वर्षभरात ४१ पैकी केवळ ६ प्रकरणांत गुन्ह्यंची सिद्धता; सापळ्यांची संख्या मात्र घटली भ्रष्टाचाराविरोधातील लढाईत नागरिकांनी सहभागी व्हावे, याकरिता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग दक्षता जनजागृती सप्ताहासारखे उपक्रम राबवीत आहे. तथापि, लाचखोरीच्या प्रकरणात ज्यांच्यावर कारवाई झाली, त्यांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. वर्षभरात आतापर्यंत एकूण ४१ मधील केवळ सहा प्रकरणांत गुन्हा सिद्ध झाला असून हे प्रमाण केवळ १५ टक्के आहे. गुन्हा सिद्ध झालेल्यांना शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. दरम्यान यंदा मात्र, लाचखोरांना रंगेहाथ पकडण्याच्या सापळ्यांची संख्याही घटली आहे. गेल्या वर्षी १२० सापळे रचले गेले हे प्रमाण १०० सापळ्यांवर आले आहे. भ्रष्टाचाराविरोधात जनजागृती करण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे ३० ऑक्टोबर ते ४ नोव्हेंबर या कालावधीत दक्षता जनजागृती सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या निमित्त पोलीस अधीक्षक डॉ. पंजाबराव उगले यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कार्यवाहीची माहिती दिली. मागील दहा महिन्यांत लाचखोरीच्या ४१ प्रकरणांचे निकाल लागले. त्यात ३५ प्रकरणांमध्ये संशयितांची निर्दोष सुटका झाली. मुळात तक्रार आल्यावर खातरजमा करून सापळा रचला जातो. त्यानुसार लाचखोरांना रंगेहाथ पकडण्याची कारवाई होते. दूरध्वनी संभाषण व तत्सम पुरावे संकलित केले जातात. या स्थितीत गुन्हे का सिद्ध होत नाही या प्रश्नावर उगले यांनी या प्रक्रियेत सर्व घटकांचा समन्वय आवश्यक असल्याचा मुद्दा मांडला. दूरध्वनी संभाषण व अन्य डिजिटल हे तांत्रिक पुरावे आहेत. तो न्यायालयात योग्य पद्धतीने सादर करणे गरजेचे असते. डिजिटल पुराव्याच्या विषयावर न्यायदान प्रक्रियेतील घटकांबाबत विभागाने कार्यशाळांचे आयोजन केले. त्याचे सकारात्मक परिणाम पुढील काळात पहावयास मिळतील असे उगले यांनी सूचित केले. ज्या प्रकरणांमध्ये लाचखोर निर्दोष सुटले, त्या सर्वच प्रकरणात अपील करण्यात आले आहे. शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बेनामी मालमत्तेबाबत मोठय़ा प्रमाणात अर्ज दाखल होत आहे. त्यावर शासन परिपत्रकानुसार कार्यवाही केली जाते. खुल्या चौकशीची प्रलंबित असणारी बहुतांश प्रकरणे मार्गी लावण्यात आली. त्यात आमदारांसह अन्य घटकांचाही समावेश आहे. लाचखोरीत तृतीय श्रेणीतील कर्मचारी आघाडीवर या वर्षांत पहिल्या दहा महिन्यांत १०० सापळे रचण्यात आले. त्याअंतर्गत एकूण १२२ लाचखोरांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यात वर्ग एकचे १० अधिकारी, वर्ग दोनचे १५ अधिकारी, वर्ग तीनचे ८१ तर वर्ग चारच्या सहा कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. शासकीय कामासाठी पैसे मागणाऱ्यांमध्ये महसूल विभाग अव्वलस्थानी असल्याचे आकडेवारी सांगते. या वर्षांत महसूलच्या २३, पोलीस दलातील १५, जिल्हा परिषद १९, पंचायत समिती पाच, वीज कंपनी व महापालिका येथील प्रत्येकी चार लाचखोरांना पकडण्यात आले. प्रादेशिक परिवहन विभाग आणि अन्न व औषध प्रशासनासारख्या काही विभागाबाबत एकही लाचखोरीची तक्रार आलेली नाही. गेल्या वर्षी याच काळात रचलेल्या सापळ्यांची संख्या १२० होती. समाजमाध्यमांवर जनजागृती भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या लढाईत नागरिकांना सहभागी करून घेण्याकरिता जनजागृती सप्ताहात समाजमाध्यमांचा प्रभावीपणे वापर करून सर्व घटकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. या सप्ताहात युवा वर्गाला डोळ्यासमोर ठेवून विविध कार्यक्रमांची आखणी करण्यात आली. सप्ताहाचे उद्घाटन सोमवारी सकाळी अकरा वाजता मान्यवरांच्या हस्ते होईल. भ्रष्टाचाराविरोधात घोषवाक्य लिहिलेले फलक व भित्तिपत्रके, शाळा व महाविद्यालयात परिसंवाद, वादविवाद स्पर्धा, पथनाटय़ सादरीकरण, शासकीय कार्यालयांमध्ये भ्रष्टाचाराचे परिणाम यावर मार्गदर्शन, वकील संघटनेच्या मदतीने भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायदा व भारतीय दंड संहितेतील महत्त्वाच्या कलमांबाबत मार्गदर्शन, प्रसिद्धिपत्रकांचे वितरण, व्याख्याने आदी उपक्रम राबविले जाणार असल्याचे पोलीस अधीक्षक डॉ. पंजाबराव उगले यांनी सांगितले.
