निधीच्या मुद्दय़ावरून काँग्रेसमध्ये अन्यायाची भावना नसल्याचा दावा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष तथा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केला आहे. थोरात यांनी नाशिक येथे गुरुवारी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. काँग्रेसच्या ताब्यातील खात्यांची राष्ट्रवादीकडील अर्थ खात्याकडून कोंडी केली जात असल्यासंदर्भात उपस्थित प्रश्नावर त्यांनी आर्थिक मुद्यावरून सरकारमध्ये कोणतेही मतभेद नसून चर्चेतून तोडगा काढला जात असल्याचे सांगितले. मध्यंतरी काँग्रेसच्या ताब्यातील नगरपालिका, महापालिकांना निधी मिळत नसल्याची तक्रार झाली होती. त्या अनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली. आगामी अर्थसंकल्पात तो निधी देण्याचा तोडगा निघाला. परिवहन महामंडळाला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी निधी दिला गेला. ऊर्जा खात्यास लागणारा निधी ग्राहकांना सवलत देण्यासंबंधीचा होता. या दोन्हीत फरक आहे. या विषयात भाजपचे माजी मंत्री बावनकुळे यांनी मध्ये पडण्याचा संबंध काय, असा प्रश्न उपस्थित करून ते काडय़ा लावण्याचे उद्योग करीत असल्याचा आरोप थोरात यांनी केला. करोनाच्या संकटामुळे राज्यासमोर आर्थिक अडचणी आहेत. शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी दर महिन्याला १२ हजार कोटींचे कर्ज काढावे लागत आहे. राज्याच्या उत्पन्नाचे आर्थिक स्त्रोत वाढविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. निर्बंध शिथिलीकरणातून व्यवहारांना चालना दिली जात आहे. मुद्रांक शुल्कात सवलत देऊन घर खरेदीला प्रोत्साहन देण्यात आले. तिन्ही पक्ष एकत्रितपणे चर्चा करतात. चर्चेतून मार्ग काढला जातो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. भाजपची दुटप्पी भूमिका! जम्मू-काश्मीरमधील प्रमुख राजकीय पक्षांनी केलेल्या गुपकर ठरावाशी काँग्रेसचा कोणताही संबंध नाही. उलट भाजपने मेहमुबा मुफ्ती यांच्यासमवेत जम्मू-काश्मीरमध्ये सरकार बनविले होते. सत्तेतून बाहेर पडल्यानंतर तेच आता आरोप करत असून भाजपची ही दुटप्पी भूमिका असल्याचे थोरात यांनी सांगितले.
