18 October 2019

News Flash

शहरातील पाच लाख मतदार  आरक्षण विरोधात ‘नोटा’ वापरणार

राजकीय पक्षांकडून आरक्षणीचे खिरापत देणे सुरू असल्याविरोधात खुल्या वर्गातील १०२ जाती-जमातींनी निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

संग्रहित छायाचित्र

‘सेव्ह मेरीट-सेव्ह नेशन’चा दावा

राजकीय अस्थिरतेमुळे खुल्या प्रवर्गासाठी असणारे आरक्षण १४ टक्के शिल्लक राहिले आहे. राजकीय पक्षांकडून आरक्षणीचे खिरापत देणे सुरू असल्याविरोधात खुल्या वर्गातील १०२ जाती-जमातींनी निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. कुठल्याही समाजाला ५० टक्क्य़ापेक्षा अधिक आरक्षण देण्यात येऊ नये अशी मागणी ‘सेव्ह मेरीट-सेव्ह नेशन’ तर्फे करण्यात आली आहे. याबाबत सरकारने योग्य भूमिका जाहीर न केल्यास विधानसभा निवडणुकीत शहरातील पाच लाख मतदार  ‘नोटा’ चा वापर करतील, असा इशारा सेव्ह मिरीट सेव्ह नेशनच्या वतीने देण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका २१ ऑक्टोबरला होत आहेत. प्रत्येक पक्ष हा विकास, सामाजिक समता, पायाभूत सुविधा आदी लोकहिताच्या मुद्यावर आपले मत मागण्याचा प्रयत्न करेल. भारतीय जनता पक्षाला प्रखर राष्ट्रवाद आणि र्सवकष राजकारण करणारा पक्ष समजून आपण याआधी विधानसभेत आणि लोकसभा निवडणुकीत प्राधान्य दिले. मात्र सरकारने समाजस्वास्थ्यास घातक असे निर्णय घेतले आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण हे त्याचे उदाहरण होय, असे सेव्ह नेशनचे जिल्हाध्यक्ष उमेश मुंदडा यांनी सांगितले.

५० टक्के आरक्षणाची लक्ष्मणरेषा ओलांडून भाजप शासित राज्य सरकारने शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण हे ७४  टक्क्य़ांपर्यंत वाढवले आहे. यात अजून विविध प्रकारची आरक्षणे जोडल्यावर आणि खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश घेणाऱ्या आरक्षित विद्यार्थ्यांची बेरीज पाहता कैक अभ्यासक्रमांमध्ये खुल्या प्रवर्गासाठी फक्त १४ टक्के जागा शिल्लक राहिल्या आहेत. खुल्या प्रवर्गाची सरकारने अतिशय दयनीय अवस्था केली आहे. गुणवत्ता आणि प्रतिभेला डावलत राजकीय पक्ष प्रगतीची स्वप्ने जनतेला दाखवत आहे. या विरोधात ब्राह्मण, माहेश्वरी, जैन, अग्रवाल, चोपडा अशा १०२ जाती-जमाती आक्रमक झाल्या आहेत. कुठल्याही समाजाला ५० टक्क्य़ापेक्षा अधिक आरक्षण नको, ही ठाम भूमिका मुंदडा यांनी मांडली. आरक्षणाला विरोध नसून अविवेकी आणि अतिरेकी आरक्षणाला विरोध आहे. बुध्दिमत्ता आणि गुणवत्तेला न्याय देत त्याचबरोबर जे वंचित आणि मागास आहे त्यांना संधी देण्यात यावी, असे त्यांनी नमूद केले.

कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण ५० टक्क्य़ांपर्यंतच असावे, आरक्षण एका पिढीपुरता मर्यादित असावे यांसह इतर मागण्या सेव्ह नेशनतर्फे करण्यात आल्या आहेत. याबाबत सरकारने योग्य भूमिका न घेतल्यास विधानसभा निवडणुकीत ‘नोटा’ चा पर्याय अवलंबला जाईल. शहरातील चार विधानसभा मतदार संघामध्ये खुल्या वर्गातील पाच लाख मतदार नोटाचा पर्याय अवलंबतील, असा दावा मुंदडा यांनी केला. यासाठी संघटनेच्या वतीने प्रबोधन करण्यात येत आहे. १३ ऑक्टोबर रोजी सकाळी चोपडा लॉन्स येथे बैठक होणार असून सायंकाळी शहर परिसरातून दुचाकी फेरी काढण्यात येणार आहे. १५ ऑक्टोबर रोजी बी. डी. भालेकर मैदानापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येईल. सरकार नमले नाही तर नोटा पर्याय अवलंबत मतदान होईल. त्यानंतरही पुढील काळात आंदोलन तीव्र होईल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.

First Published on October 8, 2019 12:54 am

Web Title: none of the above vidhan sabha election akp 94