महिला अधिकारी समितीच्या तपासणीत धक्कादायक बाबी उघड अनेक शाळांमध्ये निवासगृहांचे दरवाजे, खिडक्या कडी-कोयंडा नसल्याने नीट बंद होत नाहीत. स्नानगृहांची स्थिती तशीच. अनेक ठिकाणी रात्रीच्या वेळी मुलींसमवेत स्त्री अधीक्षिका वा अन्य महिला कर्मचारी नसतात. काही शाळांमध्ये मुलींच्या वसतीगृहात बाहेरील व्यक्तींचा वावर असतो. त्यांना कोणीही आडकाठी करीत नाही. शौचालये अस्वच्छ वा नादुरुस्त असतात. त्यामुळे मुलींना उघडय़ावर शौचास जावे लागते. आंघोळ आणि कपडे धुण्याकरिता नदी गाठावी लागते. काही शाळांना संरक्षक भिंतच नाही. जिथे आहे, तिथे प्रवेशद्वार नाही तर कुठे स्नानगृहांवर छत नाही.. ही विदारक अवस्था आहे राज्यातील १०७५ आश्रमशाळांमधील.. तेथील लाखो आदिवासी विद्यार्थिनींच्या असुरक्षिततेवर प्रकाशझोत टाकणारी. बुलढाणा जिल्ह्य़ातील अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर खडबडून जाग्या झालेल्या शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली शासकीय-अनुदानित आश्रमशाळांच्या पाहणीसाठी एक समिती नेमली होती. शासकीय विभागांतील महिला अधिकाऱ्यांचा त्यात समावेश होता. या शाळांमध्ये सुमारे पावणेपाच लाख आदिवासी विद्यार्थी शिक्षण घेतात. त्यात मुलींचे प्रमाण निम्मे आहे. जिल्हानिहाय महिला समित्यांनी या शाळांना भेटी देऊन मुलींशी संवाद साधला. त्या आधारे तयार केलेल्या पाहणीचा एकत्रित अहवाल आदिवासी विकास विभागाने नुकताच शासनास सादर केला. त्यातील निष्कर्ष धक्कादायक आहेत. या अहवालानुसार मुलींच्या दृष्टीने अनेक शाळा असुरक्षित आहेत. दुर्गम भागातील अनेक शाळांची स्थिती बिकट आहे. गोरगरीब आदिवासी मुली असुरक्षित वातावरणात वास्तव्य करतात. त्यांना मूलभूत सुविधाही मिळत नाही. आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा ज्या भागाचे प्रतिनिधित्व करतात, तो ठाणे-पालघरचा परिसर त्यास अपवाद नाही. नाशिक विभागात अनेक शाळांत मुली वर्गातच राहतात. अंथरूण-पांघरूण न पुरविल्याने त्यांना फरशीवर झोपावे लागते. मुलींच्या निवासस्थानात धोक्याची घंटा नाही. काही ठिकाणे मुला-मुलींचे निवासस्थान समोरासमोर आहे. काही शाळेत पाणी नसल्याने अंघोळ व कपडे धुण्यासाठी मुलींना नदीवर जावे लागते. कर्मचारी मुलींना घरी कामासाठी बोलावितात. स्वच्छतागृहे व स्नानगृहांच्या दरवाजे व खिडक्यांना कडी-कोयंडा नाही. मुली वसतिगृहातून बाहेर ये-जा करतात, पण त्याची नोंद ठेवली जात नाही. मुलींसोबत कधी बैठक घेऊन चर्चा केली जात नाही. शिवाय शाळेत तक्रार पेटी आणि विशाखा समितीही स्थापन नाही. अमरावती विभागात अनेक शाळेत मुलींच्या वसतिगृहांसाठी सुरक्षारक्षक नाही. निवासस्थानात राहण्यासाठी अपुरी व्यवस्था आहे. शौचालये व स्नानगृहे वसतिगृहास जोडून नाहीत. मुलींच्या खोल्यांना आतून कडी नाही. जिथे शौचालय व स्नानगृहे वापरण्यायोग्य नाहीत. काही शाळांमध्ये ग्रामस्थ पाणी भरण्यासाठी आवारात येतात. नागपूर विभागात त्यापेक्षा वेगळे चित्र नाही. मुलींच्या काही वसतिगृह व स्नानगृहांना तर दरवाजे नाहीत. विद्यार्थिनी झोपत असलेल्या वर्गखोल्यांची दारे व खिडक्या नीट बंद होत नसल्याने मुली असुरक्षित आहेत. त्यांची आरोग्य तपासणी नियमित होत नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. ठाणे-पालघरमध्येही गंभीर स्थिती राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांच्या ठाणे-पालघर भागातील अनेक आश्रम शाळांमध्ये मुलींसोबत रात्रीच्या वेळी महिला कर्मचारी नसतात. शौचालयास वीज नाही अन् दरवाजे नादुरुस्त. शाळांमध्ये नोंदवही नाही. मुलींना पंजाबी ड्रेस परिधान करण्यास मनाई आहे. शाळा व परिसराच्या सफाईच्या कामांना त्यांना जुंपले जाते. जेवण पुरेसे दिले जात नसून जे मिळते त्याचा दर्जाही निकृष्ट आहे. आहारात समाविष्ट फळे, दूध, अंडी कधी दिसत नाही. गरम पाण्याची सोय नाही. अंगाचा व कपडय़ाचे साबणही पुरेसे दिले जात नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. पाहणीत समोर आलेले इतर मुद्दे आजारी मुलींसाठी स्वतंत्र खोलीचा अभाव ‘सॅनेटरी नॅपकीन’चा न होणारा पुरवठा आरोग्य तपासणी अनियमित शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचा अभाव विद्यार्थ्यांकडे ओळखपत्र नाही
