नाशिक : कामगारांच्या देशव्यापी काम बंद आंदोलनात जिल्ह्य़ातील काही शासकीय कामगार तसेच कर्मचारी संघटना सहभागी झाल्याने मंगळवारी शासकीय कार्यालयांमधील कामकाज ठप्प झाले. बंद बुधवारीही सुरू राहणार असल्याने तो अधिक तीव्र कसा करता येईल, यासाठी संबंधित संघटनांचे दिवसभर नियोजन सुरू होते. केंद्र सरकारची धोरणे गरीब, श्रमिकवर्ग तसेच देशहिताच्या विरोधात असल्याचा दावा करीत देशातील १० केंद्रीय कामगार संघटनांनी देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. यात भाववाढ नियंत्रण, वाढती बेरोजगारी, कामगार कायद्यातील मूलभूत हक्कांची अंमलबजावणी, किमान वेतन, सर्वाना सामाजिक सुरक्षा, प्रत्येक कामगारास दरमहा तीन हजार रुपये सेवानिवृत्ती वेतन, सार्वजनिक उद्योगांचे निर्गुतवणुकीकरण थांबविणे, कायमस्वरूपी कामांचे कंत्राटीकरण थांबवावे, रेल्वे-विमा आणि संरक्षण विभागात थेट परकीय गुंतवणूक नको आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. संपात नाशिक महानगरपालिका श्रमिक संघ सहभागी झाला असून महापालिकेसमोर निदर्शने करण्यात आली. मोदी सरकारने स्वच्छता मोहीम केवळ देखावा म्हणून राबविली आहे. प्रत्यक्षात स्वच्छता कामगारांना किमान वेतनासह अत्यावश्यक सोयी सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागत असल्याचे संघाचे उपाध्यक्ष महादेव खुडे यांनी सांगितले. संयुक्त कृती समिती ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉईज युनियन, नॅशनल युनियन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉईजचे ७०० हून अधिक टपाल विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी आंदोलनात सहभागी झाल्याने टपाल विभागाचे कामकाज पूर्णत ठप्प झाले. दैनंदिन कामासाठी आलेल्या नागरिकांना टपाल कार्यालयातील अघोषित बंदमुळे आल्या पावली परत जावे लागले. ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसच्या वतीने मनमाड येथील बस स्थानक परिसरातून मोर्चा काढण्यात आला. यामध्ये आशा, अंगणवाडी सेविका, कंत्राटी कामगार मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते. मालेगाव येथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. जिल्ह्य़ातील सर्व तहसीलदारांना संघटनेच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. नाशिकरोड येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यापासून असंघटित कामगार, आयटक संलग्न कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी यांचा महसूल कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. विभागीय आयुक्तांना संघटनेच्या शिष्टमंडळाने निवेदन दिले. दरम्यान, बुधवारी सर्व कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने सकाळी १०.३० वाजता गोल्फ क्लब मैदान येथून मोर्चा काढण्यात येणार आहे. मोठय़ा भरती पूर्वी कंत्राटी कर्मचारी यांना शासकीय सेवेत कायम करा, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार समान कामास समान वेतन लागु करा, ठेकेदारी पद्धत तात्काळ बंद करा आदी मागण्यांसाठी मनरेगा कर्मचारी संघटना, ग्रामरोजगार सेवक संघटना, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन, महाराष्ट्र एड्स नियंत्रण मंडळ यांच्यासह १९ संघटना यात सहभागी होणार आहेत.
