल्या प्रकल्पांना निधी मिळण्याची शक्यता धुसर होईल. वास्तविक, प्रगतीपथावर असणाऱ्या भाम व वाकीसह पूर्णत्वास गेलेल्या भावली व मुकणे धरणातील पाणी मराठवाडय़ातील वेगवेगळ्या भागासाठी आरक्षित आहे. म्हणजे हे प्रकल्प नाशिकमध्ये असले तरी त्यांचा लाभ पूर्णपणे दुष्काळी भागालाच होत आहे व होईल. मागील काही दुष्काळी वर्षांत नाशिक व नगर जिल्ह्यातील धरणांमधून मराठवाडय़ासाठी पाणी सोडावे लागले. प्राधान्यक्रमानुसार पिण्यासाठी जिथे पाण्याची गरज असेल, तेथे ते द्यावे लागेल. आपत्कालीन स्थितीत नाशिकमध्ये पिण्याच्या पाण्याची गरज भासल्यास मराठवाडय़ासाठी आरक्षित धरणांमधील पाणी उपलब्ध करावे लागेल, याकडे जल चिंतन संस्थेचे प्रमुख राजेंद्र जाधव लक्ष वेधतात. गोदावरी खोऱ्याच्या आराखडय़ात समृद्ध खोऱ्यातील पाणी वळविण्याचे नियोजन झाले आहे काय, हे पाहणे महत्वाचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. वाढते शहरीकरण व औद्योगिकीकरणामुळे कृषी क्षेत्राच्या पाण्यात सातत्याने घट होत आहे. गोदावरी खोऱ्यात ज्या नियोजनाद्वारे विविध प्रकल्पांना मान्यता दिली गेली, ते देखील वाढत्या मागणीमुळे अडचणीत आले आहे. गोदावरी खोऱ्यातील जे प्रकल्प २० ते २५ वर्षांपूर्वी बांधले गेले, त्यात साचलेल्या गाळाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. नाशिक शहरास पाणी पुरवठा करणाऱ्या गंगापूर धरणाची पाणी साठवण्याची क्षमता गाळामुळे ७२०० वरून ५६०० दशलक्ष घनफूटपर्यंत कमी झाली आहे. धो धो पाऊस झाला तरी १६०० दशलक्ष घनफूट पाण्यावर अक्षरश: पाणी सोडावे लागते. या प्रश्नांचा आराखडय़ात विचार झाला की नाही, याची स्पष्टता अद्याप झालेली नाही. ..तर गोदावरी-तापी खोऱ्यात पाण्याच्या उपलब्धतेत वाढ पाणी प्राधान्यक्रमानुसार पिण्यासाठी मागणी वाढत असल्याने शेतीच्या पाण्यात दिवसागणिक कपात होत आहे. उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाडय़ातील पाण्याची वाढती मागणी पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने पश्चिमेकडील खोऱ्यातील पाणी गोदावरी व तापी खोऱ्यात वळवण्याच्या दृष्टिकोनातून जलसंपदा विभागाच्या लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाने काही वर्षांपूर्वी सखोल अभ्यास केला आहे. पश्चिमेकडील खोऱ्यातील नद्यांचे अरबी समुद्रात वाहून जाणारे पाणी गोदावरी व तापी खोऱ्यात वळविण्याची योजना राबविल्यास तब्बल ७९ हजार ९६८ दशलक्ष घनफूट पाणी नव्याने उपलब्ध होऊ शकते. पश्चिमेकडील अंबिका, औरंगा, नार-पार, दमणगंगा, उल्हास व वैतरणा खोऱ्यात मुबलक पाणी असून त्यातील बहुतांश पाणी अरबी समुद्रात वाहून जाते. यामुळे नार, पार, दमणगंगा व वैतरणा खोऱ्यातील वाहून जाणारे पाणी गोदावरी व तापी खोऱ्यात वळविण्याच्या दृष्टीकोनातून तज्ज्ञांच्या समितीने अभ्यास केला होता. त्यानुसार पश्चिमेकडील भागात दमणगंगा हे पाण्याच्या दृष्टीने सर्वात समृद्ध खोरे समजले जाते. या एका खोऱ्यातून गोदावरी खोऱ्यात १२९०.९८ दशलक्ष घनमीटर पाण्याची उपलब्धता होईल. नारपार, दमणगंगा, वैतरणा व उल्हास या खोऱ्यातून एकूण १९०३ दशलक्ष घनमीटर गोदावरी खोऱ्यात तर ३५५ दशलक्ष घनमीटर पाणी तापी खोऱ्यात उपलब्ध होईल, असे अहवालात म्हटले आहे. वळवून आणलेले पाणी साठविण्यासाठी गोदावरी खोऱ्यात ६९ वेगवेगळे प्रकल्प साकारण्याची योजना आहे. त्यातील दोन ते तीन योजनांचा अपवाद वगळता उर्वरित कामे रखडलेली असल्याचे सांगितले जाते. वळण योजनांमार्फत हे पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणून त्याचा सिंचन क्षमता वाढविण्यास उपयोग करता येईल.
