नाशिक महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या विरोधात सत्ताधारी भाजपने अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला आहे. मुंढे यांना हटविण्यासाठी भाजपने सर्व शक्ती पणाला लावली आहे. ज्या नाशिककरांच्या मतांवर भाजपने बहुमत मिळवले, त्या सर्वसामान्य नागरिकांना या प्रस्तावाबाबत काय वाटते, त्यावर टाकलेला हा प्रकाशझोत.. राजकीय पक्षांची चूकच घटनात्मक तरतुदीनुसारच सत्ताधारी पक्षाने आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला आहे. तो त्यांचा अधिकार आहे. लोकशाहीत नियम दोन्ही बाजूंचा विचार करून तयार केलेले असतात. ते कोणत्या परिस्थितीमध्ये वापरले जातात हे महत्त्वाचे आहे. मुंढे यांनी मरगळलेल्या पालिकेला ऊर्जितावस्थेत आणण्यासाठी, कठोर शिस्त आणि आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी काही बदल केले ते योग्यच आहेत. परंतु एका विशिष्ट व्यवस्थेची सवय असलेल्या प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्याच्या ते पचनी पडत नाही. त्या वेळी अशा नियमांचा आधार घेऊन ते त्यांचे श्रेष्ठत्व सिद्ध करतात. परंतु हे श्रेष्ठत्व विकास प्रक्रियेच्या दृष्टीने कूचकामी असते. राजकीयदृष्टय़ा ते कदाचित जिंकतीलही, परंतु जनता त्यांना जिंकू देणार नाही. भाजपसारख्या पक्षाची भूमिका हास्यास्पद वाटते. पालिकेला उत्पन्न असेल तर विकासकामे करता येतील. अर्थात करवाढ ही कायद्याच्या चौकटीत बसत असेल तर ती योग्यच आहे. त्याचे प्रमाण किती असावे, हे त्या शहराचे दरडोई उत्पन्न किती यावर ठरवावे. करवाढ अवाच्या सवा असू नये, हेही तितकेच महत्त्वाचे वाटते. सत्ताधारी आणि आयुक्त यांच्यात समन्वय दिसत नाही. त्यामुळे आयुक्त कितीही चांगले काम करत असतील तर ते राजकीय पक्षांना पटणारे नसेल. यामुळे विरोधाभास वाढत जातो. असे म्हटले जाते की, एकदा पालिकेची निवडणूक जिंकली की तो मालामाल होतो. ती दारे आयुक्तांनी बंद केली असणार. त्यामुळे राजकीय असंतोष वाढलेला दिसतोय. हा कठोर शासकीय अधिकारी नक्कीच चुकत नसेल. सेवेत दाखल झाल्यापासून किती तरी वेळा बदलीला सामोरे जावे लागले आहे. त्यामुळे त्यांना हे विशेष काही वाटत नसेल. मात्र राजकीय पक्ष नक्कीच चुकत आहेत. शहरहितासाठी मुंढेंची गरज कामाचा विचार करता एक गोष्ट प्रकर्षांने जाणवते ती म्हणजे नागरिक म्हणून आपल्या स्वकर्तव्यांची जाणीव जास्त प्रखरतेने आयुक्त मुंढे यांनी करून दिली. नागरिकांच्या तक्रारी ऑनलाइन स्वीकारून संबंधित विभागांकडून त्या त्वरित सोडविणे यातून त्याचा प्रत्यय येतो. अधिकारी वर्ग आणि लोकप्रतिनिधी यांचे कर्तव्य आणि अधिकार यांची गेले काही महिने ते सातत्याने उजळणी करून देत आहेत. नाशिक शहर स्मार्ट बनवायचे असेल तर अंगातली मरगळ दूर करा आणि कामाला लागा. लोकनेत्यांसह सर्वाच्या सहभागानेच नाशिक स्मार्ट शहर बनेल, हा संदेश त्यांच्या कामाच्या पद्धतीतून मिळत आहे. वर्षांनुवर्षे दुर्लक्षित करून, कामे अपूर्ण ठेवून शहर विकासाची खोटी स्वप्ने दाखवत नागरिकांना संभ्रमात ठेवणे चुकीचे आहे. मुंढेंसारखा धडाडीचा अधिकारी आजवर नाशिकला मिळाला नव्हता. कर्तव्यदक्ष, स्पष्टवक्ता अधिकारी राजकीय पक्षांना नको असतो. मुंढे यांनी सात महिन्यांत स्वच्छता, रस्ते विकास, गोदावरी प्रदूषणमुक्ती, २४ तास पाणीपुरवठा, नागरी अधिकार-कर्तव्ये, नागरी सुविधेची आवश्यक कामे आदींना गती दिली. ऑनलाइन अ‍ॅपद्वारे केलेल्या समस्यांच्या तक्रारी सुटण्याचे समाधान नागरिकांना मिळत आहे. यात चर्चिला जातोय तो मुद्दा म्हणजे मालमत्ता करवाढ. मागील दोन दशकांत करवाढ झालेली नसेल आणि अनधिकृत बांधकामांची नोंदणी केलेली नसेल तर नाशिक महानगरपालिका नक्कीच नुकसान सोसत असेल. शहरांची लोकसंख्या, इमारती वाढत आहेत. त्यानुसार नागरी सुविधा वाढण्याची अपेक्षा करवसुलीतूनच करता येईल. प्रत्येक गोष्टीचे खासगीकरण करणे अयोग्य आहे. कालिदास कला मंदिरासारख्या वास्तू पालिकेने जतन करायला हव्यात. स्मार्ट सिटी केवळ आयटी अ‍ॅप्लिकेशन वापरून करता येत नाही. त्यासाठी प्रत्येकाने या शहराला स्वत:चे घर समजून स्वकर्तव्याची जाणीव ठेवून आचरण ठेवायला हवे. प्रारंभी जुन्या-वाईट सवयी मोडण्याचा थोडा त्रास होतोच. काही चांगले घडविण्यासाठी मुंढे यांना कार्यकाळ पूर्ण करू देणे शहरहिताचे आहे.
